पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ म्हणजेच एक देश एक निवडणूक असे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या काळातील पहिल्या दोन सरकारांना हे आश्वासन पूर्ण करता आले नाही; परंतु आता मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ प्रस्तावाला मंजुरी दिली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक आणून ते मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील तसेच काही तटस्थ पक्षांनी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ला पाठिंबा दिल्याने सरकारला हे विधेयक मंजूर करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही; परंतु सरकारच्या उक्ती आणि कृतीत अंतर असते. त्यामुळे विरोधकांना टीका करण्याची संधी मिळते. महाराष्ट्रात अडीच वर्षांहून अधिक काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ज्या सरकारला घेता आल्या नाहीत, ते सरकार आता देशात एकाचवेळी संसद आणि विधिमंडळाच्या निवडणुका घेण्याची भाषा करते आहे. खरेतर ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी पाच वर्षांतून एकदा तीन-चार महिन्यांचा कालावधी निश्चित करून त्याच कालावधीत निवडणुका घ्यायला हव्यात. आपल्या देशात पाचही वर्षे निवडणुकीचा मोसम चालूच असतो. आचारसंहितेच्या नावाखाली विकासकामांना खो बसतो. हे टाळण्यासाठी एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेतल्या, म्हणजे उर्वरित साडेचार वर्षे यंत्रणांना कामाला जुपता येईल आणि विकासकामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करता येतील. १९५२ पासून १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी व्हायच्या; परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यांतील सरकारे बरखास्त करण्यात आल्यानंतर निवडणुकीचे वेळापत्रक बिघडले. देशात एकाचवेळी निवडणुका झाल्या, तर राष्ट्रीय पक्षांना फायदा होईल, त्यातही भाजपसारख्या मोठ्या पक्षाचा फायदा होईल असा एक तर्क लढवला जातो. एकाच वेळी निवडणूक झाली, तर राष्ट्रीय प्रश्नांवर लोक मतदान करतील आणि राज्यांच्या तसेच स्थानिक प्रश्नांना दुय्यम स्थान मिळेल, असे सांगितले जाते; परंतु भारतासारख्या बहुपक्षीय लोकशाहीत आपल्या मतदारांवर असा अविश्वास दाखवणे योग्य नाही. मतदार लोकसभेला वेगळा विचार करतो आणि विधानसभेला वेगळा. वारंवार त्याची प्रचिती आली आहे. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची प्रक्रिया ठरवण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने १४ मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. त्याला मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. समितीने सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ २०२९ पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यावर विधेयक मांडले जाऊ शकते.
कोविंद समितीने दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याचे सुचवले आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, तर शंभर दिवसांत दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, राष्ट्रपती एका निश्चित तारखेवर निर्णय घेतील, की कोणत्या राज्य आणि केंद्राच्या निवडणुका एकाच वेळी होतील. त्यासाठी किमान पाच ते सहा घटनादुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत. कोविंद समितीने सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच २०२९ पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. निवडणूक आयोग राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करू शकतो. कोविंद समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला. त्यापैकी ३२ पक्षांनी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ला पाठिंबा दिला. त्याचवेळी १५ पक्षांनी विरोध केला होता. १५ पक्षांची भूमिका ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी होती. १९१ दिवसांच्या संशोधनानंतर समितीने १४ मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला. कोविंद समितीने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’साठी अनेक देशांच्या संविधानांचे विश्लेषण केले. समितीने स्वीडन, जपान, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, बेल्जियम, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया या देशांच्या निवडणूक प्रक्रियेचा अभ्यास केला. जर्मनी आणि जपानमध्ये आधी पंतप्रधान निवडला जातो आणि नंतर बाकीच्या निवडणुका होतात. इंडोनेशियामध्येही राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुका एकाच वेळी होतात. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ला भाजप, नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दल, तेलुगु देसम पार्टी, चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाने पाठिंबा दिला आहे. यासोबतच आसाम गण परिषद, मायावतींच्या बहुजन समाज पक्ष (बसप) आणि शिवसेना (शिंदे) गटानेही ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ला पाठिंबा दिला आहे. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ला विरोध करणारा सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेस आहे. याशिवाय समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष (आप), माकपसह १५ पक्ष विरोधात होते. झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम), इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल) यांच्यासह १५ पक्षांनी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’वर कोणतेही उत्तर दिले नाही.
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू झाल्यास, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंडचा सध्याचा राज्यांचा कार्यकाळ ३ ते ५ महिन्यांनी कमी होईल. गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांचा कार्यकाळही १३ ते १७ महिन्यांनी कमी होणार आहे. आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरीचा सध्याचा कार्यकाळ कमी होईल. मोदी अनेक दिवसांपासून ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चा पुरस्कार करत आहेत. केवळ तीन-चार महिन्यांत निवडणुका घ्याव्यात, पाच वर्षे राजकारण करू नये, असे ते म्हणाले होते. निवडणुकीवरील खर्च कमी करून प्रशासकीय यंत्रणेवरचा बोजा वाढू नये, असे त्यांचे मत आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्यामुळे धोरणांमध्ये वारंवार होणाऱ्या बदलांचे आव्हान कमी असेल. सरकार निवडणुकीचा चार-पाच महिन्यांचा काळ वगळता उर्वरित काळ विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील. प्रशासनालाही याचा फायदा होईल. ‘पॉलिसी पॅरालिसिस’ सारख्या परिस्थितीतून सुटका होईल. अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि शक्ती वाचेल. या समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे, की त्रिशंकू स्थिती किंवा अविश्वास प्रस्ताव किंवा अशा कोणत्याही परिस्थितीत नवीन लोकसभेच्या स्थापनेसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. नवीन निवडणुका घेतल्या जातील, तेव्हा त्या सभागृहाचा कार्यकाळ हा आधीच्या लोकसभेच्या कार्यकाळाच्या उर्वरित कालावधीसाठी असेल. जेव्हा राज्य विधानसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्या जातात, तेव्हा अशा नवीन विधानसभांचा कार्यकाळ (लवकर विसर्जित न झाल्यास) लोकसभेच्या पूर्ण कालावधीसाठी असेल. समितीने म्हटले आहे की, अशी व्यवस्था लागू करण्यासाठी घटनेच्या कलम ८३ (संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी) आणि कलम १७२ (राज्य विधानमंडळांचा कालावधी) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या घटनादुरुस्तीला राज्यांनी मान्यता देण्याची गरज नाही, असे समितीने म्हटले आहे. तसेच भारताच्या निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी मतदार यादीशी संबंधित कलम ३२५ मध्ये सुधारणा करता येईल, असे समितीने म्हटले आहे. एक राष्ट्र-एक निवडणूक प्रणालीच्या अंमलबजावणीतील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे संविधान आणि कायद्यातील बदल. एक देश, एका निवडणुकीसाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. यानंतर ते राज्यांच्या विधानसभांत मंजूर व्हावे लागेल. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला, तरी त्या त्यापूर्वीही विसर्जित केल्या जाऊ शकतात. लोकसभा किंवा कोणत्याही राज्याची विधानसभा विसर्जित केली तर एक देश, एक निवडणूक व्यवस्था कशी राखायची हे सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल. आपल्या देशात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटद्वारे निवडणुका घेतल्या जातात. त्यांची संख्या मर्यादित आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, अधिक मशीन्सची आवश्यकता असेल. ती पूर्ण करणेही एक आव्हान असेल. एकाचवेळी निवडणुकांसाठी अधिक प्रशासकीय अधिकारी आणि सुरक्षा दलांची गरज पूर्ण करणे हादेखील मोठा प्रश्न म्हणून समोर येईल. अशा निवडणुकांमुळे राष्ट्रीय पक्षांना फायदा होईल; पण प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होईल, असे काही राजकीय पक्षांचे मत आहे. विशेषतः प्रादेशिक पक्ष अशा निवडणुकांसाठी तयार नाहीत. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची व्यवस्था केल्यास राष्ट्रीय मुद्द्यांसमोर राज्य पातळीवरील मुद्दे दाबले जातील, अशी त्यांची भीती आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी किमान ३६२ सदस्य आणि राज्यसभेतील १६३ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असेल. संसदेतून मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला किमान १५ राज्यांच्या विधानसभेचीही मंजुरी आवश्यक असेल. म्हणजेच हे विधेयक १५ राज्यांच्या विधानसभेतही मंजूर होणे आवश्यक आहे. यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच ही विधेयके कायदा बनतील. हे सोपे नाही.