भारताचा एकेकाळचा अतिशय जवळचा मित्र असलेला आणि मध्य पूर्वेतील व्यापाराच्या दृष्टीने भारत ज्या देशात चाबहार बंदर विकसित करीत आहे, त्या इराणच्या सर्वोच्च नेत्याने भारतात मुस्लिमांचे हाल होत आहेत, असा आरोप केला. अयातुल्ला खोमेनी यांचा आरोप वरवर मुस्लिमांची बाजू घेण्याचा असला, तरी त्यामागे अनेक कंगोरे आहेत. गेल्या काही वर्षांत इराण चीनच्या जवळ जात आहे. इराणला चीन मोठी मदत करीत आहे. चीनकडून इराणचे कच्चे तेल खरेदी केले जात आहे. याउलट, भारताने मात्र चीनच्या विरोधात असलेल्या संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आदी देशांशी संबंध वाढवले आहेत. रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली आहे. इराण हा भारताशी अन्नधान्याच्या बदल्यात तेल असा करार करणारा पहिला देश होता. असे असताना इराणपासून भारत दूर जातो, की काय अशी शंका यायला लागल्याने खोमेनी यांनी गरळ ओकून भारताविरुद्धची नाराजी व्यक्त केली आहे. जगातील मुस्लिमांनी भारत, गाझा आणि म्यानमारमध्ये राहणाऱ्या मुस्लिमांच्या दुःखापासून अनभिज्ञ राहू नये. जर तुम्ही त्यांची वेदना समजू शकत नसाल, तर तुम्ही मुस्लिम नाही, अशी पोस्ट खोमेनी यांनी ‘एक्स’वर टाकली. इराणचे हे विधान भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये वाढती नाराजी दर्शवते. ही नाराजी प्रामुख्याने बंदी असतानाही भारत इराणकडून नव्हे, तर रशियाकडून तेल आयात करत असल्याच्या कारणावरून असल्याचे मानले जात आहे. खरे तर, २०१८-१९ पर्यंत इराण भारताला तेल पुरवठा करणारा तिसरा सर्वात मोठा देश होता; पण जून २०१९ मध्ये अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादले. याशिवाय इराणकडून तेल आयात करण्यासाठी भारताला दिलेली सूटही अमेरिकेने काढून टाकली होती. तेल निर्यात ही इराणच्या अर्थव्यवस्थेची जीवनरेखा आहे. अशा परिस्थितीत भारताने ज्याप्रमाणे निर्बंधानंतरही रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले नाही, तसेच इराणकडूनही तेल खरेदी करावे, अशी इराणची इच्छा आहे. भारत आणि इराण दरम्यान तेल पुरवठा सुरू करण्याचा हा मुद्दा यापूर्वीही अनेकदा समोर आला आहे. २०२२ मध्ये, इराणचे तत्कालीन राजदूत अली चेगेनी यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या देशाकडून तेल खरेदीचा मुद्दा उपस्थित केला. याआधीही इराणचे परराष्ट्र मंत्री हुसेन आमिर यांनी भारत दौऱ्यावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्र्यांशी झालेल्या भेटीत या विषयावर चर्चा केली होती.
इराणकडून तेल खरेदी करणे भारताने कमी केले आहे. त्यामागे अर्थकारण आहे; परंतु इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसल्याने तिथल्या नेत्याचे पित्त खवळले आहे. भारताने २०१९ पासून इराणकडून कच्चे तेल घेणे बंद केले आहे. त्या वेळी इराणने भारताच्या या निर्णयाला अमेरिकेच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय असल्याची टीका केली होती. इराणवर निर्बंध लादण्यापूर्वी भारत हा इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करणारा दुसरा सर्वात मोठा देश होता. इराणचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जावद झरीफ म्हणाले होते, की भारताने अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या दबावाला अधिक कठोरपणे प्रतिकार करायला हवा होता. अमेरिका भारताला त्रास देत असून आमच्याकडून तेल खरेदी करू देत नाही, असे इराणने त्या वेळी म्हटले होते. रशियाकडून जे कच्चे तेल भारत खरेदी करतो, त्याच्या किंमती दूरची वाहतूक करूनही कमी आहेत. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी ते फायदेशीर आहे. अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे इराणकडून तेल खरेदी करणे धोक्याचे ठरू शकले असते. भारताने आर्थिक स्थैर्य आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध लक्षात घेऊन या दिशेने पावले उचलली. इराणसोबतच्या अणुकराराबाबतही तणाव आणि वाद आहेत. त्यामुळे भारत इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यास कचरत आहे. याव्यतिरिक्त, भारत आणि रशियाचे अनेक दशकांपासून चांगले संबंध आहेत, तर इराणबरोबरच्या संबंधात अलीकडच्या काळात चढ-उतार दिसून आले आहेत. रशियाकडून तेलाचा सतत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने लॉजिस्टिक आणि पुरवठा साखळीत गुंतवणूक केली आहे, तर इराणकडून तेल खरेदी करणे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक जटिल असू शकते. वास्तविक, इराण भारताला डॉलरमध्ये नाही, तर भारतीय चलनात रुपयात तेल देत असे. त्या पैशातून इराण भारताकडून वस्तू खरेदी करत असे. हा करार दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर होता. २०१९ मध्ये अमेरिकेने पुन्हा एकदा इराणवर निर्बंध लादले. २०१५ मध्ये अणु करारानंतर ही बंधने हटवण्यात आली होती. २०१५ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या अणु करारानुसार, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध उठवण्याच्या बदल्यात इराणने आपला आण्विक कार्यक्रम मर्यादित ठेवण्याचे मान्य केले होते. या करारामुळे इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखता येईल, असे अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी म्हटले होते. तथापि, २०१९ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कराराच्या अटी मान्य नसल्याचे सांगत निर्बंध लादले.
इराणच्या सीमाशुल्क प्रमुखांच्या मते, २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत, या देशाने ३५.८ अब्ज डॉलरच्या कच्च्या तेलाची निर्यात केली. गेल्या सहा वर्षांतील ही सर्वोच्च पातळी आहे. ‘यूएस हाऊस फायनान्शियल कमिटी’च्या अहवालानुसार इराणच्या एकूण निर्यातीपैकी ८० टक्के कच्चे तेल चीनला जात आहेत. या अहवालानुसार चीन इराणकडून दररोज १५ लाख पिंप कच्चे तेल खरेदी करत आहे. शिवाय चीन अन्य मार्गांनी इराणमध्ये मोठी गुंतवणूक करीत आहे. मध्य पूर्वेतील इराक-इराण आणि अन्य संघर्ष मिटवण्यातही चीनने पुढाकार घेतला असून त्याला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. संकटात मदत करणाऱ्या मित्राच्या सल्ल्यानुसार आता खोमेनी यांनी भारताविरोधात गरळ ओकली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इराणच्या मुस्लिमांबाबतच्या कळवळ्यावर भारताने इराणला प्रथम स्वतःचे रेकॉर्ड पाहा, असा सल्ला दिला आहे. अर्थात खोमेनी यांनी यापूर्वीही विधाने केली आहेत. २०२० च्या दिल्ली दंगलीनंतर ते म्हणाले होते, की भारतात मुस्लिमांचा नरसंहार झाला आहे. जगभरातील मुस्लिम शोकसागरात बुडाले आहेत. भारत सरकारने धर्मांध हिंदूंवर कठोर कारवाई करावी. सरकारला मुस्लिमांचा नरसंहार थांबवावा लागेल, अन्यथा इस्लामिक जग त्यांना सोडून देईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. २०१७ मध्ये काश्मीरच्या मुद्द्यावर वादग्रस्त विधान करताना त्यांनी काश्मीरची तुलना गाझा, येमेन आणि बहरीनशी केली होती. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर काही दिवसांनी खोमेनी यांनी ‘सोशल मीडिया’वर लिहिले होते, ‘आम्हाला काश्मीरमधील मुस्लिमांच्या परिस्थितीबद्दल चिंता आहे. आम्हाला आशा आहे, की भारत काश्मीरमधील मुस्लिमांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलेल.’ भारत-इराण संबंध शतकानुशतके सामायिक इतिहास, संस्कृती आणि व्यापाराने आकाराला आले आहेत. अलीकडे हे नाते बहुआयामी बनले आहे. त्यात राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक आयामांचा समावेश आहे. इराणमधील चाबहार बंदर हे दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. चाबहार बंदर ओमानच्या आखातातील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ इराणच्या दक्षिण-पूर्व किनाऱ्यावर स्थित आहे. हे इराणचे एकमेव समुद्री बंदर आहे, ज्यातून हिंदी महासागरात थेट प्रवेश करता येतो. पाकिस्तानला वगळून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाला थेट मार्ग उपलब्ध असल्याने हे बंदर भारतासाठी व्यूहात्मक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. यामुळे भूपरिवेष्टित अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील व्यापारासाठी भारताचे पाकिस्तानी मार्गावरील अवलंबित्व कमी होते.
अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारताने चाबहारमध्ये गुंतवणूक केली आहे. हे बंदर भारताला पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराला पर्याय देते. ग्वादर बंदर चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) चा भाग आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या भारताबाबतच्या टिपण्णीच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विविध भू-राजकीय प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही भारत आणि इराणमध्ये द्विपक्षीय संबंध सतत वाढत होते; परंतु अशा अतार्किक, अज्ञानी आणि अयोग्य टिप्पण्या आणि भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे चांगले लक्षण नाही. एकीकडे खोमेनी भारतातील अल्पसंख्याकांना मिळणाऱ्या वागणुकीवर टीका करत असताना दुसरीकडे त्यांचाच देश मानवाधिकारांच्या उल्लंघनामुळे संकटात सापडला आहे. इराणमधील मुस्लिम लोकसंख्या अंदाजे आठ कोटी तीस लाख आहे. ९९ टक्क्यांहून अधिक इराणी स्वतःला मुस्लिम मानतात. इराणमधील बहुसंख्य मुस्लिम शिया आहेत. उर्वरित ५-१० टक्के सुन्नी आहेत. ते प्रामुख्याने पाकिस्तान, इराक आणि तुर्कमेनिस्तान सारख्या देशांच्या सीमावर्ती भागात राहतात. एकूण १४४ कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये सुमारे २१ कोटी मुस्लिम आहेत. इंडोनेशिया आणि पाकिस्तान नंतर जगभरातील तिसरा सर्वात मोठा मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश भारत आहे. बहुतेक भारतीय मुस्लिम (सुमारे ८५-९०%) सुन्नी मुस्लिम आहेत. सुमारे १०-१५ टक्के शिया आहेत. भारत अजूनही जगातील सर्वात मोठ्या शिया लोकसंख्येपैकी एक आहे. या पार्श्वभूमीवर खोमेनी यांच्या टिप्पणीची वेळ आश्चर्यकारक आहे. गाझामधील परिस्थितीशी केलेली तुलना ही तर आणखी गंभीर बाब आहे. एकेकाळी भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांच्या दबावाला न जुमानता इराणशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत होता, याचा विसर इराणच्या नेतृत्वाला पडला आहे. चाबहार आणि ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’ (आयएनएटीसी) द्वारे कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळावी, यासाठी सध्याचे भारत सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करीत असताना अशा विधानांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला धक्का बसला आहे. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याने चिनी उइगर मुस्लिमांच्या छळछावण्यांवर बोलण्याची हिंमत दाखवली नाही. भारताचे इस्रायलबाबतचे परराष्ट्र धोरण हे वेगळे परराष्ट्र धोरण आहे हे खरे आहे; पण भारताने नेहमीच पॅलेस्टाईनच्या हेतूचे समर्थन केले आहे. खोमेनी या प्रकरणात चीन किंवा रशियाला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. रशिया-चीन किंवा इराण-चीन सहकार्य असूनही भारताने नेहमीच इराणबरोबरच रशियाशीही चांगले संबंध ठेवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये प्रत्येक देशाने विशिष्ट संवेदनशीलतेचा आदर केला पाहिजे.