ठाणे: पालघर, ठाणे, नाशिक, रायगड हे जिल्हे शहरी व ग्रामीण भागामध्ये विभागलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात या जिल्ह्यात आदिवासी व आदिम कातकरी जमातीचे पिढ्यानपिढ्यांचे वास्तव्य आहे. त्यांचे अनेक मुलभूत हक्कांचे प्रश्न देशाच्या स्वातंत्र्याला ७७ वर्षानंतरही प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी शेकडो आदिवासी बांधव बेमुदत निर्णायक आंदोलनाला बसले आहेत.
आपल्या विविध मागण्या घेऊन ठाण्याच्या कलेक्टर ऑफिसवर आज श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चा आणला आहे. हे मोर्चेकरी पुढील पाच दिवस कार्यालया समोर बसून आपल्या मागण्या मान्य करूनच उठणार आहेत, असे आंदोलकांनी म्हटले आहे.
रोजगार, पिण्याचे पाणी, गावठाण, घराखालील जागा, जातीचा दाखला, रेशनिंग, शिक्षण, आरोग्य तसेच अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपारिक वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६, नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने वन हक्काचे दावे प्रलंबित असून, अपिलांवर अजूनही निर्णय झालेला नाही. हा आदिवासी दावेदारांवर अन्याय असून गुन्हा आहे. तसेच दि. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या कायद्यातील कलम ३ (२) प्रमाणे गावठाण निर्माण करण्याबाबत शासन निर्णय झालेला आहे, परंतु याची अंमलबजावणी होत नाही. तसेच जलजीवन मिशनचे कामे अजूनही प्रलंबित असून अजूनही गाव- पाडा वस्तीमध्ये हर घर नळ से जल पाणी मिळालेले नाही. हे काम निकृष्ट दर्जाचे झालेले असून आराखड्याप्रमाणे या जिल्ह्यात कुठेही जलजीवनचे काम झालेले दिसत नाही. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
00000
