दखल
कैलास ठोळे
‘हिंडेनबर्ग’ने ‘सेबी’च्या प्रमुख माधवी पुरी बुच यांच्यावर केलेले ताजे आरोप, ‘सेबी’च्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात केलेले आंदोलन, आणि केलेले आरोप, एकाच वेळी लाभाच्या तीन पदांवर राहून त्यांनी घेतलेला फायदा, अर्थतज्ज्ञांनी याबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न आणि आता लोकलेखा समितीने घेतलेला त्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय हे सर्व पाहता माधवीजी चोहोबाजूंनी अडकल्या आहेत. त्या निमित्ताने घेतलेला वेध.
‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने ‘सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (सेबी) च्या अध्यक्ष माधबी पुरी-बुच आणि त्यांच्या पतीवर अदानीशी संलग्न असलेल्या विदेशी निधीमध्ये हिस्सा असल्याचा आरोप केला; मात्र ‘सेबी’प्रमुखांनी हा आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले. बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांचा अदानी समूहातील निधीच्या कथित गैरवापरासाठी वापरल्या गेलेल्या विदेशी निधीमध्ये हिस्सा आहे. बुच दांपत्याने एक संयुक्त निवेदन जारी करून हिंडेनबर्गचे आरोप नाकारले आणि त्यांना पूर्णपणे निराधार म्हटले. त्यांच्या मते अहवालात केलेले आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. यासंदर्भात सर्व आवश्यक खुलासे ‘सेबी’ला आधीच देण्यात आले आहेत. पारदर्शकता, तपशीलवार निवेदन योग्य वेळी जारी केले जाईल. काँग्रेसने केंद्र सरकारकडे अदानी समूहाच्या नियामक तपासणीतील सर्व हितसंबंध दूर करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षाने घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. ‘सेबी’वर अदानीविरुद्ध तपास न केल्याचा आरोप केला आहे. ‘सेबी’ने मॉरिशस आणि परदेशातील शेल युनिट्सच्या अदानीच्या कथित अघोषित ‘वेब’ची चौकशी करण्यात स्वारस्य दाखवले नाही. बुच आणि त्यांच्या पतीची अदानी समूहाच्या पैशांच्या गैरव्यवहार घोटाळ्यात वापरल्या गेलेल्या ‘ऑफशोअर फंड्स’मध्ये भागीदारी होती, असे ‘हिंडेनबर्ग’ने ‘व्हिसलब्लोअर कागदपत्रे’ उद्धृत करून सांगितले. ‘हिंडेनबर्ग’च्या मते हा निधी गैरवापरासाठी वापरला गेला. समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांचे मोठे बंधू विनोद अदानी यांनी बर्मुडा आणि मॉरिशसच्या निधीवर ऑफशोअर फंड नियंत्रित केला आणि समूहाच्या शेअर्सची किंमत वाढवली.
बुच दांपत्याची एकूण संपत्ती एक कोटी डॉलर आहे. ‘हिंडेनबर्ग’ने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘आयआयएफएल’मधील प्रमुखांनी केलेल्या निधी घोषणा, गुंतवणुकीचा स्रोत पगार हाच आहे आणि जोडप्याची एकूण संपत्ती दहा दशलक्ष डॉलर एवढी आहे असे नमूद केले आहे. कागदपत्रांवरून दिसून आले आहे की, हजारो सुस्थापित भारतीय म्युच्युअल फंड उत्पादनांची मालकी असूनही बुच आणि त्यांच्या पतीने कमी मालमत्तेसह बहुस्तरीय ऑफशोअर फंडांमध्ये भाग घेतला होता. ‘हिंडेनबर्ग’च्या मते अदानी यांची मालमत्ता उच्च-जोखीम अधिकारक्षेत्रातून गेली आहे. घोटाळ्याशी कथित संबंध असलेल्या कंपनीने त्याची देखभाल केली होती. ही संस्था अदानी संचालकांद्वारे चालवली जात होती आणि कथित अदानी कॅश मॅनिप्युलेशन घोटाळ्यात विनोद अदानी यांनी वापरली होती. परदेशी बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या अशा फंडांना ‘ऑफशोअर फंड’ म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही ‘हिंडेनबर्ग’ने आपल्या अहवालात हवाला दिला. त्यात अदानींच्या कथित परदेशी भागधारकांना वित्तपुरवठा कोणी केला याचा तपास ‘सेबी’ने का केला नाही असा सवाल करत ‘सेबी’ला स्वतःच्या प्रमुखाकडे निर्देश करणाऱ्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करायचा नव्हता, असे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालानुसार, व्हिसलब्लोअरकडून मिळालेल्या कागदपत्रांवरून दिसून आले की धवल बुच यांनी 22 मार्च 2017 रोजी मॉरिशस फंड प्रशासक ट्रायडेंट ट्रस्टला एक मेल केली होती. बुच यांची ‘सेबी’च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी ही मेल पाठवली होती. त्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीच्या ‘ग्लोबल डायनॅमिक ऑपॉर्च्युनिटीज फंड’ (जीडीओएफ) मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीबद्दल ती करण्यात आली होती. अदानी यांच्यावर शेअर्समध्ये फेरफार आणि अकाउंटिंग फ्रॉडचा आरोप होता. अदानी समूहाने हा आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले होते. ‘अदानी ग्रुप’ची प्रमुख कंपनी असलेली अदानी एंटरप्रायझेस वीस हजार कोटी रुपयांची फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) लॉंच करण्याच्या तयारीत होती. बंदरांपासून ऊर्जेपर्यंतच्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या अदानी समूहाने म्हटले होते की हा अहवाल चुकीच्या आणि निराधार माहितीवर आधारित आहे. नवीन हिंडेनबर्ग अहवालानंतर, अदानी समूहाने त्यांच्या फॉल बॅक परिस्थितीसाठी नियोजन सुरू केले. एका माहितीनुसार, अदानी समूह ‘सेबी’च्या आगामी अध्यक्षपदासाठी आपल्या प्रभावातील एका व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहे. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षपदावरून नुकतेच निवृत्त झालेले दिनेश खारा यांचा अदानी समूह या पदासाठी विचार करत असून त्यांचे नाव पुढे करत आहे. यामुळे त्यांचा व्यवसाय कोणत्याही नियामक कारवाईपासून संरक्षित केला जाऊ शकतो, असा प्रयत्न आहे.
‘हिंडेनबर्ग’च्या आरोपानंतर माधवी पुरी-बुच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिल्या आहेत. ‘सेबी’प्रमुखांनी आतापर्यंत केलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सांगत त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्यावर सेबीच्या अध्यक्षपदी असतानाही आयसीआयसीआय बँकेतून पगार घेतल्याचा आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक कार्यसंस्कृती निर्माण केल्याचा आरोप आहे. माधवी पुरी यांनी ‘सेबी’प्रमुख पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस सातत्याने करत आहे. सार्वजनिक लेखा समिती (पीएसी)ने ‘सेबी’ आणि पुरी-बुच यांच्या चौकशीचा निर्णय घेतला आहे. संसदीय समितीने आपला अजेंडा सूचित केला असून पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान त्यांना बोलावले जाऊ शकते. माधवी बुच यांनी आपल्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात सल्लागार कंपनीकडून महसूल मिळवणे सुरू ठेवल्याचा आरोप आहे. यामुळे नियामक प्राधिकरणांच्या नियमांचे उल्लंघन होते. ‘रॉयटर्स’ने सार्वजनिक कागदपत्रांचा आढावा घेतल्यानंतर हा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. ‘हिंडेनबर्ग’ने असाच आरोप केला होता, त्यानंतर बुच यांनी आपण सल्लागार कंपनीची माहिती ‘सेबी’ला दिल्याचे सांगितले होते. 2019 मध्ये आपले पती ‘युनिलिव्हर’ मधून निवृत्त झाल्यानंतर हा सल्लागार व्यवसाय हाताळत होते. बुच यांनी 2017 ते 2024 दरम्यान ‘आयसीआयसीआय बँक’, ‘आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल’, ‘ईएसओपी’ यांच्याकडून 16.80 कोटी रुपये मिळवल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. मात्र बँकेने हे आरोप फेटाळून लावले असून त्यांना निवृत्तीचे लाभ दिले जात असल्याचे म्हटले. यानंतर काँग्रेसने आणखी काही आरोप करून बुच यांना अडचणीत आणले. ‘सेबी’च्या पाचशे कर्मचाऱ्यांनी अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून पुरी बैठकीदरम्यान ओरडतात आणि शिव्या देतात, जाहीर अपमान करतात असा आरोप केला. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून ‘सेबी’मधील वातावरण दूषित झाले असल्याचा त्यांचा आरोप होता. कर्मचाऱ्यांनी त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. त्यानंतर ‘सेबी’ने कर्मचाऱ्यांचे वर्तन घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. यानंतर काँग्रेसने माधवी पुरी यांनी आपली मालमत्ता एका कंपनीला भाड्याने दिल्याचा नवा आरोप केला. ‘सेबी’ त्याची चौकशी करत आहे. पवन खेडा यांनी दावा केला की याबाबत ‘वोक्हार्ट लिमिटेड’च्या तक्रारी ‘सेबी’कडे करण्यात आल्या आहेत. ‘सेबी’ संबंधित तक्रारींची चौकशी करत आहे. खेडा यांनी दावा केला की माधवी पुरी-बुच 2018 मध्ये ‘सेबी’च्या पूर्णवेळ सदस्य बनल्यानंतर एक मालमत्ता भाड्याने दिली. 2018-19 या आर्थिक वर्षात त्यांना त्यापोटी सात लाख रुपये भाडे मिळाले. 2019-20 मध्ये त्यांना 36 लाख रुपये भाडे मिळाले होते. पुरी यांनी आपली मालमत्ता ‘कॅरोल इन्फो सर्व्हिसेस लिमिटेड’ला भाड्याने दिली आहे. ‘वोक्हार्ट कंपनी’त या कंपनीचा हिस्सा आहे. आतापर्यंत पुरी-बुच यांनी कंपनीकडून 2.16 कोटी रुपयांहून अधिक भाडे घेतले असल्याचा आरोप आहे.
‘एस्सेल ग्रुप’चे अध्यक्ष आणि सरकारच्या जवळच्या असलेल्या डॉ. सुभाष चंद्रा यांनीही पुरी बुच यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. ‘झी एंटरटेनमेंट’ आणि ‘सोनी एंटरटेनमेंट’ यांच्यामधील डील तोडण्यासाठी पुरी-बुच प्रयत्नशील होत्या, असा आरोप त्यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी शेकडो कोटी रुपयांची लाच मागितली होती, असा आरोप त्यांनी केला. पुरी बुच यांनी एप्रिल 2017 ते मार्च 2022 या कालावधीत अगोरा पार्टनर्स नावाच्या सिंगापूरस्थित सल्लागार कंपनीत शंभर टक्के हिस्सा घेतला होता. त्याच वेळी त्या ‘सेबी’च्या प्रमुख होत्या, असाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. ‘हिंडेनबर्ग’ संशोधन अहवालात दावा करण्यात आला आहे की सिंगापूरच्या संस्थांना आर्थिक तपशील उघड करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सल्लागार व्यवसायातून बुच यांना किती महसूल मिळाला आणि त्यांचे ग्राहक कोण होते हे स्पष्ट होत नाही. अहवालानुसार, बुच यांची ‘अगोरा ॲडव्हायझरी’ या कंपनीमध्ये शंभर टक्के भागीदारी आहे, ज्यामध्ये त्यांचे पती संचालक आहेत. 2019 मध्ये धवल बुच यांची प्रतिष्ठित अमेरिकन गुंतवणूक व्यवस्थापन समूह ‘ब्लॅकस्टोन’ या प्रतिष्ठीत कंपनीमध्ये वरिष्ठ सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. याआधी कोणत्याही फंड, रिअल इस्टेट किंवा भांडवली बाजारात काम केले नसतानाही धवल यांना इतके महत्त्वाचे पद मिळाले. त्यांच्या कार्यकाळात ‘सेबी’ने नियमांमध्ये अनेक बदल केले. त्यामुळे ‘ब्लॅकस्टोन’सारख्या खासगी इक्विटी कंपन्यांना फायदा झाला. आता माधवी पुरी बुच या आरोपांना सामोऱ्या जात आहेत. मात्र एकूण परिस्थिती पाहता त्यांना विरोधकांच्या सातत्यपुर्ण आरोपांना तोंड द्यावे लागत आहे.
(अद्वैत फीचर्स)