न्यायिक सुधारणांची अवघड वाट

नोंद

शिवाजी कराळे

आजघडीला सामान्यजनांनी कोर्टाची पायरी चढली, तरी न्याय मिळण्याची खात्री नसते. दुसरे म्हणजे न्यायालयात गेल्यानंतर निकाल कधी लागेल, याची शाश्वती नसते. अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात बोलताना भारताचे कायदे पुरेसे कडक आहेत; परंतु निकाल वेळेवर लागत नाही, असे म्हणत न्यायव्यवस्थेतील विलंबाकडे निर्देश केला. मात्र न्यायाच्या विलंबाचे खापर केवळ न्यायव्यवस्थेवर फोडून चालणार नाही.

शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, अशी आपल्याकडे एक सल्लावजा सूचना दिली जाते. त्यात दोन अर्थ अभिप्रेत असतात. एक म्हणजे कोर्टाची पायरी चढली, तरी न्याय मिळण्याची खात्री असेलच असे नाही. दुसरा अर्थ म्हणजे न्यायालयात गेल्यानंतर निकाल कधी लागेल, याची शाश्वती नसते. न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे असेही एक वाक्य प्रचलित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित समारंभावर कोलकात्ता, बदलापूरच्या घटनांचे सावट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या समारंभात बोलताना भारताचे कायदे पुरेसे कडक आहेत; परंतु निकाल वेळेवर लागत नाही, असे विधान केले. त्यांचा अंगुलीनिर्देश न्यायव्यवस्थेतील विलंबाकडे होता. मात्र न्यायाच्या विलंबाचे खापर केवळ न्यायव्यवस्थेवर फोडून चालणार नाही. पिढ्या निघून जातात; पण निकालाची तारीख कधीच येत नाही. आरोपी मोकळे फिरतात आणि पीडित भीतीच्या वातावरणात जगतात. सरकार, वकील आणि न्यायाधीशांनी याचा विचार केला असेल; पण या दिशेने कोणतेही गंभीर प्रयत्न झाले नाहीत. ते केले असले, तरी सामान्य माणसांना दिसत नव्हते किंवा न्याय प्रक्रियेतही दिसून आले नाहीत. न्यायालयीन प्रक्रिया इतकी सोपी आणि सुलभ व्हायला हवी की सामान्य माणसाला कोर्टामध्ये जाण्याची भीती वाटू नये. विशेषतः पीडितांना न्यायव्यवस्थेचा आधार वाटला पाहिजे. ‌‘कानून के हाथ लंबे होते है‌’ची प्रचिती आली पाहिजे. केवळ न्यायव्यस्थेला दोष देऊन चालणार नाही. प्रलंबित खटल्यांची संख्या, न्यायाधीशांची संख्या, न्यायालयाची दालने आदी मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची आहे. अशा या दोन्ही बाजू तपासणे आता कळीचे बनत आहे.
मागे सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणल्याप्रमाणे हरकती आणि तारखा मागण्यात सरकारी यंत्रणा आघाडीवर असतात. वेळेवर म्हणणे मांडत नाहीत. तारखेनंतर तारखेची नकारात्मक संस्कृती न्यायव्यवस्था किती काळ पाळत राहणार, याचा विचार करायला हवा. न्यायाचे विकेंद्रीकरण आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये न्यायदानाचा तपशील देण्याची संकल्पना त्या त्या राज्यांनी अंगीकारली, तरी बऱ्याच गोष्टी सोप्या होऊन जातील. परिणामांचा विचार करून जिल्हा न्यायालये जामीनासारख्या गोष्टींवर निकाल देत नाहीत. त्यामुळे ही प्रकरणे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातात. पुराव्यांच्या आधारे जिल्हा न्यायालयांनी जामीनांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढली, तरी दाव्यांची संख्या कमी होऊन जाईल. आरोपी तारखा वाढवत राहतात. आजही न्याय सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर आणि दूर आहे. जलद न्याय मिळाल्यास गुन्ह्यांना बऱ्याच अंशी आळा बसू शकतो. तसे झाल्यास कोलकाता, बदलापूरसारख्या घटनांमध्ये नक्कीच घट होईल. न्याय किंवा निर्णयाला दिरंगाई झाल्यामुळे गुन्हेगारांमध्ये भीती नाही. गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे त्वरीत न्याय. याशिवाय सध्या तरी दुसरा पर्याय नाही.
आपण सुसंस्कृत राष्ट्र म्हणून ओळखले जात असल्यामुळे, न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याचा दुसरा मार्ग असू शकत नाही. गंभीर घटना घडल्यानंतर गुन्हेगारांना चौकात उभे करून शिक्षा करणे योग्य आहे असे काहींना वाटू शकते; परंतु ही व्यवस्था समर्थनीय नाही. किंबहुना, काही लोकांमध्ये अशा प्रकारची विचारसरणी विकसित होण्याचे कारण म्हणजे न्यायाला होणारा विलंब. न्यायप्रक्रिया सुधारण्याचे ठरवल्यास प्रलंबित खटले आणि नवीन खटल्यांना होणारा विलंब यांचा प्रश्न सुटू शकतो. हे करायचे असेल तर वकील, पक्षकार, न्यायमूर्ती आणि सरकार यांना मिळून तातडीने पुढे यावे लागेल. न्यायालयांमधील वाढत्या खटल्यांबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा न्यायालयांच्या राष्ट्रीय परिषदेत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी एकमताने हा प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे या समस्येकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष गेले आहे. देशातील 90 टक्के खटले कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. तिथे खटल्यांचा मोठा ढीग आहे. देशातील न्यायालयांसमोर सुमारे साडेचार कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सुमारे एक लाख प्रकरणे गेली 30 वर्षे न्यायालयाच्या फायलींमध्ये पडून आहेत. प्रकरणे निकाली निघायला दशके लागतात. या वेगाने 2040 पर्यंत 15 कोटी खटले न्यायालयांसमोर असतील आणि जनतेच्या सहनशीलतेची परिसीमा गाठली जाईल, ही समाज आणि न्यायव्यवस्थेसाठी अत्यंत खेदाची बाब असेल.
आपल्या देशात न्यायालयांची मोठी कमतरता आहे. इतर आपत्कालीन सेवांप्रमाणेच न्यायालये सुरू करण्यासाठी न्यायाधीश आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या किमान तिपटीने वाढवण्याची गरज आहे. न्यायाधीशांची कमतरता ही सर्वात मोठी समस्या आहे. सध्या देशातील न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची अंदाजे 19 हजार मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी 18 हजार पदे कनिष्ठ न्यायालयांसाठी आहेत. गेल्या दशकात दाखल झालेल्या खटल्यांची संख्या बारापटींनी वाढली आहे, तर या काळात न्यायाधीशांची संख्या जेमतेम तिपटीने वाढली आहे आणि त्यातील किमान पंधरा टक्के पदे नेहमीच रिक्त राहतात. भारतात न्यायाधीशांची मंजूर संख्या प्रत्येक दशलक्ष लोकसंख्येमागे 21 इतकी आहे. त्यापैकी जवळपास 30 टक्के पदे रिक्त आहेत तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि न्यूझीलंडमध्ये ही संख्या 90 ते 110 पर्यंत आहे. कायदा आयोगाने आपल्या 120 व्या अहवालात न्यायाधीशांची संख्या प्रति दशलक्ष लोकसंख्येने 50 पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली होती. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (2002) या खटल्यात सरकारला न्यायालयांची संख्या प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे किमान 50 पर्यंत वाढवण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु गेल्या 12 वर्षांमध्ये त्यात कशी तरी 20 पर्यंत वाढ झाली आहे.
कायद्यांची वाढती संख्या, किरकोळ वाद मिटवण्याबाबत कार्यकारिणीची उदासीनता, न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती, भ्रष्टाचार आणि इतर कारणांमुळे भारतात खटल्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. लोकसंख्या आणि न्यायालयांचे प्रमाण अत्यंत असंतुलित आहे. सेटलमेंट करारांसारख्या अनौपचारिक पद्धतींद्वारे प्रकरणांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी केली जाऊ शकते. यासाठी मध्यस्थी आणि सामंजस्य कायद्याची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. दिवाणी आणि फौजदारी प्रक्रिया कायद्यात सुधारणा करून हे काम सोपे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. लोकअदालतींनीही सर्वतोपरी प्रयत्न केले; परंतु खटल्यांच्या संख्येत फारसा फरक पडला नाही. अशा परिस्थितीत काही अपारंपारिक पद्धतींचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याची गरज आहे. संसदेने 2008 मध्ये ग्राम न्यायालय कायदा मंजूर केला. तेथे किरकोळ दिवाणी व फौजदारी खटले निकाली काढण्यासाठी पंचायत स्तरावर न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद आहे. भारतात ग्राम न्यायालयांची प्रदीर्घ परंपरा आहे; पण राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यासारखी काही राज्ये सोडली तर ती कुठेही सुरू झालेली नाहीत. आता सर्व प्रकारचे पूर्वग्रह बाजूला ठेवून ही व्यवस्था लागू करण्याची वेळ आली आहे. सुरुवात केली, की मार्गात येणारे अडथळे आपोआप नाहीसे होतात.
जुलै 2006 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश सभरवाल यांनी न्यायालयांचे कामकाज दोन पाळ्यांमध्ये चालवण्याची सूचना केली होती. निवृत्त न्यायाधीश आणि कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने हे साध्य करता येईल, असा त्यांचा विश्वास होता. गुजरातने या दिशेने पुढाकार घेतला आणि त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. अशा न्यायालयांना किरकोळ फौजदारी आणि दिवाणी खटल्यांचा निकाल देण्याचे अधिकार देऊन खटल्यांचे ओझे लक्षणीयरीत्या कमी केले जाऊ शकते. पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या भांडवलाची गरज भासणार नाही. भारत सरकारने तेविसाव्या कायदा आयोगाची स्थापना केली आहे. त्याला देशातील विविध कायद्यांचे परीक्षण करणे अनिवार्य आहे. हा नवीन आयोग भारतीय कायदेशीर चौकटीच्या सुधारणा आणि आधुनिकीकरणात, विशेषत: सामाजिक-आर्थिक न्याय, लैंगिक समानता आणि केंद्रीय कायद्याचे सरलीकरण या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या विधी आयोगाला विद्यमान कायद्यांचे पुनरावलोकन करणे आणि त्यात सुधारणा करण्याची शिफारस करणे यासह विविध उद्दिष्टे सोपवण्यात आली आहेत. सध्याच्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय संदर्भात कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करण्याची शिफारस आयोग करेल. तेविसाव्या विधी आयोगाने सरकारी संस्था, नागरी समाज संस्था आणि कायदेशीर व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातील भागधारकांशी संवाद साधून लवकरच आपले काम सुरू करणे अपेक्षित आहे. भारतातील भविष्यातील कायदेशीर सुधारणांना आकार देण्यासाठी त्याच्या शिफारशी महत्त्वाच्या ठरतील.
(अद्वैत फीचर्स)