तयारी सूकर, पण अवघड पेपर!

विश्लेषण

विठ्ठल लांडगे

महायुती सरकारने मतदारांवर विविध योजनांवर सत्तर हजार कोटी रुपयांची उधळण केली असली तरी त्यामुळे आरामात निवडणूक जिंकता येईल, अशी परिस्थिती नाही. महायुतीतील लाथाळी, शेतीविषयक धरसोडीचे निर्णय, विविध जातीसमूहांची आरक्षणाची मागणी- त्याला काही जातीसमूहांचा विरोध तसेच राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच बेरोजगारी अधिक चर्चेत आहे. हा अवघड पेपर महायुती कसा सोडवणार?

लोकसभेच्या निवडणुकीप्रमाणे विधानसभेचा निकाल लागत नसतो, हे खरे आहे. लोकसभेला सहा विधानसभा मतदारसंघ एकत्र असतात आणि दहा-बारा लाखांच्या पुढे मतदान असते. विधानसभेला दोन-अडीच लाखांपर्यंत मतदार असतात. लोकसभेला अपक्ष निवडून येण्याचे प्रमाण कमी असते. विधानसभेला त्या उलट परिस्थिती असते. काही व्यक्ती व्यक्तिगत करिष्म्यावर निवडून येत असतात. लोकसभा निवडणुकीत छोट्या पक्षांचा फार प्रभाव पडत नाही. विधानसभेला तो पडतो. लोकसभा निवडणुकीत लढती दुरंगी झाल्या. विधानसभा निवडणुकीत त्या बहुरंगी होतील. कोण कुणाचे मतविभाजन करतील, यावर निवडणुकीचे गणित अवलंबून असेल. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर महायुतीने लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, शेतकऱ्यांचे वीजबील माफ, वृद्धांसाठी तीर्थाटन योजना आदी सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या. लाखो कोटींच्या पायाभूत विकासाच्या कामांच्या योजना जाहीर केल्या. महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमाकांचे राज्य असल्याचे सांगितले जात असताना महाराष्ट्रातून काही उद्योग बाहेर जात आहेत, यावर मात्र कुणीच भाष्य करायला तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली असून अनेक तर्कवितर्क समोर येत आहेत. सगळ्या निदर्शकांनुसार महायुतीसाठी निवडणुकीच्या परिक्षेचा पेपर अपेक्षेइतका सोपा नाही, असे पहायला मिळत आहे.
राज्यात उद्योग-व्यवसाय अनेक अडचणींना सामोरे जात आहेत. पुण्यातील अनेक कंपन्यांनी केवळ वाहतूक कोंडीने त्रस्त होऊन तसेच पायाभूत सुविधांअभावी अन्य राज्यात जाण्याचा निर्णय घेण्याबाबतच्या बातम्या पुढे आल्यानंतर त्यांना थांबवण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. काही उद्योग तर गुंडगिरीला कंटाळून इतरत्र जात असल्याचीही चर्चा आहे. राजकीय कुरघोड्या आणि निवडणुकीला महत्त्व देताना दुसरीकडे रोजगारवृद्धीकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. रोजगार मेळावे घेऊन अमूक लोकांना रोजगार दिल्याचे सांगितले गेले; परंतु मिळणारे रोजगार आणि रिकामे हात यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. शेजारच्या राज्यांमध्ये उद्योगांना पायघड्या घातल्या जातात. वीज, पाणी, जमीन सवलतीत मिळते. महाराष्ट्रात आलेल्या उद्योगांसाठी भूसंपादनाचे प्रश्न दहा-दहा वर्षे निकालात निघत नाहीत. हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव नंतर रद्द होतात. उद्योजकांचा यासंदर्भातला अनुभव चांगला नाही. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कितीही चांगली असल्याचा दावा केला जात असला, तरी उद्योजकांकडून स्थानिक पातळीवर कशी खंडणी वसूल केली जाते, हे काही उद्योजकांनी सांगितले होते. एखाद्याने गुंतवणूक करून उद्योग उभारायचा ठरवला, तरी त्याला सिमेंट, वाळू, स्टील, बांधकाम, कामगार, वाहतुकीसाठी बसेस यासाठी आपल्यालाच कंत्राट द्यावे, या दबावाला तोंड द्यावे लागते. या परिस्थितीमुळे अनेक ठिकाणचे उद्योग स्थलांतरित होतात.
या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात अटीतटीची लढाई असेल. निवडणूक वैचारिक पातळीवर, जाहीरनाम्यांवर किंवा कामावर लढवली जाणार नाही, असे संकेत एकमेकांविषयी वापरल्या जात असलेल्या भाषेवरून दिसते. संपवून टाकू, तू राहशील किंवा मी राहीन या धमक्या, सुपारी, नारळ आणि शेणफेकीच्या घटना आणि सततच्या राजकीय कुरघोडी पाहता या वेळची निवडणूक किती खालच्या पातळीवर जाणार हे स्पष्ट होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कोसळलेल्या पुतळ्याचे राजकारण तोपर्यंत चालूच राहणार. महाराष्ट्रातील प्रमुख सहा पक्षांसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित आघाडी, राजू शेट्टी यांची शेतकरी संघटना, बच्चू कडू, विनय कोरे, रामदास आठवले, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, एमआयएम, हितेंद्र ठाकूर यांच्या संघटनांचे छोटेखानी पक्ष रिंगणात असतील. शिवाय जरांगे पाटील हा देखील कळीचा मुद्दा असू शकतो. ओबीसी संघटनेनेही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा इशारा दिला आहे. धनगर समाज आदिवासींच्या आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरणार आहे. त्यांना आपल्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी बनू देण्यास आदिवासी समाजाचा विरोध आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमधील सत्ताधारी पक्षांची कोंडी झाली आहे. मराठा आरक्षणाच्या आक्रमक आंदोलनामुळे मराठवाड्यात झालेले ‌‘मराठा विरुद्ध अन्य सर्व‌’ हे ध्रुवीकरण अतिशय चिंताजनक आहे. बहिष्काराची कृती वाढली आहे. एकमेकांच्या सुखदुखात धावून जाण्याची वृत्ती लोपली आहे. महाराष्टाच्या सामाजिक सौहार्दाला तडा गेला आहे.
असे असले तरी हे वातावरण निवळण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी आरक्षणाच्या तापत्या तव्यावर राजकारणाची पोळी भाजून घेण्यात राजकीय पक्ष धन्यता मानत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मोठे यश मिळाले. त्या यशामुळे विधानसभा निवडणूक कितपत सोपी होते, यावर भाष्य करणारी अनेक मनोगते समोर येत आहेत. लोकसभा निवडणुकीमध्ये कांद्याच्या प्रश्नामुळे महायुतीला फटका बसला. विधानसभेच्या निवडणुकीतही कांदा नडणार असल्याचे चित्र आहे. कांद्याचा भाव वाढल्यानंतर सरकारने हस्तक्षेप करून 35 रुपये किलो दराने कांदा विकायला सुरुवात केली. अतिवृष्टीने कांद्याचे नुकसान झाले असताना आता मिळत असलेला भावही पाडण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लक्षात घेऊन आता तीन महिने सोयाबीनची खरेदी 4900 रुपये प्रति क्विंटल दराने करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 95 मतदारसंघांमध्ये त्याचा परिणाम होईल; परंतु 2013 मध्ये सोयाबीनला 4900 रुपये भाव होता आणि 11 वर्षांमध्ये उत्पादन खर्च तसेच महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली असतानाही तेवढाच भाव असल्याने शेतकरी किती समाधानी असतील, याबाबत साशंकताच आहे. ‌‘लाडकी बहीण‌’चे दीड हजार रुपये देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याची शेतकरी महिलांची भावना लक्षात घेतली, तर त्याचा परिणाम मतदानावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे जागावाटप आणि एकजिनसीपणाने महायुती निवडणुकीला सामोरी जाते का, हा सवाल. भारतीय जनता पक्ष दीडशेपेक्षा जास्त जागा लढवणार हे स्पष्ट आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटाने 120 जागा लढवण्याची घोषणा केली आहे. महायुतीचे जागावाटप होण्याअगोदर ही रस्सीखेच सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला किमान साठ जागा हव्या आहेत. महायुतीतील अन्य मित्रपक्षांनीही ठराविक जागांची मागणी केली आहे. महायुतीतील वाद मिटवण्यासाठी कितीही प्रयत्न सुरू असले, तरी घटक पक्षांमधील वाद काही संपायला तयार नाहीत. अजित पवार यांना महायुतीत घेतल्यामुळे केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच नाही, तर भाजपचे स्थानिक पातळीवरील नेतेही नाराज आहेत. ते अजित पवार यांच्या आमदारांविरोधात आंदोलन करत आहेत. त्यांनी अजितदादांच्या सन्मान यात्रेला काळे झेंडे दाखवले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही पवार यांना महायुतीत घेणे फारसे आवडलेले नाही. त्यांनी ते बोलून दाखवले नसले, तरी त्यांचे आमदार अजित पवार यांना विश्वासघातकी मानतात. त्यांचे मंत्री तानाजी सावंत यांना अजितदादांच्या मांडीला मांडी लावून बसल्याने उलटी झाल्यासारखे वाटते, असे म्हटले. गुलाबराव पाटील हे मंत्री अजितदादांच्या अर्थखात्यावर टीका करतात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादा बरोबर हवेत, असे सांगून आणि महायुतीच्या नेत्यांनी परस्परांवर टीका करणे टाळावे, असे बजावूनही कुणीच ते गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही. रामदास कदम आणि रवींद्र चव्हाण यांच्यातला वाद, परस्परांना थोबाडण्याची भाषा महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र लढण्यास कसे बळ देईल? लोकसभा निवडणुकीतील अनपेक्षित पराभवानंतर केवळ नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर मतदार प्रतिसाद देणार नाहीत, हे लक्षात आल्याने महायुतीतील पक्ष सावध झाले आहेत. शिवाय सहनुभूतीची लाट कमी करण्यासाठी हाती सरकार असल्यामुळे मतदारांना मोहात पाडणाऱ्या अनेक योजना मंजूर करण्याचा धडाका महायुती सरकारने लावला आहे. विधानसभा निवडणुकीत त्याचा किती फायदा होईल, हे आत्ताच सांगता येणार नसले, तरी महायुतीबाबतची नाराजी या योजनांमुळे किती कमी होते, ते पहावे लागेल. महायुतीतही सगळ्यात कळीचा मुद्दा जागा वाटपाचाच असेल. महायुतीच्या संभाव्य यशापयशातील कळीचा संभाव्य मुद्दा फडणवीस आहेत. भाजपचे नेते कितीही दावे करोत; पण आता महाराष्ट्र भाजपमध्ये फडणवीस यांचे एकमुखी नेतृत्व राहिलेले नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत केंद्रीय रस्तेबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. खासगीत बोलताना अनेक लोकप्रतिनिधी फडणवीस यांच्या एकाधिकारशाही विषयी नाराजी व्यक्त करतात. केंद्रीय नेतृत्वाचा पाठिंबा असल्यामुळे केडरबेस नेते आणि कार्यकर्ते निमूटपणे फडणवीस यांना साथ देतीलही; पण बाहेरुन पक्षात आलेले 32 ते 35 टक्के नेते त्यांची साथ सोडू शकतात. हे सर्व लक्षात घेत येत्या निवडणुकीत सर्वात जास्त कस फडणवीस यांचाच लागणार आहे. हा अवघड पेपर महायुती कसा सोडवते, ते आता पहायचे.
(अद्वैत फीचर्स)