ठाणे : आदिवासी विकास विभागातील विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आदिवासी विकास विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. आदिवासी विकास विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत गेल्या दोन वर्षापासून शासनास वारंवार निवेदन देवून, प्रत्यक्ष भेट घेवून मागण्यांविषयी विनंती करण्यात आली आहे. यामध्ये इतर विभागातील अधिकाऱ्यांना या विभागात प्रतिनियुक्ती देण्यात येवू नये, देण्यात आलेल्या प्रतिनियुक्त्या तात्काळ रद्द कराव्यात, विभागातील रिक्त पदे कालबध्द पदोन्नतीने भरावी, अपर आयुक्त व उपआयुक्त पदाचे सेवाशर्तीचे नियम तात्काळ तयार करावेत, जमाती पडताळणीच्या दृष्टीने कायदा नियमात सुधारणा करावी, मुदतपूर्व व नियमबाहय बदल्या करण्यात येडू नये, यासारख्या मागण्यांचे निवेदन शासनास सादर करण्यात आले आहे.
या मागण्यांवर शासनाने कोणतीही कार्यवाही न करता विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करुन नव्याने इतर विभागातील अधिकाऱ्यांना विभागात प्रतिनियुक्ती देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. याबाबत विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना असून विभागाचे धोरण हे विभागातील अधिकाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे. विभागात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झालेले अधिकारी असताना, विभागाचे सेवाप्रवेशाचे नियम निश्चित असताना, आदिवासी विकास विभागामध्ये पुरेसे, सक्षम व अनुभवी अधिकारी असूनही इतर विभागातील अनुभवी व निम्न अहर्ताधारक अधिकारी हे या विभागात प्रतिनियुक्तीने लादले जात आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीच्या साखळीत कुंठीतता निर्माण झालेली असून आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांचे हक्क, अधिकार व संधी हिरावून घेतल्या जात आहेत.
याबाबत यांना निवेदने सादर करण्यात आलेली असून या प्रतिनियुक्त्या न थांबल्यास संपूर्ण राज्यभर कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागातील राजपत्रित अधिकारी संघटनेने घेतला आहे.
आदिवासी विकास विभागातील राजपत्रित अधिकारी संघटना करणार कामबंद आंदोलन
