श्रीलंकेच्या दिवाळखोरीनंतरच्या झालेल्या पहिल्याच अध्यक्षीय निवडणुकीत अनुरा कुमारा दिसानायके विजयी झाले. या देशात एवढ्या मोठ्या पदावर पोहोचलेले ते पहिले मार्क्सवादी नेते आहेत. श्रीलंका गेल्या दोन वर्षांपासून राजकीय आणि आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिसानायके यांच्यावर दुहेरी जबाबदारी असणार आहे. त्यांचा भारत आणि चीनबाबतचा दृष्टिकोन काय असेल, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यांच्या पक्षाची या आधीची भूमिका भारतविरोधी होती. आताही निवडून आल्यानंतर श्रीलंकेत भारताच्या कंपन्यांना मिळालेल्या कामाबद्दल तसेच गौतम अदानी यांच्या वीज प्रकल्पाबाबत त्यांनी आणि त्यांच्या ‘जेव्हीपी’ या पक्षाने भारताविरोधात भूमिका घेतली आहे. ५६ वर्षीय दिसानायके हे मार्क्सवादी विचारसरणीचे आहेत, ते अनेकदा कामगार आणि निम्न-मध्यम वर्गाच्या पाठीशी उभे राहण्याविषयी बोलत होते. ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ (एनपीपी) मधून विजयी झालेल्या नेत्यांची डाव्या बाजूची भूमिका श्रीलंकेसाठी नवीन असेल. याआधी देशात निवडून आलेली सरकारे उजव्या विचारसरणीची होती. देशाला जवळपास बुडवणारे गोटाबाय राजपक्षेही उजव्या विचारसरणीचे मानले जात होते. त्यांच्या कार्यकाळात देशात आर्थिक भूकंप झाला, तेव्हा दिसानायके त्यांचे कट्टर विरोधक म्हणून पुढे आले. भ्रष्टाचार दूर करणारा चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाऊ लागले आणि या आशेने जनतेने त्यांना निवडून दिले. थेट उजवीकडून डावीकडे जाणे हा देशासाठी मोठा बदल ठरेल. हे प्रकरण केवळ श्रीलंकेपुरते मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा परिणाम शेजारील देशांवर, विशेषत: भारत आणि चीनवरही होणार आहे. श्रीलंकेला डाव्या विचारसरणीचा अध्यक्ष मिळाल्यावर चीन खूश आहे, असे म्हटले जाते. या दोन्ही देशांसाठी श्रीलंका खूप महत्त्वाचा आहे. याची अनेक कारणे आहेत. श्रीलंका हिंद महासागरातील अशा ठिकाणी वसलेले आहे, जे सागरी व्यापाराचे केंद्र आहे. पश्चिम आणि पूर्व आशियाला जोडणाऱ्या या देशातून जागतिक व्यापार चालतो. चीन आणि भारत या दोघांनाही येथे आपले अस्तित्व सुरक्षित करायचे आहे; पण चीनने आपल्या विस्तारवादी वृत्तीने एक पाऊल पुढे टाकत तिथले हंबनटोटा बंदर गिळंकृत केले आहे. या भागाला सामरिकदृष्ट्याही महत्त्व आहे. श्रीलंका भारताच्या दक्षिणेकडील किनारपट्टीच्या जवळ असल्याने भारताच्या दृष्टीनेही तो तितकाच महत्त्वाचा आहे. नौदलाच्या रणनीतीमध्ये याचा खूप उपयोग होऊ शकतो. दोन्ही देशांनी येथे मोठी गुंतवणूक केली आहे. भारताचा दृष्टीकोन ‘नेबर फर्स्ट’ असला, तरी चीन प्रचंड पैसा गुंतवतो; पण त्यावर भरमसाठ व्याजही आकारतो. त्याने येथील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे.
दिसानायके यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यातील सर्वात मोठे आव्हान २०२२ मधील अस्थिरता दूर करणे; पण त्याचवेळी परराष्ट्र धोरणात समतोल राखण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव असेल. याआधीच्या सरकारांच्या परराष्ट्र धोरणाने भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना समान पातळीवर ठेवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु प्रचंड गुंतवणूक आणि कर्जामुळे चीन वरचढ राहिला. आता प्रकरण वेगळे असेल. याचे एक कारण केंद्राची राजकीय विचारसरणी आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष त्यांच्या डाव्या विचारांसाठी ओळखले जातात, तर भारतातील सत्तेचा कल उजव्या विचारसरणीचा आहे. अशा स्थितीत विचारधारा आडवी येण्याची भीती कायम आहे; मात्र श्रीलंकेत सत्तेवर आलेल्या ‘एनपीपी’च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीचे सदस्य अनिल जयंथा यांनी याचा इन्कार केला आहे. आमचा पक्ष आणि नेत्यांना भारतासोबत चांगले संबंध ठेवायचे आहे. आपला शेजारी असण्याबरोबरच ती एक महासत्ताही आहे. आमच्या नेत्यांना आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी सर्व प्रमुख शक्तींसोबत काम करायचे आहे, या त्यांच्या वक्तव्यातून विरोधात असताना आणि सत्तेत असताना घेण्याच्या भूमिकेतला फरक अधोरेखित होतो. नवीन अध्यक्षांचा ‘जेव्हीपी’ हा श्रीलंकेतील एक प्रमुख डावा पक्ष आहे. त्याने अनेक वेळा भारतविरोधी विधाने केली होती. १९८७ मध्ये, भारत-श्रीलंका कराराअंतर्गत, तामिळ बंडखोर आणि श्रीलंकन सैन्य यांच्यात सुरू असलेली लढाई थांबवण्यासाठी भारतीय शांती सेना तेथे गेली होती, तेव्हा ‘जेव्हीपीने’ देशात बाह्य हस्तक्षेप मानून बराच गदारोळ केला होता. भारतीय लष्करालाही आक्रमक म्हटले गेले. पुढे या पक्षाने भारतावर तमिळ बंडखोरांना पाठिंबा दिल्याचा आरोपही केला. भारत आपला प्रभाव टिकवण्यासाठी जाणूनबुजून बंडखोरांना चिथावणी देत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. वैचारिकदृष्ट्या पाहिले तर नवे अध्यक्ष आणि त्यांचा पक्ष चीनच्या जवळ आहे. ‘जेव्हीपी’ने सुरुवातीपासूनच माओवादी भूमिका कायम ठेवली. त्यांनी चीनच्या धोरणाचे राजकीय असो वा आर्थिक; अनेकदा कौतुक केले. त्यांनी पाश्चिमात्य प्रभावालाही विरोध केला. चीननेही अनेकदा अमेरिकेसह सर्व पाश्चात्य प्रभावांवर टीका केली. त्यामुळे ही लिंक दोघांना जोडणारी आहे. भारत चांगला मित्र बनत आहे;पण केवळ या गोष्टींच्या आधारे नवे सरकार भारताशी पंगा घेईल, असे मानता येणार नाही. भारताचे ‘नेबर फर्स्ट’हे धोरणही यामागे आहे. दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेत निर्माण झालेली अस्थिरता आणि भारताने दिलेली बिनशर्त मदत याकडे दुर्लक्ष करणे सोपे नाही. याशिवाय, भारताची जागतिक पोहोच वाढल्यामुळे, शेजारी देशांनाही विश्वास आहे, की त्यांच्या देशात कोणताही तणाव निर्माण झाल्यास भारत जागतिक स्तरावर मदत करू शकेल. मालदीव हे त्याचे उदाहरण. मोहम्मद मुइज्जू यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर भारतविरोधी भूमिका घेतली होती. अगदी ‘इंडिया आऊट’ मोहीम सुरू झाली; परंतु आता त्यांची चूक त्यांना कळली आहे. मुइज्जू लवकरच भारताला भेट देऊ शकतात. गरजेनुसार कडकपणा दाखवूनही भारताने मालदीवकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले नाही, तर मदतीचे आश्वासन दिले.
अनुरा यांनी भारतासोबत मैत्रीचे संकेत दिले आहेत; पण त्यांचे अध्यक्ष होणे हे भारतासाठी किती अर्थपूर्ण असेल हा प्रश्न कायम आहे. दिसानायके यांचा इतिहास भारतासाठी चिंता वाढवतो. तथापि, श्रीलंकेचे गेल्या काही वर्षांपासून भारताशी चांगले संबंध आहेत आणि भारताने २०२२ च्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी चार अब्ज डॉलर्सची मदत केली होती. यानंतर, श्रीलंकेत प्रलंबित असलेले अनेक भारतीय प्रकल्प सुरू करण्यात आले; परंतु दिसानायके भारतीय समूह प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्प थांबवू शकतात, अशी भीती आहे. अर्थात त्यांनी अलीकडच्या काळात भारताशी जुळवून घेण्याची उत्सुकता दाखवली आहे. दिसानायके यांच्या पक्षाने अलीकडच्या काळात भारतविरोधी वक्तव्ये केलेली नाहीत. दिसानायके यांना श्रीलंकेचे सार्वभौमत्व आणि हीत सुनिश्चित करण्यात भारताचे महत्त्व समजले आहे. त्यांनी याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये भारत भेट दिली होती. यादरम्यान त्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यांशी चर्चा केली होती. श्रीलंकेचे अध्यक्ष चीनबाबत काय पावले उचलतात, यावर भारताचे लक्ष असेल. भारताला श्रीलंकेशी केवळ हिंदी महासागर क्षेत्रातील धोरणात्मक हितसंबंधांमुळेच नव्हे, तर श्रीलंकेतील तमिळ प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यासाठी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याची गरज आहे. दिसानायके यांनाही भारताचे महत्त्व कळते. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशातील ‘विश्वासाची कमतरता’ दूर करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. दिसानायके यांच्यापुढे आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार आणि जातीय तणावासारखे ज्वलंत मुद्दे आहेत. त्यासोबतच त्यांचे परराष्ट्र धोरण श्रीलंकेला कोणत्या दिशेने घेऊन जाते आणि भारताबरोबर त्यांचे संबंध कसे राहतील, हेही पाहावे लागेल. भारतातील सत्ताधारी पक्ष उजव्या विचारसरणींचा मानला जातो, तर अनुरा कुमारा दिसानायके हे डाव्या विचारसरणीचे आहेत. अनेकदा डाव्या विचारसरणीच्या सत्तेतील सरकार हे चीनच्या जवळचे मानले जाते. अशा स्थितीत दिसानायके हे भारतासाठी आव्हानात्मक ठरू शकतील का, असा एक प्रश्न उपस्थित होतो. गेल्या काही वर्षांतील दिसानायके यांचे विचार हे भारतविरोधी राहिले असतील, तरी हळूहळू परिस्थिती बदलत आहे.
गेल्या काही वर्षात दिसानायके यांची विधाने ही समतोल विचारसरणीची राहिली आहेत. त्यांनी सुशासन, संतुलन आणि निरपेक्ष परराष्ट्र धोरणंवर जोर दिला आहे. त्यांच्या सरकारचेही यावर लक्ष असेल. विशेषत: जागतिक नाणेनिधीच्या पॅकेजनंतर त्याचा प्रभाव आणि समाजावर झालेला परिणामांचा विचार करूनच ते पुढील पावले उचलतील. २०२२ मध्ये ज्याप्रकरारे राजपक्षे यांचे सरकार जाऊन विक्रमसिंघे सरकार सत्तेत आले, त्या वेळी भारताने श्रीलंकेला जी मदत केली होती, ते लक्षात ठेवूनच वर्तमान श्रीलंका सरकारला काम करावे लागेल.
दिसानायके कोणत्याच देशाला अगदी जवळ किंवा अगदीच दूर सारणार नाहीत. सध्याची घडी ही त्यासाठी अनुकूल नाही, हे त्यांना समजून घ्यावे लागेल. त्यांनी लागू केलेल्या धोरणांनी श्रीलंकेत स्थिरता आली, तर भारतासाठी ते उत्तम राहील; मात्र परिस्थिती विपरित झाली तर त्याचा फटका भारतालाही बसू शकतो. शेजारील देशात बिकट परिस्थिती उद्भवल्यास आपल्याला मदत करणे भाग आहे. श्रीलंकेचे नवे सरकार आपल्या संवेदनशीलतेची काळजी घेत आहे की नाही यावरही भारताचे लक्ष असेलच. श्रीलंका भौगोलिकदृष्ट्या महत्वपूर्ण भाग असून चीनचा त्यावर आधीपासूनच डोळा आहे. तेथील इन्फ्रास्ट्रक्चर, पोर्टस्‌ यात श्रीलंकेचा वाटा किती आणि चीनचा किती, यासह नवीन सरकार कशाप्रकारे यात संतुलन साधते याकडेही भारताचे लक्ष असेल. श्रीलंकेत सध्या चीन मोठ्या प्रमाणावर हातपाय पसरत आहे. भारतविरोधी रणनीतीमध्ये श्रीलंका हा चीनसाठी उपयुक्त देश आहे. अर्थात रनिल विक्रमसिंगे हे सरकारही फारसे भारतप्रेमी नव्हतेच, तरीही दोन वर्षांपूर्वीच्या संकटकाळामध्ये भारताने केलेली अन्नधान्य रूपातली मदत आणि पेट्रोल रूपातली मदत यामुळे रनिल सरकार भारताशी थेट पंगा घेत नव्हते. आता दिसनायके यांचे नवे सरकार पुन्हा भारतविरोधी अजेंड्याला पुनरुज्जीवन देतो, का याकडे भारताचे बारकाईने लक्ष असेल. बांगला देशात नुकत्य़ाच झालेल्या राजकीय उठावानंतर झालेले सत्तांतर आणि आता श्रीलंकेतले डाव्या विचारांचे सरकार यामुळे भारताच्या शेजाऱ्यांनी आव्हाने वाढवलेली आहेत या शंकाच नाही.