महाराष्ट्र कलाल-कलार संघटनेच्या वतीने समाजाच्या कल्याणासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे,पारंपरिक मद्य व्यवसाय समाजाला माफक दरात उपलब्ध करून देण्यात यावा व इतरही मागण्यांच्या संदर्भात गेल्या दोन वर्षांपासून संघटनेचा संघर्ष सुरू आहे.मागील वर्षी कलाल-कलार समाज विकासाच्या प्रवाहात यावा या उद्देशाने दिनांक १२ डिसेंबर २०२३ मंगळवारला विधानभवनावर भव्य मोर्चा नेण्यात आला.याप्रसंगी महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटनेच्या वतीने शिष्टमंडळाच्या मार्फत सन्माननीय मंत्री अतुलजी मोरेश्वर सावे( गृहनिर्माण, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य) यांना भेटून निवेदन देण्यात आले यात संघटनेचे अध्यक्ष सागर समुद्रवार, सरचिटणीस संतोष खंबलवार, प्रदेश प्रवक्ता रमेश लांजेवार,कार्याध्यक्ष रविंद्र हटवार, विजय उजवणे, श्रीकांत शिवनकर उपस्थित होते.यावेळी मंत्रीमहोदय श्री अतुलजी सावे यांनी आश्वासन दिले की आपल्या महामंडळाच्या मागणीच्या संदर्भात चर्चा करून तीन दिवसांत कळवतो.परंतु सरकारने अधिवेशन दरम्यान महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटनेच्या मागणीचा मुद्दा चर्चेला घेतलाच नाही व फक्त आश्वासन देऊन मोकळे झाले व समाजाचा विश्वासघात केला.समाजाने मुख्यत्वे करून समाजाच्या उन्नतीसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे यासाठी संघटनेने प्रथम प्राधान्य दिले. त्यापध्दतीने सरकार सोबत गेल्या सहा महिन्यांपासून चर्चा व मुख्यमंत्र्याच्या नावे निवेदन व मंत्र्यांसोबत भेटीगाठी घेण्यात आल्या यात मुख्यत्वे करून उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,उदय सामंत, शंभूराजे देसाई, अतुलजी सावे यांची भेट घेऊन समाजाची व्यथा त्यांच्या समक्ष मांडण्यात आली.परंतु सरकारने फक्त तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले.परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या समाजाने आर्थिक विकास महामंडळा मोर्चा काढला नाही किंवा कोणताही संघर्ष केला नाही अशाही काही समाजाला सरकारने महामंडळ दिले त्याचेही समाज स्वागत करते कारण कोणत्याही समाजाचा विकास हा राज्याचा विकास असे आम्ही समजतो.परंतु कलाल-कलार समाजाने संघर्ष, पत्रव्यवहार, निवेदन देऊन सुद्धा महामंडळ स्थापन करण्यास सरकार दुर्लक्ष करीत आहे हा कलाल-कलार समाजाच्या प्रती मोठा अन्यायच म्हणावा लागेल.आम्ही मा. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार सुध्दा केला व महामंडळाच्या बाबतीत चर्चेला आम्हाला आमंत्रित सुध्दा केले.परंतु सरकार मार्फत कलाल -कलार समाजाच्या महामंडळाच्या बाबतीत सरकारमार्फत कोणताही ठोस निर्णय किंवा आश्वासन देण्यात आलेले नाही. ही सरकारची समाजाच्या प्रती दोगली भुमिका असल्याचे मी समजतो.सरकारने अनेक समाजाला आर्थिक विकास महामंडळ देवतांना यत्किंचितही विचार केला नाही.परंतु कलाल-कलार समाजाच्या बाबतीत सरकार दुजा भाव करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.कलाल-कलार समाज हा मागासलेला असून मराठवाडा, कोकण, मुंबई,विदर्भ, खानदेश,पश्चिम महाराष्ट्र या भागात मोठ्या प्रमाणात विखुरलेला आहे.तरीही सरकार कलाल-कलार समाजावर अन्याय करीत आहे.
आता प्रश्न निर्माण होतो की सरकार फक्त कलाल-कलार समाजालाच आर्थिक विकास महामंडळ देण्यास का हिचकिचावत आहे.यावरून सरकारच्या प्रती शंका निर्माण होत आहे की सरकार कलाल-कलार समाजावर हेतुपुरस्सर रित्या अन्याय करीत आहे.त्यामुळे सरकारने विधानसभा निवडणुकांच्या आधी कलाल-कलार समाजावर होत असलेला अन्याय जाणुन घेऊन आणि समाजाची आर्थिक परिस्थिती आणि आतापर्यंत दिलेली निवेदने व चर्चा याचे गांभीर्य लक्षात घेता सरकारने ताबडतोब आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करावी अन्यथा कलाल -कलार समाज येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या संपूर्ण शक्तीनीशी ताकद अवश्य दाखवेल हे सुद्धा सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे.सरकारच्या चुकीच्या धोरणावरून स्पष्ट होते की कलाल-कलार समाजाला विकासाच्या प्रवाहातून डावलण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि ही बाब महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटना कदापि सहन करणार नाही.त्यामुळे कलाल-कलार समाज संघटना आपल्या हक्कासाठी व न्यायासाठी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आक्रमक भूमिकेच्या तयारीत आहे.
विनित
रमेश कृष्णराव लांजेवार ( प्रदेश प्रवक्ता)
महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटना मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर.
.