शेतीमालाच्या धोरणाच्या बाबतीत धरसोडपणा सरकारला विधानसभेच्या निवडणुकीतही नडण्याची शक्यता आहे. कांदा जास्त असताना निर्यातबंदी, निर्यातशुल्कात वाढ असे आततायी निर्णय घेतले. वारंवार मागणी करूनही निर्यातबंदी हटवली नाही. गुजरात, कर्नाटकचा कांदा निर्यात करायला परवानगी देताना सर्वाधिक कांदा पिकवणाऱ्या महाराष्ट्रातील कांदा निर्यात करायला मात्र बंदी होती. त्याचा धडा महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांनी सत्ताधारी पक्षाला शिकवला. दिंडोरी, नाशिक, शिर्डी, नगर, बीड, धाराशिव, शिरूर, सोलापूर, माढा या जादा कांदा उत्पादन घेणाऱ्या मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे उमेदवार निवडून आले. भारतात जेव्हा कांदा रस्त्यावर फेकून दिला जात होता, त्या वेळी शेजारच्या पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगला देश आदी देशांत कांद्याला दीडशे ते दोनशे रुपये किलो भाव होता. भारतातून उन्हाळ कांदाच निर्यात होतो. कांदा निर्यातीची तेव्हा संधी होती. तेव्हा बंदी आणि निर्यातमूल्य लादून कांदा बाहेर जाण्याचे मार्ग बंद केले. पाकिस्तानशी तर आपला व्यवहार बंद असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. लोकसभा निवडणुकीअगोदर कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आली. निर्यातशुल्कही कमी करण्यात आले; परंतु बसायचा तो फटका बसला. अर्थात शेतकऱ्यांकडे फार कमी कांदा राहिला होता. सप्टेंबरअखेर बाजारात नवा कांदा येत असतो;परंतु महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या कांदा उत्पादक राज्यांत अतिवृष्टीमुळे कांद्याच्या पिकाचे नुकसान झाले. बाजारात कांदा येण्यासाठी आता आणखी काही काळ लागेल. किमान अडीच-तीन महिने तरी कांदा बाजारात येण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी निर्यातबंदी उठवूनही त्याचा काहीच फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही. त्याचे कारण तोपर्यंत जागतिक बाजारात अन्य ठिकाणचा कांदा आला आहे. भारतीय बाजारात कांद्याचे भाव जागतिक बाजारातील भावापेक्षा जास्त असल्याने कांदा निर्यात करण्याला फारसा वाव नसल्याने सरकारच्या निर्यातबंदीचा तसा फार फायदा झाला नाही. मागणी आणि पुरवठ्यातील अंतर वाढत गेल्याने भारतीय बाजारात कांद्याचे भाव वाढले. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी याच स्तंभात आम्ही कांदा शंभरी गाठणार असे म्हटले होते. आता त्याचा प्रत्यय यायला लागला आहे. किरकोळ बाजारात कांदा सत्तर ते ऐंशी रुपये किलो दराने विकला जात आहे. आणखी भाव वाढीची शक्यता आहे. ग्राहक हीत जपायचे, की उत्पादकांचे यात सरकारची नेहमी कोंडी होते. शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळायला लागले, की सरकारला ग्राहकांची चिंता वाटते आणि शेतीमालाचे भाव पाडण्यास सुरुवात होते. शेतीमालाचे भाव कोसळले, तर किंमत स्थैर्य निधीतून थोडी रक्कम खर्च करून सरकार शेतीमाल खरेदी करते. अर्थात या वरवरच्या मलमपट्टया असून त्यामुळे धड ना शेतकरी खूश होतो, ना ग्राहक. कांद्याचे भाव वाढायला लागल्यानंतर सरकारने राखीव साठ्यातील कांदा ३५ रुपये किलो दराने विकायला सुरुवात केली. त्यामुळे वाढत्या किंमतवाढीला आळा बसेल, अशी सरकारची अपेक्षा होती;परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळे हतबल झालेल्या सरकारने व्यापाऱ्यांना शेजारच्या अफगाणिस्तानमधून कांदा आयातीला परवानगी दिली. पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या पूर्वोत्तर अफगाणिस्तानमधील या राज्यातले व्यापारी प्रचंड खूश झाले. कारण आठ हजार टन कांद्याची पहिली ट्रिप भारतात दाखल झाली. अफगाणिस्तानमध्ये कांदा साठवणुकीची व्यवस्था नाही. बाजार नाही. वाहतुकीसाठी नीट रस्ते नाहीत. निर्यातीमु‍ळे त्या देशातल्या शेतकऱ्यांमध्ये एक नवी उमेद तयार झाली. ही शिपमेंट भारतात पोहोचली आणि उत्तरेतल्या राज्यात हा कांदा बाजारातही आला. अफगाणिस्तानचा कांदा पाकिस्तानमार्गे भारतात घुसल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा अस्वस्थता तयार झाली. आठ हजार टन कांदा फार नाही;परंतु त्याचा बाजारात वेगळा संदेश जातो. कांदा आयात केल्यामुळे दर पडणार, नुकसान होणार आणि पुन्हा पुन्हा तेच संकट येणार अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटायला लागली. त्यात कांद्याच्या भावाबाबत शेतकरी फार जागरूक आहेत. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. शेतकरी संघटनेने तर कांद्याची निर्यात सुरूच राहिली, तर महायुतीला धडा शिकवण्याची भाषा सुरू केली आहे. अफगाणिस्तानमधून कांदा पाठवल्याचे अफगाणिस्तानने अजून अधिकृतपणे सांगितलेले नाही. हा कांदा पाकिस्तानमध्ये पंजाबच्या बाजारात दाखल झाला; पण हा कांदा चवीसाठी फिका असल्यामुळे लोक महाराष्ट्राच्या कांद्यालाच पसंती देत आहेत. डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली, देशातून बाहेर जाणारा कांदा अचानक बंद केला. हा कांदा भारतीय बाजारातच राहून दर कसे स्थिर राहतील याचा प्रयत्न सरकारने केला; पण पुढे निवडणुकीच्या काळात कांद्याचे राजकारण तापले आणि ऐनवेळी ही बंदी मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. १९८० ला इंदिरा गांधी यांनी देशातले पहिले बिगर काँग्रेसी सरकार हरवून सत्ता पुन्हा मिळवली, तेव्हा या निवडणुकीला त्यांनी ‘ओनियन इलेक्शन’ म्हटले होते. दिल्ली, मध्य प्रदेशात सरकारे कांद्यानेच पाडली होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अहमदनगरमधून सुजय विखे पाटील यांचा पराभव झाला, हा पराभव फक्त कांद्यामुळे झाला अशी कबुली डॉ. विखे यांनी दिली. यावरून भारतासाठी कांदा किती महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात येते. या धोरणात थोडीही गफलत झाली तर हातची सत्ता जाऊ शकते, एवढे रडवण्याची ताकद या कांद्यात आहे.
२०२३-२४ या वर्षात भारतात कांद्याचे जे उत्पादन झाले, त्यात एकट्या महाराष्ट्राचा कांदा ८६ लाख टन आहे. यानंतर ४१ लाख टनासह मध्य प्रदेशचा दुसरा नंबर लागतो. कर्नाटक, गुजरात ही राज्येही या यादीत वरच्या स्थानावर आहेत. कांद्याच्या आयात आणि निर्यातीतील धोरण थोडेही बदलले, तरी त्याचा परिणाम लाखो उत्पादकांवर, व्यापाऱ्यांवर आणि परिणामी ग्रामीण भागापासून ते शहरापर्यंतच्या सर्व ग्राहकांवरही होत असतो. या वर्षात साडे तीन हजार कोटींचा कांदा बाहेरच्या देशात पाठवला आहे. शेजारच्या बांगला देशात आपण जवळपास साडेसात लाख कांदा निर्यात केला, तर श्रीलंकेत दीड लाख टनांच्या वर निर्यात झाली. भारताच्या शेजारचे जे देश आहेत, ते मोठ्या प्रमाणात भारतातल्याच कांद्यावर अवलंबून आहेत. इतर देशांच्या तुलनेत भारताच्या लाल कांद्याची चव ही वेगळी आहे आणि त्यालाच मागणीही चांगली आहे. आपल्या देशातच कांद्याचे एवढे उत्पादन होते, त्यात परत बाहेर देशातलाही कांदा इथल्या मार्केटमध्ये आला तर ग्राहक कमी आणि कांदा जास्त अशी परिस्थिती होते. अर्थातच ५० ते ६० रुपयांवर असलेला कांदा थेट १० रुपयांवर येतो. मग, सरकार हा बाहेरून येणारा कांदा रोखू शकत नाही का? तर यातही काही नियम आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार एखाद्या देशाला त्यांची कोणतीही वस्तू आपल्या देशात विकायची असेल, तर त्याला नियमाने आपण बंधन घालू शकत नाही. तसेच कांद्याचेही आहे. आपण आपला कांदा निर्यात करतो आणि तशीच आयातही होते; पण सरकारला थेट बंधने घालता येत नसली, तरी जास्त आयातकर लावून स्वतःच्या उत्पादनाला वाचवण्याची मुभा यात असते; मात्र गेल्यावर्षी सरकारने उलटाच निर्णय घेतला आणि भारतातून बाहेर जाणाऱ्या कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लावले. भारतातून कमीत कमी कांदा बाहेर जावा आणि स्थानिक बाजारात हा कांदा उपलब्ध व्हावा, असा सरकारचा हेतू होता; पण तरीही निर्यात सुरूच होती, मग पर्यायाने सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये निर्यातबंदी घातली. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निर्यातबंदी मागे घेतली. त्यानंतर आता याच महिन्यात ४० टक्के असलेले निर्यातशुल्क २० टक्क्यांवर आणले.
यामुळे भारतीय कांदा मोठ्या प्रमाणात बाहेर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे वाटत असतानास शेजारच्या पाकिस्तानचा कांदा मोठ्या प्रमाणात दाखल झाला. कांद्याच्या आयात आणि निर्यात धोरणात सरकारची सर्वात मोठी कसरत असते. देशातल्या ग्राहकांची गरजही पूर्ण करायची, दर आवाक्याच्या बाहेरही जाऊ नये, यासाठी जास्तीत जास्त कांदा भारतात ठेवून स्थानिक गरज पूर्ण करायची; पण दुसरीकडे निर्यात झाली, तर त्यातून कांदा उत्पादकांना चांगला दर मिळतो, सरकारलाही परदेशी चलन मिळते, हेही आवश्यक आहे. याशिवाय जर फक्त स्थानिक बाजारपेठेचाच विचार केला आणि निर्यात पूर्णच बंद केली, तर आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा फायदा दुसरे कुणीतरी घेऊन जाते, त्यावरही मात करायची आहे. भारताकडून २०२३ मध्ये २० हजार टनांच्या वर कांदा निर्यात करण्यात आला होता. ही एवढी मोठी पोकळी अचानकच तयार झाली. मग पाकिस्तानच्या निर्यातदारांनी यात उडी घेतली आणि डिसेंबर ते मार्च २०२४ या तीन ते चार महिन्यांत दोन लाख टनांच्या वर कांदा निर्यात केला. पाकिस्तानला परकीय चलनाची प्रचंड गरज होती, म्हणून सरकारनेही निर्यात सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली, यामुळे पाकिस्तानच्या स्थानिक बाजारातला कांदाच संपला. किंमत अडीचशे ते तीनशे रुपये प्रति किलोच्या वर गेली; मात्र निर्यातदारांनी या काळात बक्कळ पैसा कमावला. कांद्याच्या किंमती वाढल्या तर उत्पादकांना फायदा होतो; मात्र कांदा सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला तर सरकारला याचा फटका बसतो. हीच कसरत सुरू असताना अफगाणिस्तानच्या कांद्याचा विषय समोर आला आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातला कांदा उत्पादक शेतकरी अस्वस्थ झाला. अफगाणिस्तानातून पंजाबमधील अमृतसर, जालंदर या शहरांमध्ये ११ माल ट्रकमधून साधारण ३५० टन कांदा दाखल झाला. या तुलनेत एकट्या नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला, तर दिवसभरात ४० हजार क्विंटलहून अधिक ही आवक असते. अशा स्थितीत अफगाणिस्तानहून आलेल्या कांद्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठांवर परिणाम होणार नाही; परंतु बाजारात वेगळा संदेश जातो, तसेच विरोधकांच्या हाती आयते कोलित येते. अफगाणिस्तानच्या कांद्याने ते आले आहे.