मराठा-कुणबीचे ५४ लाख पुरावे
अहवालामध्ये १६ शिफारशी शासनास सादर
मराठा समाज मागास असल्याचा दावा करता येणे शक्य
शैलेश तवटे
मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं नेमलेल्या शिंदे समितीचा तिसरा अहवाल राज्य सरकारनं स्वीकारला आहे. सार्वजनिक दस्तावेजात कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबीचे पुरावे सापडल्याचं शिंदे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. इतकेच नव्हे तर मराठा समाजाचा कुणबी किंवा मागासवर्गीय असल्याचे वर्गीकरण राज्य आयोगाने करावं, असंही समितीने म्हटलं आहे. निझाम दस्ताऐवजात वैयक्तिक नोंदीऐवजी जात तपशील नोंदी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्या नोंदी शोधल्यास समाज मागास असल्याचा दावा करता येईल, असं शिंदे समितीच्या अहवालात म्हटलं आहे. एकुण १६ शिफारशी या अहवालात समितीने शासनास केल्या आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात दुसरा अहवाल सरकारला दिला होता. तो दुसरा अहवाल आणि कमिटीने दिलेला तिसरा अहवाल कॅबिनेट बैठकीत आज ठेवण्यात आला होता. हे अहवाल स्वीकारल्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठकही पार पडली. या बैठकीला शंभुराज देसाई, चंद्रकांत पाटील आणि इतर महत्वाचे सरकारी अधिकारी हजर होते.
सन १९८६ ते २३ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत एकूण ३७ लाख ४७ हजार १५० जात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहेत. २४ ऑक्टोबर २०२३ पासून ते २१ डिसेंबर २०२३ या काळात ४३ हजार ९७४ जात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहेत असं या अहवालात म्हटलं आहे.
शिंदे समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारला अजून किती पुरावे हवेत असा सवाल त्यांनी विचारला.
हा अहवाल सादर करताना समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. विविध जिल्हाधिकारी त्यांच्या इतर समित्या इतर अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शोधलेले कागदपत्रे आणि त्या अनुषंगिक बाबीवर त्यांना निष्कर्ष आणि जी निरीक्षणे दिसली त्याच्या आधारे अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये १६ शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशींवरील कार्यवाहीबाबत विविध विभागांना आजच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.
शिंदे समितीच्या अहवालातील शिफारशी :
- जी व्यक्ती मागास आहे, त्याच व्यक्तीला जातप्रमाणपत्र मिळावं. बिनदिक्कतपणे जातप्रमाणपत्र जारी करु शकत नाही.
- सर्व कुणबी मराठा आहेत किंवा सर्व मराठा कुणबी आहेत, असा कोणताही निष्कर्ष काढण्याची कार्यकक्षा समितीची नाही
- १९६७ पूर्वी किंवा निझाम राजवटीतील नोंदवलेले कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी- मराठा या जातीचे तपशील असलेले ४७ सार्वजनिक दस्ताऐवज शोधले, हे नवीन नसून जुनेच पुरावे आहेत.
- १९८६ पासून ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत ३७ लाख ४३ हजार ५०१ कुणबी जातप्रमाणपत्र, २८१ कुणबी- मराठा, ३३६० मराठा-कुणबी जातप्रमाण देण्यात आली.
- ऑक्टोबर २०२३ नंतर ४५ हजार ८५६ कुणबी, ६१७ कुणबी-मराठा आणि ५०१ मराठा- कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यात आले
- सार्वजनिक दस्ताऐवजाल कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या जातीचे पुरावे सापडल्याची संख्या ५४ लाख ८१ हजार ४०० इतकी आहे
- हैद्राबाद भेटीदरम्यान निझाम राजवटीच्या महसुली नोंदी, इनामं आणि सनद इत्यादी दस्ताऐवजी शोधले
- सरकारनं ही कागदपत्रं प्राप्त करावीत, जेणेकरुन जातप्रमाणपत्रासाठी त्याचा फायदा होईल
- निझाम राजवटीच्या १८८१ च्या जनगणना अभिलेखात वैयक्तिक नोंदी आढळल्या नाहीत, पण त्यावेळच्या जातीचे तपशील आहेत.
- त्या नोंदी शोधल्यास मराठवाड्यातील रहिवाशांना कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी मागास असल्याचा दावा मोठ्या प्रमाणात करता येईल.
- मराठा समाजाचे कुणबी किंवा मागास असं वर्गीकरण करणं समितीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे
- मराठा समाजाचे कुणबी किंवा मागास वर्गीकरण हे राज्य मागासवर्ग आयोगानं करावे
- त्र्यंबकेश्वर देवस्थानाकडे जातीचे तपशील असलेले वंशावळी आढळल्या आहेत. हा पुरावा व्यक्तीशः सादर केला जावू शकतो
- मात्र देवस्थानाकडचे तपशील सार्वजनिक दस्ताऐवजाचे वैशिष्ट्य ठरु शकतात, असं समिती मानत नाही
- संस्थानांकडे जातीचे तपशील असलेले कागदपत्रं पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी पावलं उचलावीत
- त्या आधारे मागासलेपणाचा दावा करुन कुणबी, कुणबी- मराठा किंवा मराठा- कुणबी जातप्रमाणपत्र प्राप्त करु शकेल.