मुंबई : राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेल्या शब्दानुसार मागील वर्षी भाव पडल्याने नुकसान झालेल्या राज्यातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयाप्रमाणे अर्थसहाय्य करण्याच्या योजनेतून आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार तसेच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते ऑनलाईन वितरण प्रणालीची कळ दाबून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वितरणाची सुरुवात करण्यात आली. त्यामुळे, जास्तीत जास्त दहा हजार रुपयेप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
एका क्लिकवर सुमारे ४९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आज पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २३८९ कोटी ९३ लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. २०२३ च्या खरीप हंगामात एकूण ९६ लाख खातेदार शेतकरी हे सोयाबीन व कापूस उत्पादक होते. त्यानुसार त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने एकूण ४१९४ कोटी रुपये इतका निधी डीबीटी प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यापैकी १५४८ कोटी ३४ लाख रुपये कापूस तर सोयाबीनसाठी २६४६ कोटी ३४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
अनुदान स्वतंत्ररीत्या वितरण करण्यासाठी लेखाशीर्षासह महाआयटीद्वारे स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले होते. त्यावर शेतकऱ्यांची स्वतःची संमतीपत्र व बँक खाते, आधार इत्यादी माहिती जमा करून ती माहिती जुळणे आवश्यक असल्याने यामध्ये काही कालावधी लागला. आज जवळपास 49 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना आपण याद्वारे लाभ दिला असल्याची माहिती कृषि विभागाकडून देण्यात आली. आधार व अन्य माहितीची जसजशी जुळणी होत राहील तसे उर्वरित शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ दिला जाईल, असेही राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत ही 4 हजार 892 रुपये प्रति क्विंटल इतकी निश्चित केली असून, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांसह वेळोवेळी पाठपुरावा केला. सोबतच या मागणीला समर्थन देणारे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे देखील मंत्री मुंडे यांनी यावेळी आभार व्यक्त केलेत. तसेच, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये 90 दिवसांसाठी किमान हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.