Month: September 2024

रमेश औताडे मुंबई : दिव्यांगाना अत्योदय योजनेचा लाभ का मिळत नाही ? दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता स्वाधार योजना तातडीने लागू का होत नाही ? दिव्यांगाना महामंडळाकडून वितरीत केलेले कर्ज माफ का होत नाही ? असे अनेक सवाल करत प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्था संघटनेने आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन केले. अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही  सरकारचे लक्ष नाही.  कोरोना काळात अनेकांचे व्यवसाय बंद पडले त्यात आम्ही ही होतो. मग आमचे कर्ज माफ केले का नाही ? असा सवाल संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मंगशे साळवी यांनी यावेळी केला. दिव्यांगाना सहा हजार रुपये पेन्शन,  प्रत्येक जिल्हयामध्ये स्वयंरोजगाराकरिता स्टॉल मिळावेत. दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात मानधन खुप उशीरा जमा का होते ते लवकरात लवकर जमा करावे. प्रत्येक जिल्हयामध्ये सुसज्ज अशा दिव्यांग भवनाची निर्मिती करून आम्हाला योग्य आसरा देण्यात यावा. रेल्वे जिने हे सरकते असावेत.जेणेकरून आम्हाला योग्य प्रकारे प्रवास करता येईल. असे मंगेश साळवी यांनी सांगितले.

 राज्यातील दुष्काळी भागातील जनतेचे स्वप्न अखेर अपूर्ण रमेश औताडे मुंबई : मुसळधार महापूर येण्यासारखा पाऊस पडला की जनतेला सुरक्षित सुविधा देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यंत्रणा कामाला लागते. उन्हाळा पडला की टँकर देण्यासाठी जाहिरात केल्यासारखी उपाययोजना सुरू होते. पुढील वर्षी अशीच अवस्था असते. यातून सरकारने धडा घ्यावा म्हणून, विना वीज वापर असणारी  सायपन पाणी वाटप योजना अनुभवी तज्ञ मंडळींनी सरकारला सांगितली. मात्र सरकारने ही योजना १०० कोटी रुपये खर्च करून अद्याप बंदच ठेवली आहे. जनतेसाठी कायमस्वरूपी उपाय योजना केली तर पुढील पाच वर्षांनी मतांच्या जोगव्यासाठी कुणाकडे जायचे ? अशी भीती असल्याने जनता आहे त्रस्त जीवन जगत आहे. त्यामुळे हि योजना सुरू करावी अशी मागणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे मनसेचे सांगली जिल्हा सचिव राजेश जाधव यांनी केले आहे. या योजनेचा प्रायोगिक तत्त्वावर आटपाडी तालुक्यासाठी जीवनदायी ठरणार होता. सायपन धनगांव पाणी योजना असे नामकरण केले होते. तालुक्यातील ५३ गावांच्या कायमस्वरुपी  पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या हेतूने तयार केलेल्या या योजनेवर  जवळपास १०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तरीही ही योजना का ठप्प आहे ? ही योजना कार्यान्वित होऊ नये यासाठी कोणाचा राजकीय दबाव आहे का ?  असा सवाल राजेश जाधव यांनी सरकारला केला आहे. सायपन पध्दतीने तालुक्यातील प्रत्येक गावांना या योजनेद्वारे पाणी उपलब्ध होऊन, शुध्द पिण्याचे पाणी तसेच जनतेचे आरोग्य सुरक्षित राहणार होते. सायपन पद्धत असल्याने वीज बिल येणार नसल्याने पैशांची बचतही होणार होती. मात्र सरकार या चांगल्या योजना का पूर्ण करत नाही. लवकरात लवकर सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर  १ ऑक्टोंबरपासून उपोषणास बसणार असल्याचा  इशारा राजेश जाधव यांनी दिला आहे.

 फक्त घोषणा करणाऱ्या सरकारच्या विरोधात रमेश औताडे मुंबई :अन्न वस्त्र निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा सरकार भागवू शकत नाही. मात्र  निवडणूक जवळ आली की फक्त घोषणा करायच्या. त्याची अंमलबजावणी करण्यात मात्र हात आखडता घ्यायचा. सरकार कुणाचेही आले तरी गरिबांचे प्रश्न मात्र आहे तसेच आहेत. मुंबईतील रेल्वे लगत असलेल्या दादर, प्रभादेवी, माटुंगा, माहीम व इतर झोपडीधारकांना कायमस्वरूपी घरे देतो म्हणून सरकारने आश्वासन दिले होते मात्र अद्याप काहीच कार्यवाही नाही. आम्हाला न्याय कधी मिळणार ? असा सवाल करत झोपडीधारकांनी आता आगामी निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घालणार असल्याचा इशारा दिला आहे. पश्चिम रेल्वे रुळाच्या लगत असलेली झोपडपट्टी त्यामध्ये प्रभादेवी, दादर, माटुंगा, माहीम येथील ५०३ झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पश्चिम रेल्वे मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन  व महाराष्ट्र शासन यामध्ये संयुक्त बैठक झाल्यानंतर रेल्वे झोपडपट्टी पुनर्वसन करण्यासाठी ५० टक्के राज्य सरकार व ५० टक्के पच्छिम रेल्वे मिळून संबंधित झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय २००८ मध्ये घेण्यात आला. मात्र तो आजही धूळ खात बसला आहे. पादचारी पूल व रोड बनविण्याकरिता पुनर्वसन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार पच्छिम रेल्वेचे उपमुख्य अभियंता यांनी निर्देश दिले, त्या निर्देशानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वेक्षणाचे आदेश स्पार्क संस्थेला सन २०१६ ला देण्यात आले होते. मात्र अद्याप काहीच कार्यवाही नाही. पश्चिम रेल्वेच्या कारवाईमुळे संपूर्ण सर्वेक्षण झाले नाही. संबंधित विभागाला वारंवार पत्रव्यवहार करून सुद्धा रेल्वे प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे.असा आरोप झोपडपट्टी धारक करत आहेत.

राज्य शासनाकडून प्रशिक्षकांनाही प्रत्येकी १.८७ लाख रुपये मंजूर मुंबई : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या तसेच राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना  रोख पारितोषिक म्हणून मंजूर करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यात खो-खोतील १० आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा समावेश आहे. सुवर्णपदक विजेत्या या खेळाडूंना प्रत्येकी सात लाख व प्रशिक्षकांना १ लाख ८७ हजार ५०० रुपयाचे पारितोषिक मिळणार आहेत. पारितोषिक प्राप्त खेळाडू व प्रशिक्षकांचे महाराष्ट्र खो खो असोसिएशनचे महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर, सरचिटणीस प्रा. डॉ. चंद्रजीत जाधव, कार्याध्यक्ष सचिन गोडबोले, खजिनदार ऍड. गोविंद शर्मा यांनी अभिनंदन केले. पारितोषिकप्राप्त  खो खो खेळाडू : अरूण अशोक गुणकी (सांगली), अमित वरुण पाटील, अवधुत भरत पाटील. (दोघे कोल्हापूर), सुयश विश्वास गरगटे, अक्षय प्रशांत गणपुले (दोघे पुणे ) अनिकेत भगवान पोटे (मुंबई), अक्षय संदिप भांगरे ( मुंबई उपनगर),  अपेक्षा अनिल सुतार (रत्नागिरी), गौरी राजेश शिंदे,निकीता चक्रधर पवार (दोघी धाराशिव).

 विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जय श्रीराम चा नारा देत पाडकाम थांबवण्याची दिले आदेश मुंबई : मस्जिद बंदर वडगादी येथील सॅम्युअल स्ट्रीट मध्ये शंभर वर्षांपासून अस्तित्वात असलेले श्रीकृष्ण हवेली मंदिर मुळासकट जमीन दोस्त करण्याचा घाट विधानसभा अध्यक्षांनी उधळून लावला आहे. मंदिराची पाहणी करत आणि जयश्री राम चा नारा देत विधानसभा अध्यक्षांनी या मंदिराचे पाडकाम थांबवण्याचे आदेश उपस्थित महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.मांडवी संघर्ष समितीने दिलेल्या जाहिर निवेदनाला मान देत नार्वेकरानी ह्या परिसराला भेट दिली होती. याविषयी एडवोकेट राहुल नार्वेकर यांच्यासोबत संबंधित खात्यांची अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे एका झुलाछाप बिल्डरने महानगरपालिका बी विभागाचे अधिकारी आणि ट्रस्टींना हाताशी धरून या मंदिराच्या जागी उंच इमारत बांधून बक्कळ पैसा कमावण्याचा घाट घातला होता. मंदिराची इमारत धोकादायक दाखवण्यासाठी टॅग कमिटीला अहवाल पाठवून मनपा बी विभाग अधिकाऱ्यांनी श्रीकृष्ण हवेली मंदिराची इमारत सी १ कॅटेगरीमध्ये सामील करून धोकादायक घोषित केल्याचा आरोप मांडवी संघर्ष समितीने जाहिर निवेदनात केला आहे. मंदिर पाडताना वाद विवाद उफळून  येतील या भीतीने ट्रस्टींनी हायकोर्टात धाव घेत मंदिर जमीनदोस्त करण्याची परवानगी आणली होती. या परिसरातील हे प्रसिद्ध मंदिर असल्याने मंदिराला हात लावण्यास विकासाक देखील घाबरत होता. ट्रस्टने मंदिराची इमारत पाडण्यासाठी एका मुस्लिम कंत्राटदाराची नेमणूक केली होती त्याने तोडकाम करताना मंदिरातला देवीदेवतांच्या मुर्त्याना देखील इजा पोहचवल्यामुळे  हिंदूनच्या भावना मोठ्या प्रमाणात  दुखावल्याची माहिती मांडवी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी संपत शेट्टी यांनी दिली आहे. मांडवी संघर्ष समितीच्या मागण्या 1) पालिकेच्या कायदा विभागाने, माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या पाडकाम आदेश विरोधात ह्या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराची मागणी करावी. हिंदू धर्मात मंदिर न पडता त्याचा जीर्णोद्धार केला जातो हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याची मागणी समितीने केली आहे. २) पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत या मंदिराचे पाडकाम करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट निर्देश मंदिराच्या विश्वस्तांना देण्यात यावे. ३) मंदिराचे नुकसान करुन विभागीय हिंदु जनतेच्या धार्मिक भावना दुखावल्याबददल या मदिराच्या विद्यमान विश्वस्तांवर आणि पाडकाम कत्राटदार  मदिरास नूकसान पोहोचवणाऱ्या  जबाबदार सर्व व्यक्तिवर भारतीय न्याय सहिता कलम 206 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे देखील नमूद केले आहे. ४) हा विषय राज्य सरकारच्या मंत्रिमडळ वैठकित मांडून ह्या मंदिराच्या सर्व कामचुकार आणि अकार्यक्षम विश्वसतांची नेमणूक रद्द करावी आणि स्वत पुढाकार घेऊन या मंदिराच्या दैदिप्यमान जीर्णोद्धारासाठी नविन विश्वस्तांधी नेमणूक करावी.

मुंबई : शिवसेना भायखळा विधानसभेच्या आमदार यामिनी यशवंत जाधव यांच्या सौजन्याने शुक्रवार दिनांक 27 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी सहा वाजता बाटलीबॉय कंपाऊंड, फेरबंदर, भायखळा पूर्व येथे महिलांसाठी होम मिनिस्टर या आवडत्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात अनेक बक्षिसे देखील ठेवण्यात आलेली आहे. या कार्यक्रमाचे खास आकर्षण म्हणजे या कार्यक्रमाला मुख्य सूत्रसंचालन करण्यासाठी प्रसिद्ध मराठी अभिनेते दिगंबर नाईक उपस्थित राहणार आहेत. सर्व सहभागी महिलांना एक विशेष पारितोषिक देखील देण्यात येणार आहे. तरी जास्तीत जास्त  महिलांनी या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे असे आवाहन शिवसेनेचे भायखळा विधानसभेच्या आमदार यामिनी जाधव यांनी केले आहे. या कार्यक्रमात सहभाग घेण्यासाठी स्थानिक शिवसेना शाखेत संपर्क साधावा.

 पीएम सूर्यघर योजनेचा लाभ; ३४०० अर्जांवर प्रक्रिया सुरू ठाणे : प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेला महावितरणच्या भांडुप परिमंडलात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेच्या लाभासाठी आतापर्यंत ३ हजार ४०० जणांनी अर्ज केले आहेत. यातील ६०० ग्राहकांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून मोफत वीज मिळविण्यास सुरुवात झाली आहे. उर्वरित अर्जदारांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्यात येत आहेत. अधिकाधिक ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेत पर्यावरणपूरक वीज निर्मितीसोबतच आपल्या मासिक वीजबिलात बचत करण्याचे आवाहन भांडुप परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनिल काकडे यांनी केले आहे. या योजनेत केंद्र सरकारतर्फे तीन किलोवॅट क्षमतेपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी ग्राहकांना ७८ हजार रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळते. ही योजना फेब्रुवारी महिन्यात सुरू झाली. सौर प्रकल्पातून ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मिती झाल्यामुळे वीजबिल शून्य होते. शिल्लक वीज महावितरण विकत घेते. निवासी घरगुती कुटुंबांसाठी प्रति किलोवॅट ३० हजार रुपये अनुदान २ किलोवॅटपर्यंत मिळते. ३ किलोवॅटपर्यंत अतिरिक्त एक किलोवॅट क्षमतेसाठी १८ हजार रुपये अनुदान मिळते. ३ किलोवॅटपेक्षा मोठ्या सिस्टीमसाठी एकूण अनुदान ७८ हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. गृहनिर्माण संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटनांकरीता इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंगसह सामाईक उपयोगासाठी १८ हजार रुपये प्रति किलोवॅट अनुदान मिळते. गृहसंकुलासाठी अनुदानाची एकूण कमाल मर्यादा ५०० किलोवॅट आहे. महावितरणतर्फे रुफटॉप सोलर बसविणाऱ्या ग्राहकांना सोलर नेट मीटर देण्यात येत आहे. ग्राहक आणि सोलर रूफटॉप बसवणाऱ्या एजन्सींसाठी महावितरणने मीटर चाचणीची प्रक्रिया अतिशय सुलभ आणि जलद केलेली आहे. त्याचप्रमाणे १० किलोवॅटपर्यंत क्षमतेसाठी त्वरित स्वयंचलित मंजुरी देण्यात येत आहे. या योजनेसाठी सवलतीच्या दरात बँकेकडून कर्ज उपलब्ध होते. पीएम-सूर्यघर योजनेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर प्रकल्प बसवण्यासाठी ग्राहकांना आपल्या पसंतीनुसार विक्रेता निवडता येतो. प्रकल्प बसविल्यानंतर अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले जाते. वीज ग्राहकांना https://www.pmsuryaghar.gov.in/ या संकेत स्थळावर योजनेची सर्व माहिती उपलब्ध आहे.

अशोक गायकवाड रत्नागिरी :जिल्ह्याच्या विकासासाठी यापुढेही प्रशासन यंत्रणा गतिमान असेल. जिल्हा रत्नागिरी विकास पर्व’कॉफी टेबल बुक, हे पुस्तक संदर्भग्रंथ म्हणून निश्चितच उपयुक्त ठरणारे आहे. जिल्ह्यामध्ये येणारे पर्यटक, अभ्यासक यांनाही फायदेशीर ठरणार आहे, असे मत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केले. जिल्ह्यातील विकासाची वाटचाल दाखविणाऱ्या ‘जिल्हा रत्नागिरी विकास पर्व’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात झालेल्या या प्रकाशन सोहळ्यास जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षीत यादव, सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. जास्मिन, जिल्हा नियोजन अधिकारी सत्यविनायक मुळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल देसाई आदींसह विभागप्रमुख उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रकाशित करण्यात आलेल्या या पुस्तकात विविध विभागांच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी झालेली विकास कामे यांचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. ड्रोनच्या उत्तम नजरेतून टिपलेली दृश्यं आणि क्यु आर कोडच्या माध्यमातून चित्रीकरण देखील मोबाईलवर पाहता येणार आहे. हे या कॉफी टेबल बुकचे वैशिष्ट्य आहे. जिल्हा रत्नागिरी विकास पर्व निर्मितीसाठी जिल्हा माहिती कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विशेष परिश्रम घेतले आहेत. त्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. अशा शुभेच्छा देऊन पालकमंत्री सामंत म्हणाले, जिल्ह्याच्या विकासासाठी यापुढेही प्रशासन यंत्रणा गतिमान असेल. हे पुस्तक संदर्भग्रंथ म्हणून निश्चितच उपयुक्त ठरणारे आहे. जिल्ह्यामध्ये येणारे पर्यटक, अभ्यासक यांनाही फायदेशीर ठरणार आहे. या पुस्तकासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

 सर्व शाळांमध्ये आरोग्याच्या जपणुकीसाठी सॅनिटरी नॅपकीनविषयी जनजागृती नवी मुंबई :‘स्वच्छता ही सेवा 2024’ मोहिमेअंतर्गत 17 सप्टेंबर ते 02 ऑक्टोबर या पंधरवडयात स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून विविध उपक्रमांतून स्वच्छतेचा संस्कार रूजविण्यात येत आहे. या उपक्रमांमध्ये नमुंमपा आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनानुसार विद्यार्थ्यांचा व्यापक प्रमाणात सहभाग घेऊन त्यांच्यामध्ये लहान वयापासूनच स्वच्छतेची जाणीव जागृती करण्यावर भर दिला जात आहे. या अनुषंगाने शालेय स्तरावर विविध उपक्रम राबवितानाच वैयक्तिक स्वच्छतेविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांसह महापालिका क्षेत्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये 25 सप्टेंबर रोजी ‘सॅनेटरी नॅपकीन जनजागृती’ उपक्रम अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत शाळांमध्ये सॅनेटरी नॅपकीन वापरणेबाबत कार्यशाळा आयोजित करण्यात येऊन त्यात किशोरवयीन विद्यार्थिनींमध्ये सॅनेटरी नॅपकीनबाबत जनजागृती करण्यात आली. किशोरवयीन मुलींमध्ये मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबाबत जागरूकता वाढविणे तसेच वापरून झालेल्या सॅनटरी नॅपकीनची पर्यावरणपूरक पध्दतीने सुरक्षित विल्हेवाट लावणे याबाबत तज्ज्ञ मार्गदर्शकांनी सुसंवाद साधला. यामध्ये वैयक्तिक स्वच्छता ठेवणे तसेच आरोग्य विषयक जागरूकता निर्माण करण्यात आली. पर्यावरण संरक्षणाकरिता तसेच वैयक्तिक आरोग्याकरिता सॅनेटरी नॅपकीनचा वापर होणे आवश्यक असल्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. यादृष्टीने प्रत्येक शाळेत उपलब्ध असलेल्या सॅनेटरी मशिनचा वापर करण्याची पध्दती विद्यार्थिनींना प्रात्यक्षिक करून दाखवण्यात आली. त्याचप्रमाणे वापरून झालेल्या सॅनेटरी नॅपकिन्समुळे जंतूसंसर्ग व त्वचेचे रोग होऊ नयेत याकरिता तसेच सॅनेटरी नॅपकिन्सच्या कच-यामुळे पर्यावरणास हानी पोहचते हे लक्षात घेऊन या कच-याची सुरक्षित रितीने योग्यप्रकारे विल्हेवाट मशीनव्दारे करण्याबाबतही मार्गदर्शन देण्यात आले. काही शाळांमध्ये सॅनेटरी नॅपकीनचे वाटपही करण्यात आले. काही शाळांमध्ये याप्रसंगी पालक महिलाही उपस्थित होत्या. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील महानगरपालिकेच्या व खाजगी शाळांमध्ये सॅनेटरी नॅपकीन वापर व वापरानंतर त्याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट याबाबत ‘स्वच्छता ही सेवा’ मोहीमेअंतर्गत प्रभावीपणे जनजागृती करण्यात आली व ही सवय स्वत:च्या आरोग्य जपणूकीसाठी कायमस्वरूपी अंगिकारावी असे मार्गदर्शन करण्यात आले.

ठाणे : आदिवासी विकास विभागातील विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आदिवासी विकास विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. आदिवासी विकास विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत गेल्या दोन वर्षापासून…