Month: September 2024

डोंबिवलीत निळजे लोढा हेवनमधील फेरीवाल्यांना नागरिकांनी हटवले

डोंबिवली : डोंबिवली जवळील शिळफाटा रस्त्यावरील निळजे, लोढा हेवन येथील शिवाजी चौकात शनिवारी एका फळविक्रेता फेरीवाल्याने फळ विक्री हातगाडीचा आडोसा घेऊन प्लास्टिक पिशवीत लघुशंका केली. ही पिशवी कोणालाही कळणार नाही…

 s21 ऑक्टोबरला परिमंडळ लोकशाही दिनाचे आयोजन

7 ऑक्टोबरपूर्वी निवेदन सादर करण्याचे आवाहन ठाणे (23) – नागरिकांच्या वैयक्तिक तक्रारींचा निपटारा तातडीने होण्यासाठी तालुकास्तरिय लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर, ठाणे महानगरपालिकेच्यावतीने दर महिन्याच्या तिस-या सोमवारी 21 ऑक्टोंबर परिमंडळ स्तरावरही लोकशाही…

पत्रकार राजेश शेटकर यांनी वाचवले 3 वर्षाच्या मुलाचे प्राण

ठाणे : हिरानंदानी इस्टेट क्लब हाऊस मध्ये रविवार 22 सप्टेंबर रोजी रात्रौ 8 च्या सुमारास एक घटना घडली. संध्याकाळी आठच्या सुमारास पत्रकार राजेश शेटकर यांनी एका तीन वर्षीय लहान मुलाचे…

देशात राष्ट्रीय ‘पोषण माह’ राबविण्यात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक-आयुक्त कैलास पगारे

अशोक गायकवाड   नवी मुंबई : महिला व बालकांच्या आहारासंदर्भात असलेले गैरसमज दूर व्हावे, महिलांनी बालकांच्या पोषणासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे. या सबंधित माहिती जनसामान्यपर्यंत पोहचविण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागामार्फत  ०१ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत विविध उपक्रम राबवून “पोषण माह” साजरा करण्यात येत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात आतापर्यत अंगणवाडयांमार्फत १ कोटी ६८ लाख १५ हजार १९५ उपक्रमे राबविण्यात आली असून, हा “७ वा राष्ट्रीय पोषण माह” राबविण्यात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक असल्याची माहिती एकात्मिक बाल विकास योजनेचे आयुक्त(अंगणवाडी) कैलास पगारे (भा.प्र.से.) यांनी दिली. रायगड भवन येथील महिला व बाल विकास विभागाच्या पहिल्या मजल्यावरील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. केंद्र शासनाच्या ‘सुपोषित भारत’ संकल्पनेनुसार एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर पोषण अभियान कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमांतर्गत महिला व बालकांचे आरोग्य व पोषण या स्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने व ‘सुपोषित भारत’ ही संकल्पना साकारण्याच्या दुष्टीने विविध कार्यक्रमांचे आयेाजन करण्यात येते. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी व नागरी क्षेत्रातील एकूण ५५३ बालविकास प्रकल्पातील १ लाख १० हजार ५१६ अंगणवाडी केंद्रांमध्ये करण्यात आली आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील २९ लाख ३६ हजार ९२४ बालके, ३ वर्षे ते ६ वर्षे वयोगटातील २४ लाख ६२ हजार ६९० बालके तर ४ लाख ९४ हजार ०७४ गरोदर महिला आणि ४ लाख ९६ हजार ८५२ स्तनदा माता तसेच गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशीव आणि वाशिम या चार आकांक्षित जिल्हयातील १ लाख १२ हजार ३९५ किशोरवयीन मुली या योजनेचा लाभ घेत आहेत. महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या हस्ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी “७ वा राष्ट्रीय पोषण माह” या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला होता. माहे सप्टेंबर २०२४ मध्ये संपूर्ण राज्यभर साजरा होत असलेल्या “७ वा राष्ट्रीय पोषण माह” मध्ये केंद्र शासनाने १.ॲनेमिया २. ग्रोथ मॉनेटरींग ३. वरचा आहार ४. पोषण भी पढाई भी ५.उत्तम प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर या पाच संकल्पना निश्चित करुन दिल्या आहेत.राज्यात आतापर्यंत अंगणवाडी स्तरावर एकूण १ कोटी ६८ लाख १५ हजार १९५ इतकी उपक्रमे राबविण्यात आली आहेत. यामध्ये ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियान, ‘चिमुकल्यांची वसुंधरा’ अभियान, ‘ॲनेमिया’, ‘बाळाचे पाहिले हजार दिवस’, ‘बाळांचे वृध्दी सनियंत्रण’, ‘डायरिया प्रतिबंध’ आणि ‘पोषण भी पढाई भी’ अशा विविध विषयांवर वेबिनाराचे आयोजन अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. या उपक्रमांची नोंद केंद्रशासनाच्या जनआंदोलन डॅशबोर्डवर घेण्यात आली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्र राज्य हे प्रथम क्रमांकावर आहे. अशी माहिती आयुक्त(अंगणवाडी) पगारे यांनी यावेळी दिली. जिल्हा प्रकल्प अधिकारी, अंगणवाडी सेविका ,पर्यवेक्षक, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हे उत्तम कार्य करीत आहेत. त्याच बरोबर या कार्यक्रमाची व्यापक प्रसिध्दी व प्रचार झाल्यास पोषण आहाराचे महत्व जनसामान्यांपर्यंत पोहचेल. ख-या अर्थाने ‘पोषण माह’ साजरा करण्यासाठी आणि समाजातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी या कार्यक्रमाची माहिती समाजातील प्रत्येक घटकांपर्यत पोहचणे आवश्यक आहे. असे आवाहन एकात्मिक बाल विकास योजनेचे आयुक्त(अंगणवाडी) कैलास पगारे (भा.प्र.से.) यांनी केले. 00000

 देशामधील सर्वच मंदिरांतील प्रसादासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करा

 ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनची मागणी   मुंबई : देशभरातील सर्वच मंदिरामध्ये वितरित करण्यात येणाऱ्या प्रसादाची उच्चस्तरीय तपासणी करावी, तसेच प्रसादाला विशेष दर्जा देऊन तो बनविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी, अशी मागणी ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) पत्र पाठवून केली आहे. तिरुपतीस्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिरामध्ये प्रसाद म्हणून वाटप केल्या जाणाऱ्या लाडवांच्या नमुन्यांमध्ये प्राण्याची चरबी आढळल्याचे तिरुमला तिरुपती देवस्थानमने स्पष्ट केले. देवस्थानमने भाविकांच्या भावना व विश्वास याच्याशी खेळ केला आहे. या प्रकरणाने देशभरातील भाविकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. तिरुपतीप्रमाणे देशातील विविध मंदिरांमध्ये प्रशासनाकडून लाडूच्या प्रसादाचे वाटप केले जाते. तिरुपती येथील प्रकरणानंतर या सर्व मंदिरांमधील प्रसादाची तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशभरातील सर्वच मंदिरांमधील लाडूच्या प्रसादाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासणी करावी. तसेच भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण त्यांच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून प्रसादाला विशेष दर्जा द्यावा, तसेच प्रसाद बनविण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावी. मुख्यत्वे प्रसादामध्ये कोणत्या घटकांचा वापर करू नये याची यादी जाहीर करावी. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सात दिवसांमध्ये जाहीर करावी. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनने ‘एफएसएसएआय’ला पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. तसेच यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही न केल्यास या मुद्द्यावर न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असा इशाराही ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनचे अध्यक्ष अभय पाण्डेय यांनी दिला आहे. मंदिरात पुरवठा करण्यात येणारे तूप, दूध व अन्य पदार्थांमधील भेसळ ओळखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सुविधा नसते. तसेच त्यासाठी मंदिर प्रशासनाकडून बाहेरील सुविधेचा वापरही केला जात नाही. मंदिराला साहित्य पुरवठा करणारे पुरवठादार त्याचाच फायदा घेत असल्याचे तिरुमला तिरुपती देवस्थानमच्या प्रकरणातून उघडकीस आले आहे. त्यामुळे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणने स्थानिक अन्न व औषध प्रशासनाला त्यांच्या राज्यातील मंदिरांमध्ये अशा प्रकारे बनविण्यात येणाऱ्या प्रसादाची अधूनमधून तपसाणी करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणीही अभय पाण्डेय यांनी केली. 00000

वाढवण बंदराविरुद्ध एकजुटीने लढा उभारला पाहिजे-  रघुनाथदादा पाटील

ठाणे : केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी व कष्टकरी कामगारांचे खूप नुकसान झाले आहे. वाढवण बंदरामुळे अनेक गावे प्रस्थापित होणारा असून मच्छीमार समाजाचे खूप नुकसान होईल,  त्यामुळे वाढवण बंदर रद्द करण्याच्या विरोधात…

वाढवण बंदराविरुद्ध एकजुटीने लढा उभारला पाहिजे-  रघुनाथदादा पाटील

ठाणे : केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी व कष्टकरी कामगारांचे खूप नुकसान झाले आहे. वाढवण बंदरामुळे अनेक गावे प्रस्थापित होणारा असून मच्छीमार समाजाचे खूप नुकसान होईल,  त्यामुळे वाढवण बंदर रद्द करण्याच्या विरोधात…

विठ्ठल घाडगे यांची संस्थेच्या अध्यक्षपदी पुन्हा निवड

सुधागड तालुका रहिवासी सेवा संघ, ठाणे यांची45 वी  वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न ठाणे  : ठाणे शहरातील सुधागड तालुका रहिवाशांच्या सेवेसाठी झटणारी सुधागड तालुका रहिवासी सेवा संघ, ठाणे या संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण…

 नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्याचा शासन आदेश निर्गमित 

 खासदार नरेश म्हस्के यांनी मानले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि नवी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींचे आभार   मुंबई : गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व उरण या तालुक्यांमधील प्रकल्पग्रस्त गेले ४० वर्ष संबंधित प्राधिकरण आणि शासनस्तरावर प्रयत्न करत होते. खासदार नरेश म्हस्के यांनी हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन देत शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु केला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती. आज नगर विकास विभागाने जीआर काढत ही बांधकामे नियमित करण्याचा आदेश काढला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नवी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी मन:पूर्वक आभार मानले आहेत. नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शासन आदेश निघूनही अडचणी येत होत्या. मुख्यंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची दखल घेत तात्काळ बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. खासदार नरेश म्हस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरविकास विभागात 11 सप्टेंबर 2024 रोजी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली सिडको अधिकारी आणि स्थानिक भूमिपुत्र यांच्यात चर्चा झाली. 25 फेब्रुवारी 2022 आणि 7 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य शासनाच्या आदेशामधील त्रुटी दूर करत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार आदेशात दुरुस्ती करुन नवीन जीआर काढण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक सिआयडी – 3317/प्र.क्र.94/नवि-10 नुसार गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करत असल्याचा आदेश काढला आहे. या शासन निर्णयानुसार 25 फेब्रुवारी 2022  पर्यंतची प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित झाली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करणारे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, शिवसेना उपनेते विजय नाहटा, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले, माजी नगरसेवक शिवराम पाटील, किशोर पाटकर, स्थानिक शिवसैनिक आणि भूमिपुत्र यांच्या सहकार्याबद्दल खासदार नरेश म्हस्के यांनी आभार मानले आहेत. 00000

 पावसाळी अधिवेशनातील आश्वासनाचे घोंगडे भिजत

हिवाळी अधिवेशनची तयारी सुरू झाली असताना रमेश औताडे मुंबई :  मागील पावसाळी अधिवेशनात मंत्री उदय सामंत यांनी  बोगस पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आता हिवाळी अधिवेशन आले तरीही त्या…