बुलढाण्यात आयोजित माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत महिलांना योजनेचा लाभ देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अंजित पवार. बुलढाणा : शिवसेनेचे बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची…
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे प्रयत्न डोंबिवली – आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर डोंबिवली शहर परिसरातील विविध प्रकारची विकासकामे मार्गी लागावीत यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून डोंबिवली शहरासाठी विशेष मुलभूत सोयी सुविधांतर्गत ५५ कोटीचा निधी मंजूर करून आणला आहे. डोंबिवली पूर्व, पश्चिम भागातील एकूण २१५ कामे या निधीतून केली जाणार आहेत. या विकास कामांमध्ये सिमेंट काँक्रिट रस्ते, नाला बंदिस्ती, गटार, पायवाटा, बगिचा, उद्यान विकसित करणे, ज्येष्ठ नागरिक कट्टा, विरंगुळा केंद्र, भटक्या मृत प्राण्यांसाठी विद्युत दाहिनी उभारणे, मुख्य चौक सुशोभिकरण अशी अनेक प्रकारची कामे केली जाणार आहेत. डोंबिवली शहरातील काही रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करण्यात आले असले तरी शहरांतर्गत काही रस्ते हे डांबरीचे आहेत. वाढत्या वस्तीचा विचार करून हेही रस्ते काँक्रिटचे होणे गरजेचे आहे. याशिवाय शहरातील वाढत्या वस्तीचा विचार करून नागरिकांना मनोरजंनाची ठिकाणी विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. माणकोली पूल, टिटवाळा ते काटई बाह्य वळण रस्ता पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला तर शहरांतर्गत पोहच रस्ते सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे. हे मुद्दे मंत्री चव्हाण यांनी शासनाकडे मांडले. दूरगामी विचार करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे डोंबिवली शहरासाठी मूलभुत सोयी सुविधांसाठी निधी देण्याची मागणी केली होती. डोंबिवली शहर विकासाचा विचार करून शासनाने ही मागणी तात्काळ मान्य केली. नगरविकास विभागाने डोंबिवली शहरासाठी ५५ कोटीचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. दोन टप्प्यांमध्ये ही कामे केली जाणार आहेत. २५ कोटीच्या निधीतून १०० विकास कामे आणि २५ कोटीच्या निधीतून ११५ विकास कामे केली जाणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली कल्याण डोंबिवली पालिकेने निवीदा प्रक्रिया राबवून ही कामे करायचे आदेश आहेत. या कामांमुळे डोंबिवली शहराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. मागील काही वर्षापासून पावसाळा आला की डोंबिवलीतील रस्त्यांची दुर्दशा होते. काही रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. हे रस्ते या यंत्रणाकडून वेळीच सुस्थितीत केले जात नसल्याने त्याचा त्रास डोंबिवलीतील प्रवाशांना होतो. हे दुखणे कायमचे दूर करण्यासाठी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्य वर्दळीच्या रस्त्यांसह अंतर्गत रस्ते काँक्रिटीकरणाचे करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पक्षीय भेद न ठेवता डोंबिवलीतील प्रत्येक प्रभागात ही कामे केली जाणार आहेत. गुरुवारी मंत्री चव्हाण यांचा वाढदिवस असल्याने त्यांनी शहरासाठी दिलेली ही भेट मानली जात आहे. कोट कल्याण डोंबिवली पालिकेतील विकास कामांसाठी निधीची उपलब्धता पाहता डोंबिवलीतील महत्वाची विकास कामे पूर्ण होणे शक्य नव्हते. त्यामळे डोंबिवलीतील विकास कामांसाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. ही मागणी नगरविकास विभागाने तात्काळ मान्य केली. शहरासाठी आपल्या प्रयत्नातून ५५ कोटीचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या कामांसाठीची निवीदा प्रक्रिया पार पडली की तात्काळ ही कामे सुरू केली जातील. – रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री.
अनिल ठाणेकर ठाणे : मे.बॉस कंपनी, सातपूर नाशिक येथील कंपनीतील कामगार विजय सहाणे यांची पत्नी ज्ञानेश्वरी व कन्या अनन्या या एकाच कुटुंबातील तिघांनी आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्याची धक्कादायक व दुर्दैवी घटना इंदिरानगर परिसरात झाली आहे. संपूर्ण कुटुंबानेच आत्महत्या करण्याची ही घटना अत्यंत दुःखदायक व चिंताजनक आहे. यामुळे विजय सहाने कुटुंबीयांच्या आत्महत्येचे सखोल चौकशी करून दोषीनविरुद्ध कठोर कारवाई करा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात सिटूचे पदाधिकारी डॉ. डी एल कराड यांनी केली आहे. विजय शहाणे हे मे.बॉस कंपनीमध्ये ११ वर्षापासून काम करीत होते, त्यांना कंपनीने इतर ७०० कामगारांसह कामावरून कमी केले होते. या संदर्भात या सर्व कामगारांनी नाशिकच्या औद्योगिक न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व देशाचे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने कामावर घेण्याचा औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम केला होता. त्यानुसार या कामगारांना कामावर घेण्यात आले. परंतु त्यांना काम दिले नाही व वेगळ्या शेडमध्ये बसून ठेवले. तसेच सुमारे २८ कामगारांना कामावर घेतल्यानंतर निलंबित केले व २३७ कामगारांची देशात इतरत्र ठिकाणी बदली करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही व सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असूनही कंपनी दाद देत नाही. यामुळे या कामगारांमध्ये प्रचंड नैराश्य निर्माण झाले आहे. याच नैराश्यामधून विजय सहाने कुटुंबियांनी आत्महत्या केली अशी सर्वांचे भावना आहे. परंतु ही आत्महत्या नसून व्यवस्थेने केलेला हा कामगार कुटुंबीयांचा खूनच आहे. कंपनीच्या अत्यंत निर्दयी भूमिकेमुळे ही घटना घडली आहे. कंपनी व्यवस्थापन न्याय देत नाही, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊनही व निकाल मिळूनही कंपनी दाद देत नाही असे दिसून आल्यानेच सदर कुटुंबीयांनी आत्महत्या केली आहे. या संबंध आत्महत्येची सखोल चौकशी करावी. ही आत्महत्या करण्यास परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा व या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. अशी मागणी कामगार संघटना करीत आहे. सर्व कामगार संघटना व राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींनी या घटनेकडे आत्महत्या म्हणून न पाहता गंभीरपणे विचार करावा. राज्यात आणि नाशिक शहरात कामगारांची अतिशय चिंताजनक परिस्थिती आहे, याची दखल घेऊन हस्तक्षेप करावा. असे आवाहन सिटू कामगार संघटना करीत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेकडे आत्महत्या म्हणून न बघता याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश करावेत व शहाणे कुटुंबीयांना न्याय द्यावा. तसेच कामगारांची ही परिस्थिती बदलण्यासाठी उर्वरित ७०० कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी सिटू संघटना करीत आहे, असेही डॉ.डी.एल.कराड, सिताराम ठोंबरे, देविदास आडोळे, तुकाराम सोनजे, हिरामण तेलोरे यांनी केली आहे. ०००००
नवी मुंबई : संजय शिरसाट, विधानसभा सदस्य, औरंगाबाद पश्चिम यांनी सिडको भवन येथे 19 सप्टेंबरला महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. या प्रसंगी सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सहव्यवस्थापकीय संचालक…
मुंबई : गणपती विसर्जनादरम्यान राज्यात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये २१ जणांचा मृत्यू झाला. यात उत्तर महाराष्ट्रातील नऊ, विदर्भातील सात, तर विरारमध्ये एक जण दगावला आहे. याखेरीज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एक तर नगर जिल्ह्यात…
अशोक गायकवाड मुंबई : जागतिक कृषी पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या शाश्वत शेतीच्या प्रयत्नांवर जगाने मोहोर उमटवली आहे. महाराष्ट्राने नेहमीचे भारतातील कृषी क्षेत्रात प्रयोगशीलता राबवल्याचे या पुरस्कारामुळे सिद्ध झाले, अशा शब्दांत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रदान करण्यात आलेल्या जागतिक कृषी पुरस्कारांबद्दल कौतुकोद्गार काढले आहेत. पर्यावरण रक्षण, शाश्वत विकास आणि हरित महाराष्ट्र यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कामाची दखल घेऊन वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमकडून त्यांना जागतिक कृषी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. फोरमचा हा दुसराच पुरस्कार आहे. हा पुरस्कार राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री शिंदे यांना प्रदान करण्यात आला. जागतिक बांबू दिनाच्या औचित्याने या समारंभाचे आयोजन करण्यात आले. एनसीपीएच्या सभागृहात झालेल्या या समारंभास महाराष्ट्र कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, ‘वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम’ चे अध्यक्ष डॉ. रुडी रॅबिंगे, फोरमचे आशिया प्रांताचे उपाध्यक्ष डॉ. विलियम्स दार, आफ्रिका प्रांताचे उपाध्यक्ष प्रो. लिंदवे सिंबादा, अमेरिका प्रांताचे उपाध्यक्ष डॉ. केनिथ क्वीन्, फोरमचे भारतातील संचालक तथा इंडियन चेंबर ऑफ फूड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष डॉ एमजे खान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते. वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमचा जागतिक कृषी पुरस्कार हा महाराष्ट्रातील राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना अर्पण करत असल्याचे नमूद करून महाराष्ट्राला शेतीच्या क्षेत्रातही पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनविण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले, की, राज्यातल्या कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी क्षेत्राशी संबधीत नवनवीन तंत्रज्ञानाविषयी संशोधन करण्यात येत आहे. या नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंद आणि आर्थिक सुबत्ता निर्माण करत असल्याचा सार्थ अभिमान आहे. हा पुरस्कार महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रातील यशाचे आणि शाश्वत शेतीतील प्रयोग आणि प्रयत्नांचे जागतिक पटलावर प्रतिबिंबित करणारा आहे. हा पुरस्कार केवळ मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचेच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या कृषी नवकल्पना आणि पर्यावरणीय शाश्वततेमध्ये केलेल्या जागतिक पातळीवरील योगदानाचे सन्मान आहे. महाराष्ट्राने भारताच्या कृषी क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण स्थान राखले आहे. आपले शेतकरी, आपल्या अन्नसुरक्षेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असून त्यांच्या जिद्दी आणि कष्टांनी देशाचा कणा बनले आहेत. राधाकृष्णन म्हणाले की, दुष्काळ, पाण्याची कमतरता, पूर आणि हवामान बदल यांसारख्या असंख्य आव्हानांनंतरही, महाराष्ट्राने आपली ताकद आणि अनुकूलता दाखवली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना प्रगत बियाणे, खत आणि आधुनिक शेती साधनांनी सुसज्ज केले आहे, तसेच सूक्ष्म सिंचन यांसारख्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले आहे. कृषी विद्यापीठांशी असलेल्या सहकार्यामुळे अत्याधुनिक संशोधनाचे प्रत्यक्ष वापरामध्ये रूपांतर होऊन उत्पन्न वाढले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आजच्या पर्यावरण बदल आणि तापमान वाढीचा काळात पर्यावरण संरक्षण आणि कृषी यांचे संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने आजचा हा पुरस्कार स्वीकारत आहे आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना हा पुरस्कार समर्पित करत आहे. आजच्या काळात अन्न सुरक्षा महत्वाची आहे. लोकांचे पोट भरण्याचे महत्वाचे काम शेतकरी करतो. त्यामुळे त्याला अन्नदाता म्हणतात. शेतकरी आणि शेती महत्वाची आहे. वातावरण बदल आणि तापमान वाढीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळेच तापमान वाढ कमी करणे ही गरज आहे. त्यातही राज्य शासनाने पर्यावरण कृती समितीची स्थापना केली आहे. राज्यात २१ लाख हेक्टर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ या सारथ्य नैसर्गिक संकटाना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. शेतकरी हा नवीन बदलांनाही स्वीकारत आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर पणे उभे आहे. शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. सिंचनाच्या १२५ प्रकलपणा मंजुरी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करणे ही शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यंमत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशाच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा मोठा वाटा आहे. तसेच रोजगार, थेट परकीय गुंतवणूक, विकास यामध्ये राज्य देशात आघाडीवर आहे. कृषी विकासातही राज्य आघाडीवर आहे. शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहे. १ रुपयात पीक विमा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. तसेच नमो शेतकरी सन्मान योजनेत केंद्र शासनाच्या ६ हजार रुपयांव्यतिरिक्त राज्य शासन ६ हजार रुपये देते, असे शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये मिळत आहेत. येत्या दोन वर्षात ५ लाख सौर कृषी पंप देण्याचे उद्दीष्ट आहे. तसेच १७ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दीष्ट आहे. शेतीला चोवीस तास विद्युत पुरवठ्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. एनडीआरएफच्या निकषांच्या दुप्पट मदत केली जाते. तसेच २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर करण्यात आली आहे. देशाची आर्थव्यवस्था ५ ट्रिलीयन करण्याचे ध्येय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र १ ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था निर्माण करून भरीव योगदान देईल. पर्यावरण संरक्षण, विकास आणि कृषीचा शाश्वत विकास यासाठी सर्वांच्या सहयोगाची गरज आहे. यात उद्योग आणि अन्य क्षेत्रांबरोबरच शेती आणि शेतकऱ्यांचेही महत्वपूर्ण योगदान राहीले, असेही त्यांनी सांगितले. वर्ल्ड ॲग्रिकल्चर फोरमचे उपाध्यक्ष विल्यम दार यांनी प्रस्तावनेमध्ये पुरस्काराचे स्वरूप आणि निवड पद्धती याविषयी माहिती दिली. आभार प्रदर्शन जागतीक कृषी परिषदेचे राष्ट्रीय संचालक एम.जे.खान यांनी व्यक्त केले. 00000
बनावट मृत्यु प्रमाणपत्र उघडकीस ! सागर जोंधळे यांच्या तक्रारीवरून गीता खरे, प्रीतम देशमुखांसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल अनिल ठाणेकर ठाणे : डोंबिवली येथील स. है. जोंधळे विद्यासमुहाचे संस्थापक अध्यक्ष, शिक्षणसम्राट दिवंगत शिवाजीराव जोंधळे यांची मालमत्ता हडप करण्यासाठी डोंबिवली येथील डॉक्टरचे बनावट पत्र, खोटी स्वाक्षरी, शिक्के मारुन वैद्यकीय उपचाराचे बनावट प्रमाणपत्र तयार केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. बनावट मृत्यु प्रमाणपत्र उघडकीस आल्यानंतर शिवाजीराव जोंधळे यांचा मुलगा सागर जोंधळे यांनी विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. या तक्रारीनुसारया प्रकरणात विघ्नहर्ता ट्रस्टच्या सचिव गीता खरे, उपाध्यक्ष प्रीतम देशमुख, हर्षकुमार खरे, संतोष देशमुख, रितेश यशवंतराव यांच्याविरुद्ध विष्णुनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जोंधळे समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष शिक्षणसम्राट दिवंगत शिवाजीराव जोंधळे यांची कटकारस्थान रचून हत्या करण्यात आली असल्याचे त्यांच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे. त्या संदर्भात सविस्तर कायदेशीर प्रक्रिया सुरु असून या प्रकरणातील दोषी आरोपींना अटक करण्याची अशी जोंधळे परिवाराने नुकतीच पत्रकार परिषदेत मागणी केली होती. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता शिक्षणसम्राट शिवाजीराव जोंधळे यांची मालमत्ता हडप करण्यासाठी डोंबिवली येथील डॉ.क्टरचे बनावट पत्र, खोटी स्वाक्षरी, शिक्के मारुन वैद्यकीय उपचाराचे बनावट प्रमाणपत्र तयार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या बनावट मृत्यु प्रमाणपत्रात विघ्नहर्ता ट्रस्टच्या सचिव गीता खरे, उपाध्यक्ष प्रीतम देशमुख, हर्षकुमार खरे, संतोष देशमुख, रितेश यशवंतराव यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहेम अशातच ज्या ऑप्टिलाईफ रुग्णालयाचे डॉ.हेमंत इंगोले, यांच्या स्वाक्षरी शिक्क्याचे प्रमाणपत्र शिवाजीराव जोंधळे यांच्या मृत्युपत्रात जोडण्यात आले आहे त्या डॉ.हेमंत इंगोले यांनी आपल्या या प्रमाणपत्राशी संबंध नसल्याचे सांगितले आहे. यामुळे विघ्नहर्ता ट्रस्टच्या सचिव गीता खरे, उपाध्यक्ष प्रीतम देशमुख, हर्षकुमार खरे, संतोष देशमुख, रितेश यशवंतराव यांच्या अडचणीत भर पडणार असल्याचे बोलले जात आहे.
माथेरान : माथेरान मधील काही महत्वाच्या पॉईंट भागात नगरपरिषदेच्या माध्यमातून पर्यटकांच्या सुविधेसाठी रेडिमेड सुलभ शौचालय उभारले होते परंतु अनेक वर्षांपासून या वॉश रूम ( रेडिमेड सुलभ शौचालय ) मध्ये पाण्याची…
४४ लाखांची वीजचोरी उघड कल्याण : महावितरणच्या टिटवाळा उपविभागात वीज चोरांविरुद्ध धडक मोहीम नियमितपणे सुरू आहे. उपविभागातील सर्वाधिक गळती असलेल्या वीज वाहिनीवर गेल्या दीड महिन्यात केलेल्या तपासणीत १८४ जणांकडे ४४ लाख रुपयांची वीजचोरी आढळली. या सर्व १८४ जणांविरूद्ध वीज कायदा २००३ च्या कलम १३५ नुसार मुरबाड पोलिस ठाण्यात वीजचोरीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. कल्याण परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री. चंद्रमणि मिश्रा आणि कल्याण मंडल दोनचे अधीक्षक अभियंता दिलीप भोळे, कल्याण ग्रामीण विभागाचे कार्यकारी अभियंता विनय काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली १ ऑगस्ट ते १७ सप्टेंबर या दीड महिन्याच्या कालावधीत ही कारवाई करण्यात आली. मांडा-टिटवाळा शाखा कार्यालयांतर्गत टिटवाळा मंदिर, बल्याणी, बनेली, मांडा पश्चिम भागात १३४ तर गोवेली शाखेंतर्गत म्हारळ व वरप भागात ५० जणांकडे वीज चोऱ्या आढळून आल्या. यात वीजबिल थकबाकीमुळे कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित केलेल्या ४० ग्राहकांचा समावेश आहे. टिटवाळा उपविभागाचे उपकार्यकारी अभियंता गणेश पवार, सहायक अभियंते धनंजय पाटील, तुकाराम घोडविंदे, कनिष्ठ अभियंते सचिन पवार, अलंकार म्हात्रे आणि त्यांच्या टिमने ही कामगिरी केली.
