मुंबई : मुंबई उपनगरातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात…
आदिवासी क्षेत्रातील सेवा आणि कोविड काळातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल पुरस्कार नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने आरोग्य क्षेत्रात नि:स्वार्थ वृत्तीने सेवा देणाऱ्या 15 परिचारिका…
नवी मुंबई : शहरातील बेघर, निराश्रित नागरिकांना निवारा मिळावा यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत 15 मार्च 2024 पासून प्लॉट क्रमांक २४०, सेक्टर ४, घणसोली येथे बेघर निवारा केंद्र सुरु करण्यात आलेले…
मुंबई :पश्चिम रेल्वेनेमुंबई सेंट्रल स्थानक परिसरात ५० ठिकाणी १३.०८ मेगावॉट क्षमतेचे सौर पॅनेल बसविले आहेत. यासोबतच वडोदरा विभागातील ३५, रतलाम विभागातील ६०, अहमदाबाद विभागातील १६, राजकोट विभागातील ३४ आणि भावनगर…
मुंबई : मुंबई महापालिकेने शहर भागातील दोन्ही टप्प्यांतील रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात मिळून १३५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण हे १ ऑक्टोबरपासून हाती…
मुंबई : मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे ध्वनी प्रदूषण होऊ नये यासाठी या मार्गावर ध्वनी अवरोधक बसवण्यात आले आहेत. या मार्गावरील ५०८ किमी अंतरापैकी आतापर्यंत ८७.५ किमी परिसरात १ लाख ७५…
लाडक्या मंत्र्यांसाठी योजना मंत्री संजय राठोड, बिल्डरमंत्री लाभार्थी भाजप प्रदेशाध्यक्षांच्या लाडक्या मुलावर कारवाई करा- विजय वडेट्टीवार मुंबई : महायुतीच्या मंत्र्यांनी सरकारी तिजोरी फस्त केली. त्यामुळे आता ‘भूखंडावर ताव मारा आणि तृप्त व्हा’ अशी नवी योजना महायुती सरकारने लाडक्या मंत्र्यांसाठी आणली आहे. या योजनेचे लाभार्थी मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड आहेत. मंत्रीमंडळात असणाऱ्या बिल्डर मंत्र्यांनी देखील सातशे कोटींचा भूखंड जैन इंटरनॅशनल आर्गनायझेशनच्या नावाखाली हडप केला आहे. कुलाबा महसूल विभागातील हा मोक्याचा भूखंड खाणारा बिल्डरमंत्री सरकारचा लाडका आहे. कागद पत्रांची हेराफेरी करून भूखंड खाण्याचा उद्योग या हेराफेरी सरकारने सुरू केला आहे. नागपूर येथील हिट अँड रन प्रकरणी भाजप प्रदेशाध्यक्षांच्या लाडक्या मुलावर कारवाईची मागणी करीत विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर आज हल्लाबोल केला. आपल्या प्रचितगड या शासकीय निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी सरकार मधील भ्रष्टाचार कागपत्रांची हेराफेरी समोर आणली. अधिक माहिती देताना वडेट्टीवार म्हणाले की, गोर बंजारा समाजासाठी नवी मुंबईतील बेलापूर येथे दीड एकर भूखंड मिळाला होता. हा पाचशे कोटींचा भूखंड स्वत:च्या खासगी ट्रस्टच्या माध्यमातून हडप करण्याचा पराक्रम मंत्री संजय राठोड यांनी केला असून गोरबंजारा समाजाची त्यांनी फसवणूक केली आहे.मंत्री राठोड यांना भूखंड देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकारकक्षा बाहेर जावून मदत केली आहे. मंत्री राठोड यांच्या खासगी सचिवांच्या पत्रावर कारवाई करून हा भूखंड दिला आहे. यासाठी विहित पद्धतीचा अवलंब केलेला नाही. कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया राबविलेली नाही. बेकायदेशीर पत्रावर निर्णय घेऊन हा भूखंड दिला आहे.गोरबंजारा समाजाची यामध्ये फसवणूक झाली आहे. भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यावर मंत्री राठोड भूखंड परत करण्याची भाषा बोलत आहेत. परंतु आता वेळ निघून गेली आहे. त्यांचा इरादा समाजाच्या लक्षात आला आहे. राठोड यांनी मंत्री म्हणून देखील बेकायदेशीर काम केले आहे. २२०० कोटी बजेट असताना ८००० कोटींची टेंडर काढली आहेत. असेही वडेट्टीवार म्हणाले. सरकारमधील बिल्डर मंत्र्याने तर कहरच केला आहे. जैन इंटरनॅशनल आर्गनायझेशन या खासगी शिक्षण संस्थेच्या नावाखाली ७०० कोटींचा कुलाबा महसूल विभागातील भूखंड हडप केला आहे. याची सगळी प्रक्रीया पूर्ण झाली आहे. परंतु हा भ्रष्टाचार उघडकीस येईल या भीतीमुळे अजून शासन निर्णय निर्गमित केला नाही. सरकारने अशी चलाखी जरी केली असली तरी हे प्रकरण उजेडात आले आहे.असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. नागपूर येथील हिट अँन्ड रन प्रकरणाची सरकारने चौकशी करून भाजप प्रदेशाध्यक्षांच्या लाडक्या मुलावर कारवाई करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी यावेळी बोलताना केली. पुण्यातील पोर्शे कार प्रकरणात अजितदादा गटाच्या नेत्याने आरोपीला वाचविण्याचा प्रयत्न केला. वरळी येथील अशाच प्रकरणात शिंदे गटाच्या नेत्याने आरोपीला वाचविण्याचा प्रयत्न केला. आता तर भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या मुलाला वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पोलिस आरोपींना पाठिशी घालत आहेत. नंबर प्लेट काढून, सीसीटीव्ही नष्ट करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
समानता आणण्यासाठी उच्चधिकारी समिती स्थापन मुंबई : विविध शासकीय संस्थामार्फत सामाजिक घटकांच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या योजनांमध्ये एक समानता आणण्यासाठी आता सर्वकष धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चाधिकारी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहेत. वित्त विभागाचे अपर मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची सदर समिती गठीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १० सप्टेंबरला ‘शासन निर्णय ‘ जारी केला आहे. वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये नियोजन, इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण व आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिवांसह उच्च व तंत्र शिक्षण, अल्पसंख्याक विभागाचे प्रधान सचिव आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव या समितीचे सदस्य असतील. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थामार्फत कार्यान्वित असलेल्या याशिवाय भविष्यात प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती, वस्तीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयंम अशा विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये एक समानता रहावी, यासाठी ही समिती धोरण आखणार आहे. बार्टीमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती योजनेतील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थी संघटनांकडून शंभर टक्के दराने अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्याची वारंवार विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०२२ मधील ७६३ विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथ पत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के अधिछात्रवृत्तीचा लाभ देण्यास मान्यता दिली आहे. हा निधी बार्टीनेच त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. याकरिता शासनाकडून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बगिचा आरक्षणावर बेकायदा इमारतीची उभारणी डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील देवीचापाडा येथील रेतीबंदर छेद रस्ता ते सत्यावान चौक दरम्यानच्या गावदेवी मंदिर मैदानाजवळ कल्याण डोंबिवली पालिकेचे बगिचा आरक्षण असलेल्या एका भूखंडावर भूमाफियांनी सात माळ्याची बेकायदा इमारत उभी केली आहे. या इमारतीमधील सदनिका घर खरेदीदारांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विक्री करून भूमाफियांनी खरेदीदारांची फसवणूक सुरू केली आहे, अशी तक्रार उमेशनगर मधील रहिवासी संजय वसंत म्हात्रे यांनी पालिका आयुक्त डॉ.इंदुराणी जाखड यांच्याकडे केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के. एच. गोविंदराज, पालिकेच्या साहाय्यक संचालक नगररचना दीक्षा सावंत, ह प्रभाग साहाय्यक आयुक्त राजेश सावंत यांना देण्यात आल्या आहेत. शशिकांत सुरेश म्हात्रे, योगेश हरिश्चंद्र भोईर या भूमाफियांनी मधुकर शांताराम म्हात्रे, शरद शांताराम म्हात्रे यांच्या सहकार्याने या बेकायदा इमारतींची उभारणी केली आहे. ही बेकायदा इमारत पालिकेने यापूर्वी अनधिकृत घोषित केली आहे. बगिचा आरक्षणावरील ही बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करावी म्हणून आपण सतत पालिकेत पत्रव्यवहार करत आहोत. आपणास पालिकेच्या ह प्रभागा कार्यालयाकडून दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात येऊन या बेकायदा इमारतीला अधिकारी पाठबळ देत आहेत, असे संजय म्हात्रे यांनी सांगितले. सात माळ्याच्या या बेकायदा इमारतीची पालिकेची बनावट बांधकाम कागदपत्रे, महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून उभारणी करण्यात आली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दस्त नोंदणी पध्दतीने या इमारतीमधील सदनिका भूमाफिया घर खरेदीदारांना विक्री करत असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.या बेकायदा इमारतीवर भुईसपाट करण्याची कारवाई प्रशासनाने करावी. अन्यथा आपण उच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल करणार आहोत, असे म्हात्रे यांनी सांगितले. या बेकायदा इमारतीपासून १०० फुटावर राहुलनगरमध्ये रमाकांत आर्केड, सुदामा रेसिडेन्सी या दोन बेकायदा इमारती भूमाफियांनी उभारल्या आहेत. या बेकायदा इमारतींवरही पालिकेकडून कारवाई केली जात नाही. आयुक्त डॉ.इंदुराणी जाखड यांनी या महत्वपूर्ण विषयात लक्ष घालून गावदेवी मंदिराजवळील शशिकांत म्हात्रे, योगेश भोईर यांची आणि राहुलनगर मधील रमाकांत आर्केड, सुदामा रेसिडेन्सी या तिन्ही बेकायदा इमारती भुईसपाट करण्यासाठी अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त आणि ह प्रभागातील अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांकडूनही करण्यात येत आहे. याविषयी उघड बोलले तर त्रास होईल या भीतीने कोणीही रहिवासी उघडपणे बोलत नाही. देवीचापाडा गावदेवी मंदिर येथील शशिकांत म्हात्रे, योगेश भोईर यांनी उभारलेल्या बेकायदा इमारतीची माहिती घेतो. ही इमारत यापूर्वीच अनधिकृत म्हणून घोषित केली आहे की नाही याविषयी खात्री करतो. ही इमारत आरक्षित भूखंडावर उभी असेल तर आयुक्तांच्या आदेशावरून ही इमारत भुईसपाट करण्यात येईल. याशिवाय, राहुलनगरमधील दोन्ही बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यात येणार आहे.-राजेश सावंतसाहाय्यक आयुक्त,ह प्रभाग, डोंबिवली.
