मुंबई : धारावी पुनर्विकासअंतर्गत धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन, स्थलांतर आणि नियमित करण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता राज्य सरकारने सात सदस्य समिती गठित केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतचा प्रश्न मार्गी लावणार आहे.
रखडलेला धारावीचा पुनर्विकास आता अखेर प्रत्यक्ष मार्गी लागणार आहे. सध्या धारावीतील झोपड्यांचे, बांधकामाचे सर्वेक्षण सुरू आहे. रहिवाशांची पात्रता निश्चिती केली जात आहे. दरम्यान धारावीत मोठ्या संख्येने धार्मिक स्थळे आहेत. त्यात धारावीत अनधिकृत धार्मिक स्थळेही मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे या धार्मिक स्थळांचे निष्काषन आणि स्थलांतराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. धारावीत एक अनधिकृत धार्मिक स्थळ हटवण्यावरून नुकताच तणाव निर्माण झाला होता. या घटनेनंतर खऱ्या अर्थाने धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन, स्थलांतर आणि ती नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने एक सात सदस्य समिती स्थापन केली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार ही समिती अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतचा प्रश्न मार्गी लावणार आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्य समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीत मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश जी. एम. अकबर अली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, मुंबई; सह सचिव, उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई; सह सचिव, उप सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय; सह पोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था); उपजिल्हाधिकारी आणि सक्षम प्राधिकारी, मुंबई (सर्व सदस्य) यांचा समावेश आहे.