मुंबई : सहकार क्षेत्रातील महाराष्ट्राच्या चार मोठ्या बँकांना रिझर्व्ह बँकेने दणका दिला आहे. या चार सहकारी बँकांना नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आर्थिक दंडात्मक कारवाई केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुस्लिम को-ऑपरेटिव्ह बँक, कोयना सहकारी बँक लिमिटेड या बँकांवर आरबीआयने आर्थिक दंड आकारला आहे.
दरम्यान, मुस्लिम को-ऑपरेटिव्ह बँकांवर कारवाई करताना एका वर्षापेक्षा जास्त काळ कोणतेही कामकाज झाले नाही, दंडात्मक शुल्क लादण्याबद्दल सूचित करण्यात अयशस्वी झाले असा ठपका ठेवत ३ लाख रुपये दंड आकारला आहे. तसेच, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, कोल्हापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना प्रत्येकी २ लाख रुपये दंडात्मक कारवाई केली. ओडिसामधील नाबापल्ली सरकारी बँक लिमिटेड बँकेलाही दंड ठोठावण्यात आलाय.
मुस्लिम सहकारी बँकेला सर्वाधिक दंड
डिपॉझिट खात्यासाठी जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल मुस्लीम सहकारी बँकेला आरबीआयने दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने मुस्लीम सहकारी बँकेला तीन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. ज्या खात्यांमध्ये एक वषर्षापेक्षा जास्त काळ देवाणघेवाण झाली नाही, अशा खात्यांचा वार्षिक आढावा घेण्यात मुस्लीम सहकारी बँक अयशस्वी ठरली. किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्याबद्दल दंडात्मक शुल्क आकारण्याबद्दल आणि ग्राहकांना सूचित करण्यात अयशस्वी ठरली. बचत खात्यांमध्ये सरासरी किमान शिल्लक राखण्यात कमतरता असल्याचे आरबीआयच्या तपासात समोर आले.
सिंधुदुर्ग बँकेत चुकीच्या पद्धतीने कर्ज मंजूर
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं बैंकिंग नियमन कायदा कलम २० चे उल्लंघन केल्याचं आरसीबीच्या तपासात समोर आले. त्यामुळे आरबीआयने त्या बँकेला २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आपल्या संचालकांना चुकीच्या पद्धतीने कर्ज मंजूर केल्याचे आरबीआयला आढळून आले. हे आरोप बँकेने मान्य केल्याचं समोर आलेय.
कोल्हापूर अर्बनमध्ये नियमांचे पालन नाही
कोल्हापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेला रिझर्व्ह बँकेने दोन लाखांचा दंड ठोठावलाय. कोल्हापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेनं संचालक, त्यांचे नातेवाईक आणि फर्म किंवा त्यांचे हितसंबंध असलेल्या संबंधितांना कर्ज आणि अॅडव्हान्सबाबत जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन केले नसल्याचे आरबीआयला आढळले, त्यामुळे दंड ठोठावला. कोयना सहकारी बँकेवर कारवाई का? कोयना सहकारी बँकेची 31 मार्च 2023 पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीबाबत आरबीआयने तपासणी केली.
कोयना सहकारी बँकेत सक्रीय नसलेल्या कर्ज खात्यातून व्यवहार झाले. आवश्यक उत्पन्न ओळख, मालमत्तेचे वर्गीकरण आणि तरतुदी नियमांनुसार काही कर्ज खात्यांचे नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट म्हणून वर्गीकरण करण्यात बँक अपयशी ठरली. त्यामुळे आरबीआयने कोयना सहकारी बँकेला २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
ही कारवाई नातेवाईकांना, संबंधितांना कर्ज आणि अॅडव्हान्स यामुळे बँकेवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४६(४)(i) आणि कलम ४७ए(१)(सी) अंतर्गत प्रदान केलेल्या निहित अधिकारांचा वापर करून आरबीआयकडून दंड ठोठावण्यात आला आहे.