ठाणे : राज्य शासनाकडून ठाणे महापालिकेला रस्ते, विविध प्रकल्पांसह इतर विकासकामांसाठी तब्बल ४२०० कोंटीचा निधी आतापर्यंत मंजूर झाला असून, त्यापैकी तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम प्राप्त होऊनही महापालिकेची आर्थिक स्थिती सावरू शकलेली नाही.
सातव्या वेतन आयोगाच्या बोजाने मोडलेला महापालिकेचा आर्थिक कणा अजून तसाच आहे. २००८ मध्ये घेण्यात आलेल्या ३०० कोटींच्या कर्जापैकी ६३ कोटींचे कर्ज पालिकेने फेडणे बाकी आहे. मालमत्ता कर आणि शहर विकास विभागाच्या व्यतिरिक्त इतर विभागांकडून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने पालिकेच्या तिजोरीवरील भार कमी झालेला नाही. पालिकेच्या डोक्यावर आजही १२०० कोटींचे दायित्व आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाची सांगड घालताना पालिका प्रशासनाची तारांबळ उडत आहे.
पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ
– ठाणे शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या घरात
– पालिकेत ६५०० च्या आसपास कर्मचारीवर्ग, अग्निशमन विभागात आजही ६२६ पदे रिक्त
– दोन वर्षांत १५० कर्मचारी, अधिकारी सेवानिवृत्त
राज्य शासनाकडून भरभरून निधी
रस्ते, सुशोभीकरण, कळवा रुग्णालय, गडकरी रंगायतन आदींसह शहरातील विविध विकासकामे आणि प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत ४२०० कोंटीची निधी शासनाने मंजूर केला. त्यातील ३ हजार कोटी पालिकेला मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
६३ कोटींचे कर्ज
ठाणे महापालिकेने २००८ मध्ये मलनिस्सारण वाहिन्यांच्या कामासाठी ३०० कोटींचे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी ६३ कोटींचे कर्ज अद्याप बाकी असल्याची माहिती पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. वार्षिक ३५ कोटींचे व्याज आणि मुद्दल चुकते करावे लागते.
३०० कोटींची ठेकेदारांची देणी
ठाणे महापालिकेकडून ठेकेदारांची बिले हळूहळू दिली जात आहेत. २०२४ सुरू असताना सध्या नोव्हेंबर २०२२ मधील ठेकेदारांची बिले अदा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ठेकेदारांची ३०० कोटींच्या आसपास देणी शिल्लक आहेत.
रक्कम अन् होणारा खर्च
दरमहा जीएसटीपोटी ९५ कोटी
कायम कर्मचाऱ्यांचे वेतन ६० कोटी
पेन्शन २५ कोटी
कंत्राटी कामगारांचे वेतन २५ कोटी
टीएमटी २० कोटी
वीज-पाणी बिल १२ कोटी
इंधन आकार ५० लाख
