ठाणे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १८ फेब्रुवारी, २०२१ च्या आदेशानुसार तात्काळ मंडळाच्या त्रिपक्षीय बोर्ड ची स्थापना करावी.घरेलु कामगार कल्याण मंडळ आर्थिक दृष्टी ने सक्षम व निरंतर रहावे या हेतूने शासनाकडे विचारधिन व मंजूरीसाठी मंडळाने पाठवलेला सेस चार प्रस्ताव सभागृहात जाहीर करण्यात यावा. २००८ च्या कल्याणकारी कायद्याला कामगार हक्क आधारित कायद्यांचे स्वरूप देऊन योग्य त्या तरतुदी करण्यात याव्यात. अथवा मंचा तर्फे घरेलू कामगारांच्या कायद्यासाठी एक मसुदा तयार केला आहे तो मसुदा विधिमंडळात चर्चेला घ्यावा. एक वेळ नोंदीत,६० वर्षांवरील सर्व घरकामगार महीलांना मंडळाची पेंन्शन सुरु करावी व मंडळाला कामगार राज्य विमा योजना लागू करण्यात यावी या मागण्यांसाठी ठाणे तलावपाळी येथील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळशेकडो घरकामगार महिलांच्या मानवी साखळी आयोजनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, अशी माहिती राष्ट्रीय घरकामगार चळवळ आणि महाराष्ट्र राज्य घरकामगार यूनियनच्या समन्वयक रेखा जाधव यांनी दिली आहे.
राष्ट्रीय घरकामगार चळवळ आणि महाराष्ट्र राज्य घरकामगार यूनियन, राज्यातील ४५ लाख घरेलू कामगारांना श्रमिक म्हणून दर्जा मिळावा, सामाजिक सुरक्षा व इतर अधिकार मिळावे म्हणून अथक लढा देतआहे. कोविड १९ च्या महामारीच्या काळात घरेलू कामगारांवर खूप मोठे आर्थिक आरिष्ट्य ओढवलेले होते. घरेलू कामगारांना त्यांचा काम करण्याचा अधिकारच नाकारला गेला होता. कोविड सारख्या या महामारीने कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे महत्व, त्यांचे श्रमिक म्हणून हक्क काय याची चांगलीच जाणीव करून दिली. त्या जाणिवेच्या आधारावर घरेलू कामगारांचा लढा नव्याने उभा राहताना दिसत आहे. या क्षेत्रात आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक शोषण मोठ्या प्रमाणात असल्याकारणाने शासनाने त्याची दाखल घेऊन त्याच्या निर्मूलनासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे..घरेलू कामगारांचा रोजगार या नावाने, अनुसूचित रोजगाराच्या अनुसूची १ मध्ये समाविष्ट करणे बाबतची मसुदा अधिसूचना शासनाने दिनांक ३०.१२.२०११ रोजी निर्गमित केली होती आणि त्याच्या अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा शासनाने दिनांक ५.११.२०१२ रोजी सादर केला होता. पण रोजगाराची अंतिम सूचना अजून प्रसिद्ध झालेली नाही. कोणत्याही सूचना अथवा हरकती नसतानाही त्याचा शासन निर्णय होऊन घरेलू कामगारांना किमान वेतनाच्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. त्याच प्रमाणे माननीय मुंबई हायकोर्ट चे दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२१ चे आदेश असताना हि घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची पुनर्बांधणी करून त्रिपक्षीय मंडळाची निर्मिती शासनातर्फे करण्यात आलेली नाही. कल्याण मंडळातर्फे गेली ८ वर्षे घरेलू कामगारांसाठी कोणत्याही नवीन योजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत. सध्या देण्यात येणारे सन्मानधन २०२३ हे देखील त्याच्या नियम अटीमुळे तसेच कामगार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची कामातील ढिलाई यांमुळे बहुतेक महिलांपर्यंत पोहोचू शकले नाही. सध्या केवळ घरेलू कामगारांची नोंदणी सुरु आहे. त्याबाबत हि जिल्हा स्तरावर उदासीनता दिसून येते. केवळ मुंबई, ठाणे अशा मोठया शहरांच्या पातळीवरच नोंदणीचे काम मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसते. यावरून घरेलू कामाच्या क्षेत्राला अजूनही सन्मानजनक काम म्हणून पहिले जात नाही असेच चित्र उभे राहते.
महाराष्ट्र शासनातर्फे घरेलू कामगारांच्या कल्याणासाठी, कल्याणकारी कायद्याची निर्मिती २००८ साली केली गेली त्या अंतर्गत महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची रचना केली गेली. पण मुळात सर्व युनियन आणि त्यांच्या साठी काम करण्याऱ्या सर्व संस्था आणि संघटना यांची मागणी कल्याणकारी कायद्याची नव्हती तर कामगार हक्क आधारित कायद्याची होती. ज्यात घरेलू कामगारांचे कामगार हक्क जसे कि आठवड्याची रजा, त्यांचा पगार, नोंदणी, तक्रार निवारण केंद्र, दाद मागण्याची यंत्रणा, सामाजिक सुरक्षा यांच्या बाबतीत तरतुदी असतील अशा कायद्याच्या निर्मितीची मागणी होती. पण केवळ कल्याणकारी कायद्याची निर्मिती करून त्यांचे कामगार हक्क नाकारले गेले आहेत तरी घरेलू कामगारांचे खालील मुद्दे या घरकामगारांच्या मानवी साखळीद्वारे आम्हीं शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचेराष्ट्रीय घरकामगार चळवळ आणि महाराष्ट्र राज्य घरकामगार यूनियनच्या समन्वयक रेखा जाधव यांनी सांगितले.