महायुतीची आज शेवटची कॅबिनेट बैठक !

 धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागणार ० नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा १५ लाखापर्यंत वाढविणार

स्वाती घोसाळकर

मुंबई: महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणूकीचे पडघम वाजू लागलेत. हरयाणातील विजयामुळे आत्मविश्वास उंचावलेल्या महायुतीकडून राज्यातील निवडणूकी आधी मास्टर स्ट्रोक मारण्याच्या तयारीत आहेत. कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची उद्या बहुदा शेवटची बैठक होत असून आगामी विधानसभा नजरेसमोर ठेवूनच या बैठकीत निर्णय घेतले जातील अशी माहिती सुत्रांनी दिलीय.

मंत्रिमंडळाची ही बैठक खरीतर सोमवारी होणार होती, मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची तब्येत अचानक बिघडल्याने ती बैठक पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर, आता गुरूवारी १० ऑक्टोबररोजी राज्य मंत्री मंडळाची बैठक होणार असून यात अनेक मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक घेतली जाणार असून या बैठकीत प्रामुख्याने धनगर आरक्षण व नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात दोन मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मागील २ बैठकांमध्ये बहुसंख्य आणि मोठे निर्णय मंत्री मंडळाने मंजूर केले आहेत. आता, उद्या गुरूवारी देखील अशाच प्रकारे उरलेले अनेक विषय मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. सकाळी ११ वाजता धनगर आरक्षण अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवला जाईल, त्यामुळे या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच, नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला शिफारस केली जाणार असल्याची माहिती आहे.

नॉन क्रिमिलियर ची मर्यादा आठ लाखावरून १५ लाख रुपये करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार असल्याचे समजते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा मोठा निर्णय ठरणार आहे. नॉन क्रिमिलियर ची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना होणार फायदा होणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा १५ लाख रुपये केल्यास अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लभ मिळेल. त्यामुळे, उद्याच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकांचा व निर्णयांचा धडाकाच सुरू आहे. गेल्या आठवड्यातील ४ दिवसांत तब्बल ७८ शासन निर्णय राज्य सरकारने घेतले. त्यात, झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. गोड्या पाण्यातील मच्छिमारांसाठी तसेच सागरी मच्छिमारांसाठी महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे. तर, महत्वाचा निर्णय म्हणजे, गड किल्ल्यांची सुरक्षा व संवर्धन हा आहे. गड किल्ल्यांवर दारू, ड्रग्ज घेतल्यास यापुढे २ वर्षांची शिक्षा व १ लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. तसेच, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सर्वसामान्य जनतेसाठी लाभदायकही निर्णय घेतले जात आहेत.