हरित लवादाने १०२ कोटींचा व उच्च न्यायालयाने विकासक आणि ठामपाला दोन लाखांचा दंड ठोठावला!

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधितांवर कारवाई करावी – नितीन देशपांडे

अनिल ठाणेकर

ठाणे : महापालिका स्थापन झालेल्या ४३ वर्षाच्या पदार्पणादिवशीच पुणे हरित लवादाने, ठाणे महापालिकेच्या ठाणे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला १०२.४ कोटीची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. पर्यावरणीय हानीसाठी ही दंडाची रक्कम ठाणे महापालिकेला भरावी लागणार आहे. देसाई खाडीच्या हद्दीत येत असलेल्या उल्हास नदीच्या पात्रात, प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यातबद्दल ठामपास हा दंड ठोठावला आहे. त्यानंतर केवळ आठ दिवसांनी ठाण्याचा प्रसिद्ध कोरम माॅलचे नाल्याच्या जागेवर बांधकाम नियमित करण्याचा २००५ सालचा तत्कालीन ठामपा आयुक्तांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द करून विकासक आणि ठाणे महापालिकेला दोन लाख रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. याबद्दल संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी केली आहे.

ठामपाने नाल्यावर बांधलेले बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिल्यानंतर आदेश झुगारून बेकायदेशीरपणे माॅलचे बांधकाम चालूच ठेवले. काही भाग पाडल्यानंतर ही तेथे नव्याने बांधकाम करण्यात आले.अशी परिस्थिती असताना फेब्रुवारी २००५ आयुक्तांनी विशेषाधिकार वापरून बांधकाम नियमित केले. सार्वजनिक सुविधांशी तडजोड करून खाजगी विकासाचा फायद्यासाठी अधिकार वापरले, हा हेतू फारच भयानक आहे.मात्र, कायद्याने महापालिका आयुक्तांना विशेषाधिकार देण्यात आले असले, तरी महापालिका आणि तिच्या आयुक्तांना त्यांच्याकडील या विशेषाधिकाराचे मालमत्तेचे विश्वस्त या नात्याने केवळ महापालिकेच्या आणि जनतेच्या हितासाठी वापर करणे बंधनकारक आहे. असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. मात्र याबद्दल आपण काहीही कार्यवाही केलेली नाही, आपले सरकार इतके असंवेदनशील आहे का ? ठामपाच्या बेकायदेशीर कृतीमुळे प्रामाणिक करदात्यांवर भुर्दंड का ? कायदे नियम वगैरे जनतेचा सुरक्षिततेसाठी केले आहेत याची विश्वस्त म्हणून आयुक्तांना माहिती असूनही सदर बाब कायदेशीर कसूरीची सर्वोच्च कळस पार करणारी आहे. आपण राज्याचे मुख्यमंत्री असलात तरी ठामपाचे करदाते प्रथम आहात. दंड भरण्याची रक्कम प्रमाणित करदात्यांच्या करातून जाणार आहे. यासाठी वरील बाबतीत आपण कठोर पावले उचलून ठामपा व कायदेशीर कर्तव्यात कसूरी करण्यावर तत्काळ कार्यवाही करावी अन्यथा राज्याची प्रतिमा जनतेसाठी नव्हे तर बेकायदेशीर बाबींचे सरंक्षण करणारी उभी राहील आणि याला आपली मान्यता आहे असे समजले जाईल. ठामपाच्या वरील बेकायदेशीर बाबींवर उघड्यावर आल्यामुळे ठामपाच्या गेल्या दोन दशकातील अश्या अनेक बाबींची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी केली आहे.