जिल्हा निर्मितीचे दशक; तरी प्रश्नांचे शतक कायम

सागरी, नागरी, डोंगरी, शहरी जिल्ह्याच्या विकासाचा बोजवारा

योगेश चांदेकर

पालघरः वसई, विरार, पालघर, बोईसर यांचे झपाट्याने शहरीकरण झाले आहे. कोकणपासून कोची अन् कोलकाता आसाममधून रोजगाराच्या शोधातील कष्टकऱ्यांचे लोंढे पालघर जिल्ह्यात एकीकडे आदळत असताना स्थानिक भूमिपुत्रांना मात्र रोजगारासाठी अन्यत्र स्थलांतर करावे लागते. पालघरमधील आगरी, कोळी, कुणबी, आदिवासी आणि ख्रिस्ती समाजापुढे विस्थापित लोंढ्यांनी नवे संकट उभे केले आहे. अत्याधुनिक दळणवळण यंत्रणेअभावी इथला प्रवास जीवघेणा बनला आहे.

डहाणू-विरार चौपदरीकरण, वसई-पनवेल दुपदरीकरण, विरार-पनवेल लोकल इत्यादी प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. विरार-नालासोपारा आणि नायगाव पट्ट्यात मोठ्या संख्येने कोकणी बांधव राहत आहेत. त्यामुळे वसई किंवा विरारहून कोकणात मेल एक्स्प्रेस सुरू केल्यास चाकरमान्यांना फायदा होईल; पण त्याबाबत कुणी पाठपुरावा करताना दिसत नाहीत. आदिवासी वस्त्यांवर कुपोषणाचे भय कायम असून जिल्ह्यातील आश्रमशाळांची अवस्था बिकट आहे.

विकासाच्या नावाखाली हरितपट्ट्याला धोका

विकासाच्या नावाखाली होणारे बेसुमार बांधकाम वसईच्या हरित पट्ट्याच्या अस्तित्वाला बाधा पोहोचवत आहे. परप्रांतीयांमुळे शहरात कायदा-सुव्यवस्था ही नवी समस्या बनली आहे. शहरांसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय झाले असले, तरी ही समस्या कमी झालेली दिसत नाही. विस्तृत सागरी किनारा लाभला असला तरी मच्छीमार बांधवांच्या समस्या कायम आहेत. कोळीवाड्यांचा विकास, सीआरझेड नियमावली, कोळी बांधवांच्या घराच्या जमिनी त्यांच्या नावावर करणे, त्यांना रोजगार संधी उपलब्ध करणे, सुसज्ज बाजारपेठ यांसारख्या समस्या सुटत नाहीत.

पर्यटन विकासाकडे दुर्लक्ष

नैसर्गिक विविधता असूनही पर्यटनाच्या दृष्टीने अद्याप पालघर जिल्हा उपेक्षित राहिला आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी जलवाहतुकीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यानुसार मुंबई आणि ठाण्याला वसई-विरारशी जोडले जाणार आहे. याशिवाय मुंबई महापालिकेचा नियोजित सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) विरारपर्यंत आणला आहे; मात्र या प्रकल्पांचा पाठपुरावा करणारे नेतृत्व नाही.

भ्रष्ट कारभाराची निसर्गाकडून पोलखोल

मागील काही वर्षांत अतिवृष्टीने वसई-विरार शहराला अक्षरशः झोडपून काढले. जवळपास दोन पूर्ण दिवस या शहरांचा संपर्क तुटला. वसई-विरार शहर महापालिकेचा फोलपणा उघड झाला. महापालिकेतील भ्रष्ट कारभाराची पावसाने एकप्रकारे पोलखोल केली होती. मिठागरामधील वस्तीत अडकलेल्या मजुरांना काढण्यासाठी पालिकेकडे अत्यावश्यक यंत्रणादेखील नव्हती. ही स्थिती टाळण्यासाठी येथे सुसज्ज आपत्कालीन यंत्रणा आणि उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यासाठी प्रचंड निधी आणावा लागेल.

धनदांडक्यांनी लाटल्या जमिनी

मुंबई शहर जवळ असल्याने बाहेरच्या धनदांडग्यांनी येथील जमिनी कवडीमोल भावाने लाटल्या. भविष्याचा वेध घेणारे नेतृत्व नसल्याने विक्रीकडे कुणाचेच लक्ष गेले नाही. १९७३ साली राज्य सरकारने वसई, विरार, नालासोपारा या पश्चिम रेल्वेच्या स्थानकांच्या सभोवार राहण्यासाठी छोटी शहरे उभारण्याची कल्पना मांडली आणि वसई तालुक्यातील हजारो एकर जमीन १९८० पर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांनी खरेदी केली. वसई-विरार प्रदेशात १९८० नंतर रेल्वेलगत शहरे वसली.

शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही पाणीटंचाई

बांधकाम व्यावसायिकांनी उभारलेल्या अतिप्रचंड नगरीमुळे पावसाचे पाणी तुंबून सुपीक शेती नष्ट झाली. वसई-विरार शहराचा पाणीप्रश्न मिटलेला नाही. परिणामी टँकर लॉबी थांबलेली नाही. वसई-विरार शहराचा तथाकथित विकास झाला, तरी अद्याप हे शहर पाणीटंचाईला तोंड देत आहे. शहरात झालेली बेफाम अनधिकृत बांधकामे आजही पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून आहेतच; पण अधिकृत म्हणवल्या जाणाऱ्या इमारतीही याच पाण्याच्या घोटावर जीवन ढकलत आहेत. काही इमारती अनधिकृत असल्याने त्यांना अद्याप महापालिकेकडून पाण्याची कनेक्शन मिळालेली नाहीत. ग्रामीण भागालाही दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. तीव्र पाणीटंचाई या भागाला भेडसावत असतानाही त्याचे निरसन होताना दिसत नाही. सूर्या धरणाचे पाणी येथील शेतकऱ्यांच्या तोंडून हिरावून वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदर या शहरांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी नेहमीच याविरोधात राहिला. या धरणासाठी तब्बल ४५७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ४०३ एमएलडी इतके पाणी प्रतिदिन साठेल इतकी या धरणाची क्षमता आहे. १९९० साली कवडास आणि धामणी नदीवर बांधण्यात आलेल्या या धरणासाठी १९ हजार एकर जागा शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आली. त्यानंतरदेखील आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठीच येथील शेतकऱ्यांना संघर्ष करावा लागतो आहे.

निसर्गाच्या हानीमुळे समस्याच समस्या

वसई महामार्गालगतच्या परिसरातील कांदळवन, सीआरझेड व इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये गेल्या काही वर्षांत भरणीमाफिया व भूमाफियांनी सरकारी तसेच खासगी जागेत वारेमाप बेकायदेशीर भराव व बांधकामे करून निसर्गाची अतोनात हानी केली. नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह व पाणथळ क्षेत्र नष्ट केल्याने पावसाळ्यात महामार्ग पाण्याखाली बुडण्यास हे भरणी माफियाच कारणीभूत आहेत. वसई पूर्व पट्ट्यात खाडीकिनारी असलेली पर्यावरणपूरक कांदळवने तोडून पर्यावरणाचा गळा घोटण्यात आला. वसई-विकास महापालिकेच्या आराखड्यात ८३२४ हेक्टर क्षेत्र (२१.९१ टक्के) विकास क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते, तर तब्बल २९६७६ हेक्टर क्षेत्र (७८.०९ टक्के) प्रतिबंधित व ना-विकास क्षेत्र म्हणून राखीव ठेवण्यात आलेले आहे; मात्र विकास आराखडा नियमावली धुडकावून भूमाफियांनी शहरात अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. ही बांधकामे करताना मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी करण्यात आलेली आहे. वसई, विरार व नालासोपारा परिसरात असलेले मोठमोठे डोंगर मागील काही वर्षांत भुईसपाट करण्यात आले आहेत.

नागरिकांचा श्वास गुदमरलेला

मुंबई-अहमदाबाद या मुख्य शहरांना जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग वसई, नालासोपारा व विरार या शहरांतून जातो. या महामार्गावर वसई, नालासोपारा व विरार फाटा हे या शहरांत येण्याचे प्रवेश मार्ग आहेत. मुंबई, ठाणे, नाशिक व अन्य शहरांतून येणारे प्रवासी मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरूनच आपल्या निश्चित स्थळी जात असतात; परंतु मागील काही वर्षांत या राष्ट्रीय महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वाहने पार्किंग करून ठेवण्यात येत आहेत. रस्त्यावर झालेली अतिक्रमणे तसेच पावसाळ्यादरम्यान या महामार्गावर पडत असलेले खड्डे व त्यातून होत असलेले अपघात तसेच या अपघातात गेलेले बळी ही प्रवाशांसमोरील आणखी एक मोठी समस्या आहे. अतिक्रमणे, अनधिकृत पार्किंग आणि खड्डे यामुळे या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असते. नालासोपारा पूर्व-पश्चिमेला जोडणाऱ्या पुलाखाली वेळखाऊ वाहतूक कोंडी असते. वसईच्या अंबाडी पुलावरही अशीच स्थिती असते. शहरातील रिंग रुटची रखडलेली कामे आणि आधीच आक्रसलेल्या रस्त्यांवर फेरीवाले आणि अतिक्रमणांनी केलेले अतिक्रमण याचे परिणाम म्हणून शहरवासीय दररोज वाहतूक कोंडीत पर्यायाने मानसिक कोंडीत अडकत आहेत.

स्थानिकांचे रोजगारासाठी स्थलांतर

मुंबई, ठाणे, नाशिक या महानगरांना लागून असलेल्या पालघर जिल्ह्यात आजही रोजगार नसल्याने येथील हजारो कुटुंब स्थलांतरित होतात. पावसाळ्यात पावसाच्या पाण्यावर होणारी भात शेती इतकाच काय तो एक उदरनिर्वाहाचा पर्याय असल्याने दिवाळी सणानंतर येथील हजारो कुटुंब आपल्या चिमुकल्या मुलांसह शहराची वाट धरतात. रोजगारासाठी होणारे हे स्थलांतर रोखण्यासाठी सरकार आणि शासन अनेक उपययोजना करते; मात्र या उपाययोजना अपुऱ्या पडत आहेत.