महत्वाचा निवाडा

दखल

शंतनु चिंचाळकर

1985 मध्ये आसाम कराराच्या निमित्ताने अस्तित्वात आलेले, बेकायदा स्थलांतराच्या समस्येवर आधारित असलेले कलम – 6 अ अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले. स्थलांतरितांची देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या, आसाम आणि पश्चिम बंगाल राज्यांच्या दृष्टीने हा महत्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल. कारण यामुळे देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांची ओळख करायच्या कामाला गती येईल.

आसाममधील नागरिकत्वाच्या प्रश्नावर देशभर बरीच चर्चा झाली. बांगलादेशमधून प्रचंड संख्येने भारतात शिरणाऱ्या घूसखोरांच्या समस्येने मोठी अस्वस्थता निर्माण केली. हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असल्याने कोणता पक्ष रास्त आहे, यावरुन बऱ्याच चर्चा झडल्या. त्याला हिंदू विरुध्द मुस्लिम संघर्षाचाही कंगोरा होता. याच प्रश्नावरुन आसाम सन्मिलित महासंघ आणि इतर स्वयंसेवी संस्थांनी नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6 ला विरोध केला आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची वैधता उचलून धरल्याने एक महत्वाचा निर्वाळा मिळाला.
भारताची राज्यघटना 1950 मध्ये लागू झाली. त्यात प्रस्तावना आणि 470 कलमे आहेत, जी 22 भागांमध्ये गटबद्ध आहेत. संविधानाच्या भाग 2 मध्ये कलम 5 समाविष्ट आहे. त्यात नागरिकत्वाबद्दल स्पष्ट निकष विषद केले आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाबद्दल काही अर्हता नमूद करण्यात आल्या आहेत. घटनेच्या कलम 6 मधील तरतुदीनुसार पाकिस्तानमधून भारताच्या हद्दीत स्थलांतरित झालेली व्यक्ती भारताची नागरिक मानली जाईल, असे म्हटले आहे. अर्थात देशाच्या इतर काही भागांमध्ये या पलिकडे काही प्रश्न उभे राहिले आहेत. उदाहरणादाखल आसामकडे पाहता येते. आसाममध्ये राहणाऱ्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची ओळख पटवण्याच्या आणि त्यांच्या हद्दपारीच्या प्राथमिक मागणीसाठी आसाममधील विद्यार्थ्यांचे सहा वर्षे (1979-1985) आंदोलन चालले होते. ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन आणि ऑल आसाम गणसंग्राम परिषद यांच्या नेतृत्वाखाली हे अहिंसक आंदोलन सुरू झाले होते. नंतरच्या टप्प्यात त्याला हिंसक वळण लागले. त्यावेळी केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि आंदोलनकर्त्यामध्ये झालेल्या करारातील कलम-5 नुसार जानेवारी 1966 ते मार्च 1971 दरम्यान भारतात आलेल्यांची ओळख निश्चित केली जाणार होती. त्यानंतर आलेल्यांचे भारतातील वास्तव्य बेकायदा ठरवून भारताबाहेर पाठवण्यात येणार होते. एका माहितीनुसार केवळ आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये मिळून 95 लाखांच्या आसपास बेकायदा स्थलांतरित आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष वेधले गेले होते.
1 जानेवारी 1966 पूर्वी बांगलादेशमधून आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या सर्व स्थलांतरितांना कलम 6अ (2) नुसार नागरिकत्व दिले गेले आहे. पुढे, त्यात नमूद करण्यात आले आहे की 1 जानेवारी 1966 ते 24 मार्च 1971 दरम्यान आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या स्थलांतरितांना दहा वर्षांसाठी मतदानाचा विशेषाधिकार नसताना भारतीय नागरिक मानले गेले. नागरिकत्वाची वैधता ठरवण्यासाठी 19 जुलै 1948 ही कट ऑफ तारीख निश्चित केली गेली होती. कलम 6 मधील तरतुदीनुसार एखाद्या व्यक्तीने दोन अटींचे पालन केल्यास भारताच्या हद्दीत स्थलांतरित झालेला परदेशी भारताचा नागरिक असल्याचे समजले जाईल. भारत सरकार कायदा, 1935 नुसार ती व्यक्ती स्वत: किंवा तिचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा भारतात जन्मलेले असणे अपेक्षित आहे. संबंधित व्यक्तीने 19 जुलै 1948 पूर्वी स्थलांतर केले असेल आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना अंमलात येण्यापूर्वी नागरिकत्वासाठी अर्ज केला असेल तर भारतीय नागरिकत्व मिळेल, असे हे दोन मुद्दे.
आसाम सन्मिलित महासंघ आणि इतर स्वयंसेवी संस्थांनी नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6 ला विरोध केला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना युक्तिवाद केला की, कलम 6 असंवैधानिक आणि भेदभावपूर्ण आहे आणि ते आसामी लोकांच्या सांस्कृतिक, भाषिक आणि राजकीय हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. त्यांनी युक्तिवाद केला की या तरतुदीमुळे अवैध स्थलांतरितांचा ओघ वाढला. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक आणि विकासात्मक उद्दिष्टांवर ताण आला. निवाड्याप्रसंगी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी कलम 29 अंतर्गत याचिकाकर्त्यांचे दावे नाकारले, जे वांशिक आणि सांस्कृतिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करते. त्यांनी नमूद केले की आसाममध्ये विविध जातीय गटांची उपस्थिती कलम 29(1) चे उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यासाठी अपुरी आहे. कलम 29 लागू करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की जातीय समूह यापुढे दुसऱ्या गटाच्या उपस्थितीमुळे आपली संस्कृती किंवा भाषा संरक्षित करू शकत नाही. निवाडा करणारे अन्य न्यायमूर्ती कांत यांच्या मते याचिकाकर्ते आसामी संस्कृतीवर कृतीयोग्य प्रभाव दाखवण्यात किंवा कलम 6 चा त्यांना अपेक्षित असा अन्वयार्थ लावण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, कलम 6 मुळे आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित येण्यास मदत होते. कारण ही तरतूद केव्हा संपली याची कोणतीही अंतिम तारीख नाही. पुढील तरतुदीमध्ये नमूद केलेल्या तारखांच्या आधी एखादी व्यक्ती किंवा त्यांचे पालक किंवा त्यांचे आजी-आजोबा आसाममध्ये स्थलांतरित झाले आहेत की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी त्या ठिकाणी असलेल्या यंत्रणा पुरेशा मजबूत नाहीत. परिणामी, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरण झाल्यामुळे आसामची लोकसंख्या आणि संस्कृती प्रभावित झाली. घटनेच्या कलम 29 अंतर्गत त्यांच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे उल्लंघन झाले. शेवटी, त्यांनी युक्तिवाद केला की आसामला इतर राज्यांमधून वेगळे करण्याची तरतूद घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करते. न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार 25 मार्च 1971 पूर्वी भारतात स्थलांतरित झालेल्यांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येतील. त्याद्वारे बेकायदेशीरपणे भारतात राहणाऱ्यांची ओळख करता येईल. त्याच्या जोडीला या प्रक्रियेद्वारे भारतातील प्रत्येक व्यक्तीच्या नागरिकत्वाची स्थिती त्यांनी प्रदान केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे तपासणे सोपे जाईल. आसाममध्ये प्रथम ही चाचणी घेण्यात आलेल्या ठिकाणी 1.9 दशलक्ष लोकांना नागरिक म्हणून वगळण्यात आले होते. यावरून भारतात बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्यांच्या संख्येचा अंदाज येऊ शकतो.
राजघटनेच्या कलम 6अ द्वारे 1971 च्या पाकिस्तानसोबतच्या युद्धादरम्यान बांगलादेशमधून आसाममध्ये स्थलांतरित झालेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख होते. हा आसाममधील एक संवेदनशील मुद्दा आहे, कारण देशाच्या पूर्व सीमेवरून मोठ्या प्रमाणात लोक घुसखोरी करत असल्यामुळे आसामी संस्कृती नष्ट होत चालली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या महत्वाच्या निर्णयाचे संपूर्ण देशातून स्वागत केले जात आहे. मुख्य कलम 6 अ द्वारे बेकायदेशीरपणे भारतात राहणाऱ्या बंगलादेशी नागरिकांची ओळख पटवणे आता सोपे झाले आहे. कायदा राबवण्याचा पाया म्हणून कलम 6 अ च्या वैधतेच्या निकालाकडे पाहिले जाईल. या निकालाचा काय परिणाम होणार याची लागलीच चर्चा सुरू झाली आहे. 1985 मधील आसाम रेकॉर्ड आणि नागरिकता कायद्याचे कलम 6 सर्वोच्च न्यायालयाने 4:1 अशा बहुमताने योग्य ठरवले आहे. त्यानुसार, 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 दरम्यान पूर्व पाकिस्तानमधून (आताचे बांगलादेश) आसाममध्ये आलेल्या निर्वासितांची नागरिकता कायम असणार आहे. त्यानंतर आलेले लोक मात्र बेकायदेशीरपणे भारतात आल्याचे सिध्द होईल. त्यामुळे त्यांना बांगलादेशमध्ये परत पाठवले जाईल. आसाममध्ये राहणाऱ्या एका वर्गाला बंधुत्वाचे तत्त्व निवडकपणे लागू केले जाऊ शकत नाही, असे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे प्रमुख मत लिहिणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले. एकंदरीत, या निकालामुळे एक बहुचर्चीत आणि नागरिकत्वाच्या प्रश्नाचे विविध कंगोरे स्पष्ट करणारे प्रकरण निकाली निघाले आहे.
(अद्वैत फीचर्स)