हरिभाऊ लाखे
नाशिक : दुर्गम, अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थिनींसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून शासकीय कन्या आश्रमशाळा चालविल्या जातात. अनेकदा आश्रमशाळांबाबत तक्रारी येत असल्याने आश्रमशाळांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त नयना गुंडे यांनी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील देवरगाव येथील शासकीय कन्या आश्रमशाळेला अचानक भेट दिली. उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी साधलेल्या संवादाने विद्यार्थिनी भारावून गेल्या.आश्रमशाळांचा कारभार कायमच वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत असतो. त्यामुळेच, अधिकाऱ्यांनी आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांवर वचक बसविण्यासाठी अधूनमधून भेटी देणे गरजेचे असते. अशा भेटींमुळे आश्रमशाळांमधील कारभारात सुधारणा होण्यास मदत होत असते. देवरगाव शासकीय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक कन्या आश्रमशाळेत इयत्ता पहिली ते १२ वी वर्गांत ६१६ विद्यार्थिनी प्रवेशित आहेत. समग्र शिक्षा अभियानातंर्गत इयत्ता नववी ते १२ वीच्या विद्यार्थिनींसाठी बहुकौशल्य तसेच ब्युटी अँड वेलनेस हे कौशल्य विकासाचे दोन विषय शिकविले जातात. त्यासाठी लँड हॅन्ड इंडिया या संस्थेने अद्यावत प्रयोगशाळा कार्यान्वित केली आहे. या प्रयोगशाळेची पाहणी आयुक्त गुंडे यांनी केली. यावेळी उपायुक्त विनिता सोनवणे, मुख्याध्यापक अरविंद सुरवाडे, लँड हॅन्ड इंडियाचे उपसंचालक नीलेश कुऱ्हाडकर, जिल्हा समन्वयक उमेश गटकळ, विषय शिक्षक आदेश हांडगे, आशा गोसावी आदी उपस्थित होते.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींशी आयुक्त गुंडे, उपायुक्त सोनवणे यांनी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. आयुक्तांनी आश्रमशाळेतील सुरक्षितता, भौतिक आणि आरोग्यविषयक सुविधा तसेच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी पुरविण्यात आलेला गणवेश, इतर साहित्य यांची माहिती घेतली.
आयुक्तांनी आश्रमशाळा आवारात उभारण्यात येत असलेल्या मुलींच्या वसतिगृहाची पाहणी करुन बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या. दरम्यान, आश्रमशाळा शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबर आयुक्त गुंडे यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली. या बैठकीत विषय शिक्षकांच्या वेतनवाढीसह इतर विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
विद्यार्थिनींसाठी उपक्रम
आश्रमशाळांमध्ये पारंपरिक शिक्षणाबरोबर ‘कौशल्य विकास’चे धडे दिले जातात. त्याअंतर्गत विद्यार्थिनींना औद्योगिक वसाहतींना भेट देण्यासाठी नेले जाते. त्यांना मार्गदर्शन मिळते. प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे विद्यार्थिनींना आत्मनिर्भर होण्यास मदत होत आहे. -नयना गुंडे (आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग)
