एक लाख ११ हजार १६९ कामगारांची कागदपत्रे सादर
मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चिती करण्यासाठी हाती घेतलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एक लाख ११ हजार १६९ कामगारांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. यापैकी ९९, १६० गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस पात्र ठरले आहेत. मागील तीन ते चार महिने कागदपत्रे जमा होण्याच्या प्रक्रियेचा वेग मंदावला असून ३८ हजारांहून अधिक कामगारांच्या कागदपत्रांची प्रतीक्षा आहे.
गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरांच्या योजनेसाठी गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी मुंबई मंडळाकडे अंदाजे पावणेदोन लाख अर्ज सादर केले होते. यापैकी दीड लाख गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चिती होणे शिल्लक होते. मुंबई मंडळाच्या धोरणानुसार सोडत जाहीर झाल्यानंतर विजेत्या कामगारांची पात्रता निश्चिती केली जात होती. मात्र यावर आक्षेप घेत गिरणी कामगार संघटनांनी सोडतीआधीच सर्वच्या सर्व गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चिती पूर्ण करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करून राज्य सरकारने दीड लाख गिरणी कामगार, वारसांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये एक विशेष मोहीम हाती घेतली.
मुंबई मंडळाने या मोहिमेअंतर्गत ऑनलाइन आणि उपस्थित राहून पद्धतीने कागदपत्रे जमा करून घेण्यास सुरुवात केली. या मोहिमेला गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी चांगला प्रतिसाद दिला. मोठ्या संख्येने कागदपत्रे जमा होऊ लागली. तर दुसरीकडे जमा कागदपत्रांची छाननी करून पात्रता निश्चितीचे काम कामगार विभागाने सुरू केले होते. या मोहिमेअंतर्गत मे २०२४ पर्यंत एक लाख ११ हजार ८९ कामगारांनी कागदपत्रे सादर केली होती.
सहा महिन्यांत ७० जणांचीच कागदपत्रे सादर
मे महिन्यानंतर कागदपत्रे जमा करण्याचा वेग मंदावला. त्यामुळेच मे ते २४ ऑक्टोबर या कालावधील अंदाजे ७० जणांनीच कागदपत्रे सादर केली आहेत. मंडळाला मेपासून ३८ हजारांहून अधिक कामगारांच्या कागदपत्रांची प्रतीक्षा आहे. मंडळातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २४ ऑक्टोबर २०२४पर्यंत एक लाख ११ हजार १६९ जणांनी कागदपत्रे जमा केली आहेत. ऑनलाइन पद्धतीने एक लाख ७८६ तर उपस्थित राहून १० हजार ३८३ जणांनी कागदपत्रे जमा केली आहेत. यापैकी ९९ हजार १६० गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस पात्र ठरले. तर ६९३ कामगारांच्या कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे. एकूणच आता गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पुढे येत नसल्याने ३८ हजारांहून अधिक अर्जदार कामगार गेले कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.