ईव्हीएमचे रडगाणं काँग्रेस महाराष्ट्रातही गाणार का ?!

महाराष्ट्रातील निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झालेली असताना हरयाणा आणि जम्मू काश्मीरमध्ये उडालेली काँग्रेसची धुळधाण हा एक मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. विशेषतः हरयाणातील काँग्रेसचा पराभव हा त्यांच्या महाराष्ट्रातील महा विकास आघाडीतील जागा वाटपाच्या वाटाघाटींमध्ये मोठा अडथळा ठरला हेही स्पष्ट दिसले. तो निकाल येईपर्यंत काँग्रेसचे राज्यातील नेते असे सांगत होते की महाराष्ट्रात मविआतील सर्वाधिक म्हणजे 125 पेक्षा अधिक जागा काँग्रेसलाच लढवायच्या आहेत. पण जसे हरयाणाचे निकाल आले तसा ठाकरे सेनेचा आवाज वाढला. वाटाघाटीत काँग्रेसला अनेक विभागात, अनेक जिल्ह्यात पडते व नमते घ्यावे लागले. वाटाघाटींत काँग्रेसच्या जागा इतक्या घटल्या की त्यांना पक्षाच्या राज्यातील आजवरच्या इतिहासात सर्वात कमी जागा लढवण्यावर समाधान मानावे लागले. कोकणात एकही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला मित्रपक्षांनी येऊ दिली नाही तर विदर्भात जिथे काँग्रेसला विजयाची सर्वाधिक खात्री वाटत होती तिथेही उबाठाने अधिक जागी आपले उमेदवार परस्पर जाहीरही करून टाकले. ही मारामारी सुरु असतानाच, हरयाणात काँग्रेसने पराभवानंतर भाराताच्या निवडणूक आयोगाकडे काँग्रेसने ज्या तक्रारी केल्या होत्या, त्या निवडणूक आयोगाने अलिकडेच फोल ठरवल्या आहेत. हा आणखी एक झटका काँग्रेसला मिळाला. सरत्या सप्ताहात निवडणूक आयोगाने पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लीकार्जुन खर्गेंना पत्र लिहून निवडणूक यंत्रांत घोटाळा होणे कसे अश्यक्य आहे, हे पुन्हा एकदा ठामपणाने सांगितले आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने हरयाणा निवडणुकीत विजयाचे मोठे स्वप्न पाहिले होते. पण ते अचानक भंग झाले. त्यामुळे चिडलेल्या जयराम रमेश यांनी मतदानाच्या दिवशीच संशय घेण्यास सुरुवात केली होती. रमेश हे सोनिया व राहुल गांधींच्या विश्वासातील पदाधिकारी असून ते सध्या कर्नाटकातून राज्यसभेवर निवडून गेलेले संसद सदस्य आहेत आणि पक्षाच्या माध्यम विभागाचे राष्ट्रीय प्रमुखही आहेत. हरयाणातील निकाल जाहीर होत असताना त्यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन आयोगाच्या यंत्रांवर ठपका ठेवला होता. “मत मोजणीत घपला व घोटाळा झाला आहे, ईव्हीएम यंत्रात मोठी गडबड केलेली आहे, मतदान यंत्रावरील तसेच मतमोजणी यंत्रावर दिसणारी बॅटरी किती शिल्लक आहे हे दाखवणारी खूण हे संशयाचे कारण आहे…” अशी विधाने जयराम रमेश यांनी केली होती. पाठोपाठ दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांचे शिष्ठमंडळ जयराम रमेश यांच्यासह निर्वाचन भवनात थडकले. त्यांनी आयोगाची भेट घेतली व राष्ट्रीय अध्यक्ष खर्गेंच्या सहीचे तक्रार पत्र निवडणूक आयोगाला सादर केले. हरयाणाच्या 90 निधानसभेच्या जागांचे जे निकाल आले तेही मोठे रंजक आहेत. तिथे जाट समाजाचे मोठे प्राबल्य आहे आणि तो सारा वर्ग काँग्रेसच्या मागे राहील असा सर्वांचा होरा होता. तिथले काँग्रसेचे नेते माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा हे मोठे जाट नेते असून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने त्यांच्या नेतृत्वात चमकदार कामगिरी केली होती. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच शेतकऱ्यांच्या रोषाच्या ताकदीवर हरयाणात काँग्रेसने दहा पैकी पाच जागी विजय नोंदवला आणि त्यामुळेच पुढे चार-सहा महिन्यातच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच जिंकणार असे अनुमान काढले गेले. पण लोकसभा निवडणुकी नंतर विधानसभे पर्यंतच्या अवधीत भाजपाने शांतपणाने मोठे काम सुरु ठेवले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्तेही निवडणुकीत उतरले. जनतेचा रोष समजून घेऊन विविध पावले भाजपा सरकारने व पक्षाने उचलली. त्याचा मोठा फायदा भाजपाला झाला. जाट पट्ट्यातील निम्म्यांहून अधिक जागी भाजपाने विजय संपादन केला. त्यांची मते तीन टक्क्यांनी वाढून 39.40 टक्के झाली. 2019 ला भाजपाचे चाळीस आमदर विधानसभेत पोचले होते, यावेळी ती संख्या वाढून 48 झाली. काँग्रेसचेही आमदार वाढून 31 चे 37 झाले. तिथे गंमत अशी झाली की लहान पक्षांकडे मतदारांनी पाठ फिरवली. अजय चौटालांच्या पक्षाला दोन जागी विजय मिळाला तर मावळत्या विधानसभेत भाजपाला सरकारला टेकू देणारे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या हाती मतदारांनी भोपळा दिला. अंतिमतः काँग्रेसचे सत्तेचे स्वप्न भंगले आणि भाजपाच्या हाती मतदारांनी तिसऱ्यांदा सत्ता सोपवली, तोही एक राष्ट्रीय विक्रम नोंदला गेला. हरयणात मनदान पूर्व व मतदानोत्तर चाचण्यांमधून सर्व माध्यम संस्थासह काँग्रेसनेही सत्तापालट होईल असे जे भाकित वर्तवले होते त्याच्या उलट चित्र आल्याने काँग्रेस सैरभैर झाली. त्यातून काँग्रेसने मतदान यत्रांविरोधात पुन्हा एकदा मोहीम सुरु केलेली दिसते. ईव्हीएममध्ये कट-कारस्थान करून निकाल बदलले गेले असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाने त्या सर्व आरोपांचे सखोल परीक्षण करून सरत्या सप्ताहात काँग्रेसला फटकारले आहे. कोणतेही बिनबुडाचे आरोप करून निवडणूक यंत्रणा व लोकशाही पद्धतीववर काँग्रेसने ठपका का ठेवावा, असाही सवाल आयोगाने उपस्थित केला आहे. दि 8 ऑक्टोबरला हरयाणातील मतमोजणी झाली व निकाल लागले त्यातील 20 मतदार संघांतील बॅटरीच्या परसेंटेज बाबत काँग्रेसने शंका उपस्थित केली आहे. रमेश यांचे म्हणणे असे होते की, “मतदान पूर्ण झाल्या नंतरही काही मतमोजणी केंद्रावरील मतदान यंत्रात बॅटरी 99 टक्के चार्ज आहे, असे दिसत होते हे कसे ? हे आश्चर्यकारक नाही का ?” रमेश यांचा आरोप असा होता की ज्या मतदान यंत्रांवर साठ ते सत्तर टक्के चार्ज दिसला तिथे काँग्रेस जिंकली आणि जिथे 99 टक्के चार्ज दिसला त्या यंत्रातून भाजपा पुढे असल्याची मतमोजणी येत होती. या संदर्भात काँग्रेसचे पत्र आल्या नंतर निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवले. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडूनही मत मागवले आणि नंतर काँग्रेसला लेखी उत्तर धाडले की तुमचे सारे आरोप बिनबुडाचे आहेत. ज्या 26 मतदारसंघांत काँग्रेसच्या उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या, त्या बाबतीत मतदान यंत्रे वा मतमोजणी यंत्रांत कोणताही दोष आढळला नाही, असे उत्तर संबधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिले होते. तसेच ईव्हीएम संदर्भात सर्व महत्वाच्या बाबी म्हणजे मतदाना आधी सीलबंद यंत्रे आणणे, मतमोजणी नंतर ती सील करणे, अशी सील केलेली यंत्रे मोजणीसाठी घेणे, तसेच मोजणीच्य प्रक्रिये दरम्यान गरज लागली तर बॅटरी बदलणे अशा सर्व विविध प्रक्रियांचे व्हीडिओ चित्रण केले जाते. संबंधित सर्व 26 मतदारासंघातही तीच पद्धती वापरली गेली. काँग्रेसचे उमेदवारांचे मतमोजणीतील तसेच मतदान केंद्रांतील प्रतिनिधी त्या प्रत्येक प्रक्रियेत सहभागी होते, याचेही व्हीडिओ आयोगाकडे उपलब्ध आहेत. निवडणूक आयोगाच्या वेब साईटवर निवडणूक प्रक्रिये संबधी नेहमी उपस्थित केल्या जाणाऱ्या शंकांचे समाधान करणारी माहिती ( एफएक्यू ) दिलेली असते. त्या माहितीमध्ये आता काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या ईव्हीएमच्या बॅटरीचा चार्ज कमी अधिक असण्या बाबतच्या शंकांचेही समाधान करणारी माहिती नव्याने दाखल केली गेली आहे. या सर्व मतदान उपकरणांसाठी अल्कलाईन बॅटरी वापरली जाते. त्याचे आयुष्य पाच वर्षांचे असते आणि जेंव्हा मतदान यंत्र वापरात असते, तेंव्हाच त्याची बॅटरी वापरली जाते. यंत्र वापरात नसेल तेंव्हा बॅटरीचा चार्ज उतरू शकत नाही. या उलट मोबाईल बॅटरीचे असते. मोबाईल वापरात नसला तरी त्याची बॅटरी जळत असते. मतदान यंत्रांमध्ये पाच अल्कलाईन बॅटऱ्यांचा संच वापरला जातो. तर व्हीव्हीपॅट उपकरणांसाटी असा 30 बॅटऱ्यांचा संच वापरला जातो. ही यंत्रे 5.5 व्ही (व्होल्ट) ते 8.2 व्ही इतक्या पॉवर आऊटपुटसाठी बनवलेली असतात. तसेच त्यातील आऊटपुट हा जोवर 8.2 ते 7.4 व्ही इतका असतो तोवर कंट्रोल युनीटवर 99 टक्के बॅटरी उपलब्ध आहे, असे दिसते. याचाच अर्थ आऊटपुट 8.2 पेक्षा कमी झाला असला तरीही बॅटरीचा चार्ज 99 टक्के दिसतो. आणि जेंव्हा तो 7.4 व्हीच्या खाली घसरेल तेंव्हाच बॅटरी चार्ज हा 99 च्या खाली उतरलेला दिसतो. आणि जेंव्हा तो 5.2 च्या जवळ येतो तेंव्हा लगेचच, बॅचरी बदलण्याचा संदेश डिस्प्लेवर झळकतो. त्या वेळी ते यंत्र बंद करून बॅटरी बदलली जाते व त्याचेही चित्रण सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींच्या साक्षीने होत असते. तसेच बॅटरी बदलण्यासाठी यंत्र बंद केले जाते तेंव्हा त्या मधील माहिती (डेटा) सुरक्षितच राहतो. त्यात फरक पडू शकत नाही. या यंत्रांची रचना अशी करण्यात आलेली आहे की त्यातील बॅटरीचा चार्ज हा मतदान प्रक्रिया तसेच मतमोजणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा असतो. पण कधी कधी एकेका मतदारसंघांतील उमेदवारांची संख्या अधिक असते तेंव्हा एकाहून अधिक मतदान युनीटचा वापर करावा लागतो, काही केंद्रांवर मतदानाची टक्केवारी वाढलेली असते, अशा यंत्रांवरील उपलब्ध बॅटरी चार्ज हा 60 ते 70 टक्के दिसू शकतो. सामान्य स्थितीत एरवी तो 99 टक्के उपलब्ध असल्याचे दश्रवतो, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मतदान यंत्राची समीक्षा विविध तांत्रिक समित्यांकडून व सर्वोच्च न्यायालयाकडून वारंवार झालेली आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारे हेराफेरी करता येत नाही, हेही न्यायसंस्थेने मान्य केले आहे. तरीही काँग्रेसच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी बॅटरी टक्केवारीच्या नसत्या हरकती घेतल्या आहेत. असे म्हणणे हा लोकशाही व्यवस्थेचाच अधिक्षेप ठरू शकतो. आताही आयोगाच्या सविस्तर खुलाशानंतर काँग्रसने पुन्हा प्रत्युत्तर जाहीर करताना, “गिरे तोभी टांग उपरच,” याचा प्रत्यय दिला आहे. काँग्रेस पक्षाने पुन्हा आमचीच बाजू कशी खरी होती हे सांगताना निवडणूक आयोगाने आमच्या आरोपांना उत्तर देणे टाळले आहे असे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. हेच रडगाणे महाराष्ट्रातही काँग्रेस गाणार का, हा आता खरेतर प्रश्न आहे.