नेपाळ हा भारताचा सख्खा शेजारी देश. जगातील एकमेव हिंदू धर्मीय देश. भारत हा देखील हिंदू संस्कृतीचा पाईक त्यामुळे दोन्ही देशातील चालीरीती, संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा सारखीच त्यामुळे नेपाळ हा भारताचा शेजारी आसला तरी भारताने त्याला कायम छोट्या भावा सारखीच वागणूक दिली आहे. नेपाळवर ज्या ज्या वेळी संकटे आली त्या त्या वेळी भारतच धावून गेला त्यामुळे गेल्या अनेक शतकांपासून भारत आणि नेपाळचे संबंध मैत्रीपूर्ण आणि सौहार्दाचे राहिले आहेत मात्र या संबंधांना मागील काही वर्षात तडा गेला आहे. भारत नेपाळ संबंधातील सौहार्दात कटुता निर्माण होऊन दोन्ही देशात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा तणाव कमी करून दोन्ही देशात पूर्वी प्रमाणे मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न भारताकडून होत असताना नेपाळ मात्र काही तरी कुरापती काढून दोन्ही देशातील तणाव कायम ठेवत आहे. नेपाळने अशीच एक नवी कुरापत काढून दोन्ही देशातील तणाव पुन्हा वाढवला आहे. नेपाळने १०० रुपयांची नोट पुन्हा डिझाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नोटा छापण्याचे कंत्राट त्यांनी चीनमधील एका कंपनीला दिले. अर्थात तो त्यांचा अधिकार आहे. नोटा बदलण्याचा, त्याची डिझाईन बदलण्याचा, आणि त्याची छपाई कोठून करायची याचा सर्वस्व अधिकार नेपाळचा असल्याने भारताने त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही भारताने यावर आक्षेप घेतला नाही मात्र ज्यावेळी ही नोट छापून चलनात आली त्यावेळी मात्र भारताने त्यावर आक्षेप घेतला कारण या नव्या नोटेवर नेपाळने त्यांचा नवा सुधारित नकाशा छापला असून त्या नकाशात लीपुलेख, लिम्पियाधूरा आणि कालापाणी हे भूभाग नेपाळमध्ये दाखवले आहेत. वास्तविक भारत – नेपाळ सीमेवरील हे भूभाग भारतीय सीमेत आहे मात्र नेपाळ त्यावर दावा करत आहे. खूप वर्षापासून हा वाद चालू असल्याने दोन्ही देशात यावरून अनेकदा तणाव निर्माण झाला. हा वादग्रस्त भाग असल्याने नेपाळने त्यावर दावा करू नये असे भारताचे म्हणणे आहे. तरीही नेपाळ हा विषय ऐन केन प्रकरणाने उकरून काढत आहे. नेपाळ भारताच्या सातत्याने कुरापती काढत आहे कारण त्याला चीनची फुस आहे. मागील काही वर्षापासून नेपाळ हा चीनच्या नादी लागला आहे. चीनने नेपाळला कर्ज देऊन नेपाळला आपल्या अंकित केले आहे. नेपाळचे सध्याचे सरकार हे चीन धार्जिणे आहे. चीन सांगेल तेच ते करत आहे एकाअर्थी नेपाळमधील विद्यमान सरकार हे चीनच्या हातचे बाहुले आहे त्यामुळेच चीन सांगेल त्याप्रमाणे नेपाळचे सरकार वागत आहे. भारतानेही नेपाळला वेळोवेळी त्यांची चूक दाखवून खडसावले आहे आताही भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी भारताची बाजू स्पष्ट करतांना म्हंटले की नेपाळशही आम्ही आमच्या सीमा प्रकरणांवर एका प्रस्थापित मंचाद्वरे चर्चा करीत आहोत. दरम्यान त्यांच्या बाजूने त्यांनी काही एकतर्फी पावले उचलली आहेत, परंतु त्यांच्याकडून काहीही करून आमच्यातील परिस्थिती किंवा वास्तविकता बदलता येणार नाही.
काय आहे सीमा वाद ?
१८१६ मधील अँग्लो – नेपाळ युद्धानंतर नेपाळ आणि ब्रिटिश शासित भारत यांच्यात सुगौलीचा करार झाला. हा करार झाल्यापासून भारत आणि नेपाळ यांच्यात सीमावाद सुरू झाला. या करारा नुसार काली नदीला नेपाळची नैसर्गिक पश्चिम सीमा म्हणून निश्चित करण्यात आली. काली नदीचा पूर्वेकडच्या भागात लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हा भाग आहे. १९६० पासून हा भाग भारतीय प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली आहे. २०१९ साली नेपाळने या भूभागावर हक्क सांगितल्यावर भारताने त्यावर हरकत घेतली. त्यानंतर २०२० साली नेपाळने आपल्या नकाशात हा भूभाग दाखवला तेंव्हापासून दोन्ही देशात तणाव निर्माण झाला. भारताकडून हा तणाव कमी करण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत असताना नेपाळ मात्र चीनच्या नादी लागून सतत भारताच्या कुरापती काढत आहे. आताही चलनी नोटेवर हा भूभाग दाखवून नेपाळने भारताची कुरापत काढून दोन्ही देशातील तणाव आणखी वाढवला आहे.
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे