मुंबई: विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मद्याची तस्करी रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मद्य तस्करी, मद्यसाठ्याविरोधात मोहीम हाती घेतले होते. यामध्ये अवघ्या २३ दिवसांत पाच हजारपेक्षा जास्त गुन्ह्यांची नोंद झाली असून साडेचार हजारांपेक्षा जास्त आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईत २० कोटी रुपयांच्या मुद्देमाल जप्त केला आहे.
विशेष म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीत आचारसंहितेच्या २३ दिवसांत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ११ कोटी २६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. त्या तुलनेने विधानसभा निवडणुकीत ७७ टक्के जास्त कारवाई करण्यात आली आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मद्य व पैशांची प्रलोभने उमेदवारांकडून दाखविले जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे निवडणुकीची घोषणा होताच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मद्य तस्करी आणि मद्यसाठ्यावर करडी नजर असते.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १५ ऑक्टोबरपासून लागू झाली. त्यानंतर कडेकोट बंदोबस्तात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. सीमावर्ती भागात अवैध मद्य तस्करी, बेकायदा गावठी दारू विक्रीविरोधात कारवाई करत दारू तयार करणाऱ्या अड्ड्यांवर छापे घालण्यात आले. १५ ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत उत्पादन शुल्क विभागाने मद्य तस्करांविरोधात पाच हजार १०१ गुन्हे दाखल केले. तर चार हजार ६२२ जणांना अटक करण्यात आली.
लोकसभेपेक्षा जास्त मुद्देमाल
लोकसभे निवडणुकीत आचारसंहितेच्या २३ दिवसांचा कालावधीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध मद्य तस्करांविरोधात कारवाई करत ११ कोटी २६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. आता विधानसभा निवडणुकीच्या कालावधीत २३ दिवसांत २० कोटी रुपयांच्या मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आठ कोटी २४ लाख रुपयांचा जास्त मुद्देमाल जप्त केला आहे.
00000