अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशनची मागणी
अनिल ठाणेकर
ठाणे : गुजरात उच्च न्यायालयाचा अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना वर्ग ३ व ४ चे शासकीय कर्मचारी म्हणून नियमित करण्याचा आदेश संपूर्ण देशात ताबडतोब लागू करा, अशी मागणी अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा सिटू) चे राष्ट्रीय महासचिव ए. आर. सिंधु, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शुभा शमीम, राष्ट्रीय सचिव राधा सुंकुरवार, आयफा कार्यकारिणी सदस्य चंदा मेंढे, संगीता कांबळे, राज्य कोषाध्यक्ष आरमायटी इराणी यांनी केली आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याच्या क्रांतिकारी निकालाचे आयफा तसेच अंगणवाडी कर्मचारी संघटना (महाराष्ट्र) स्वागत करीत आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने केंद्र व गुजरात राज्य सरकारला अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना वर्ग ३ व ४ चे शासकीय कर्मचारी म्हणून नियमित करण्यासाठीचे धोरण आखून त्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात असा आदेश दिला आहे.न्या. निखिल करियेल यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठान आदेश दिला आहे की तोपर्यंतच्या काळात याचिकाकर्त्यांना राज्य शासनाच्या वर्ग ३ व ४ प्रमाणे किमान वेतन देण्यात यावे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या, “अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारची कामे करावी लागतात. त्या एकाच वेळी आरोग्य समुपदेशक, समन्वयक, जनसंपर्क व्यवस्थापक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, लिपिक, पूर्व प्राथमिक शिक्षक अशी वेगवेगळ्या प्रकारची कामे करतात. त्या रोज सुमारे ७ तास काम करतात. त्यांचा व राज्य शासनाचा संबंध मालक व कर्मचारी असा आहे” या निरिक्षणाचे आम्ही स्वागत करतो. शासन एका बाजूला एकात्मिक बालविकास सेवा योजना राबवत असल्याबद्दल खूप अभिमान बाळगते परंतु त्याच वेळेला ही योजना तळागाळात प्रत्यक्ष राबवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र अत्यल्प मानधनावर राबवून घेते. गुजरात उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या आत अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याबाबत धोरण आखण्याचे आदेश दिले आहेत.
आयफा मागणी करीत आहे की गुजरात सरकारने दिलेल्या मुदतीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे व केंद्र सरकारने हा निकाल देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा. या प्रसंगी हे नमूद करणे आवश्यक आहे की एप्रिल २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंगणवाडी कर्ममचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी लागू करण्याबाबतच्या निकालात हे निरीक्षण नोंदवले होते की सेविका, मदतनिसांची पदे वैधानिक पदे असून त्यांच्या आयसीडीएसमधील सेवांच्या माध्यमातून अन्न सुरक्षा कायदा व शिक्षण अधिकार कायदा या देशातील अत्यंत महत्वाच्या कायद्यांचे पालन केले जाते. त्यांना दिलेल्या मोबदल्याला जरी शासन मानधन म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात ते वेतनच आहे आणि म्हणूनच त्यांना ग्रॅच्युइटी कायदा – १९६७ अन्वये ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीत सुधारणा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आयफाने गेल्या दोन अडीच वर्षात वारंवार मागणी करूनही केंद्र शासनाने या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी लागू करण्यासाठी व त्यांच्या सेवाशर्ती सुधारण्यासाठी काहीच हालचाली केलेल्या नाहीत. या उलट केंद्र शासनाने ग्रॅच्युइटी लागू करण्याच्या व मानधनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने बजेटमध्ये भरीव वाढ करण्याऐवजी या वर्षीच्या आयसीडीएसच्या बजेटमध्ये ३०० कोटी रुपयांची कपात केली आहे ही धक्कादायक व निषेधार्ह बाब आहे.
बालकांचे कुपोषण निर्मूलन आणि त्यांचे संगोपन व पूर्व शालेय शिक्षण यासारखे महत्वाचे प्रश्न हाताळणाऱ्या आयसीडीएसचे हे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. या निमित्ताने आयसीडीएस योजना कायम करा व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या ही आपली मागणी आपण पुन्हा एकदा अधोरेखित करत आहोत. आयफा मागणी करत आहे की केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून देशभरातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी व किमान वेतन, बोनस या गोष्टी लागू कराव्यात. तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.
आयफा देशभरातील सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आवाहन करत आहे की आयसीडीएस योजना कायम करून अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, तोपर्यंत किमान वेतन व ग्रॅच्युइटी लागू करावी या मागण्यांना घेऊन १४ नोव्हेंबर रोजी स्थानिक पातळीवर आंदोलन करावे, असे आवाहन अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा सिटू) चे राष्ट्रीय महासचिव ए. आर. सिंधु, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शुभा शमीम, राष्ट्रीय सचिव राधा सुंकुरवार, आयफा कार्यकारिणी सदस्य चंदा मेंढे, संगीता कांबळे, राज्य कोषाध्यक्ष आरमायटी इराणी यांनी केले आहे.