गेल्या अडीच वर्षापूर्वी शिवसेनेत फूट पाडल्यानंतर महाराष्ट्रात भाजपचा मुख्यमंत्री होईल, असे चित्र होते; परंतु भाजपने कमी जागा असलेल्या शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली विधानसभेची निवडणूक लढवली जात आहे. असे असले, तरी महायुतीचा मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण हे खुबीने टाळण्यात आले होते; परंतु मागच्या विधानसभेची निवडणूक जशी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या नावावर लढवली, तसे संकेत आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले आहेत. याचा अर्थ राज्यात महायुतीत ज्या पक्षाच्या जास्त जागा, त्याचा मुख्यमंत्री असे गणित पुढे करण्यात येत आहे. आता आतापर्यंत महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण हे सांगण्याचे टाळले जात होते; परंतु आता ते पडद्याआडून का होईना सांगितले जायला लागले आहे. त्याचे कारण मागच्या वेळी विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर जसा पेच झाला, तसा तो होऊ नये, असा भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांचा हेतू दिसतो. मागच्या पाच वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची युती होती. प्रत्येक सभेत फडणवीस यांचा उल्लेख भाजपचे नेते मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून करीत होते. त्या वेळी उद्धव ठाकरे संयुक्त सभेत मौन बाळगायचे आणि शिवसेनेच्या सभांत मात्र मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होणार असा उल्लेख केला जायचा. दोन्ही पक्षात अडीच अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाचे वाटप झाले आहे, असे सांगितले जायचे. मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे आणि अमित शाह यांच्यात बंद दाराआड झालेल्या चर्चेचा संदर्भ दिला जायचा. शिवसेना मुख्यमंत्रिपदावर अडून बसली आणि राज्यात युतीऐवजी महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यानंतर साडेचार वर्षे मातोश्रीच्या चार भिंतीच्या आतील चर्चेवर भाजपतून कुणीच काही स्पष्ट बोलत नव्हते. गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी शाह यांनी शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्याचा कोणताच शब्द दिला नव्हता, असे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेना आणि भाजपची ३५ वर्षांची मैत्री तुटली. भाजपच्या हातून महाराष्ट्राची सत्ता गेल्याचे दुःख मोठे होते. त्याचा बदला घेण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शिवसेना फोडण्यात आली. राज्यात सत्तांतर झाले; परंतु महाविकास आघाडीला आकार देण्यात आणि राज्यात युतीचे सरकार येऊ न देण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या शरद पवार यांना धडा शिकवण्याचे राहून गेले होते. गेल्या सव्वा वर्षापूर्वी ते ही भाजपने घडवून आणले. ‘सीबीआय,’ प्राप्तिकर खाते, ‘ईडी’सारख्या यंत्रणांचा त्यासाठी वापर केला.
या पार्श्वभूमीवर विधानसभेच्या सध्याच्या निवडणुकीनंतर महायुतीने मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणाचाही चेहरा पुढे केला नसला, तरी भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी बिहारचा प्रयोग आता पुन्हा महाराष्ट्रात करायचा नाही, असे ठरवल्याचे दिसते. फक्त आता एकनाथ शिंदे नाराज होणार नाहीत, याची दखल घेऊन मुख्यमंत्रिपदावर आडून आडून भाष्य केले जाते. विधानसभा निवडणुकीत अधिक जागा मिळाल्यास भाजप पुन्हा फडणवीस यांच्याकडे महाराष्ट्राची जबाबदारी सोपवेल, असे मानले जाते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्या सांगली दौऱ्यात तसे संकेत दिले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विदर्भाच्या दौऱ्यात तसे सूतोवाच केले आहे. राज्यात महायुतीला बहुमत मिळाल्यास फडणवीस यांचे राज्याच्या सर्वोच्च पदावर पुनरागमन व्हावे, यासाठी भाजप मोठ्या भावाची भूमिका बजावण्यास उत्सुक असल्याचे संकेत आहेत. रविवारी मुंबईत पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना शाह म्हणाले, की सध्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत; मात्र निवडणुकीनंतर महाआघाडीचे तीनही घटक पक्ष-भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र बसतील आणि पुढचा मुख्यमंत्री ठरवतील. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे शाह यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्द्यावर बोलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जनतेला महायुती आणि फडणवीस यांचे पुनरागमन बघायचे आहे, असे ते म्हणाले; पण ते इतके सोपे नाही. चंद्रकांतदादा पाटील व अन्य नेत्यांनी यापूर्वी फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत जेव्हा भाष्य केले, तेव्हा त्याची तीव्र प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या शिंदे गटातून आली होती, म्हणूनच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सध्या मुख्यमंत्रिपद आमच्या अजेंड्यावर नाही, असे स्पष्ट केले आहे. भाजप संकेत देत असले, तरी महायुतीला राज्यात जास्त जागा मिळाल्यानंतर शिंदे हेच मुख्यमंत्री राहणार असल्याचे शिवसेनेने स्पष्ट केले आहे. त्याच वेळी फडणवीस यांनी महायुतीमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी वाद नाही, सर्व काही ठरले आहे, असे सांगून वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. महाविकास आघाडीवर तुमचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा सांगा, असे आव्हान देणारी महायुती मात्र स्वतःच मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा एकमताने ठरवू शकलेली नाही. महायुतीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे मत आहे, की युतीच्या राजकारणात अनेक घटक मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा ठरवतात, विशेषत: जेव्हा कोणत्याही पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळत नाही. त्यामुळे सध्या या चर्चेत जाण्यात अर्थ नाही.
गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्राचे राजकारण ज्या प्रकारे बदलत आहे, ते पाहता अंदाज बांधणे योग्य नाही. असे असले, तरी फडणवीस मुख्यमंत्री होण्यासाठी दोन कारणे आहेत. २०१४ ते २०१९ दरम्यान फडणवीस राज्याचे नेतृत्व करत असताना महाराष्ट्राने राज्याच्या कल्याणासाठी धाडसी प्रशासकीय पावले उचलली. २०२२ मध्ये शिवसेनेच्या शिंदे गटाला ‘एनडीए’मध्ये सामावून घेण्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा त्याग करावा लागला. भाजप स्वबळावर सत्तेत परतला, तर असे पुन्हा घडू नये, असे पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील अनेकांचे मत आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, जेव्हा भाजपने अविभाजित शिवसेनेशी युती केली होती, तेव्हा त्यांनी फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट केले होते. त्यांच्या राज्यव्यापी जनादेश यात्रेनंतर भाजपने १०५ जागा जिंकल्या. यासह भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला, तर अविभाजित शिवसेना ५६ जागांवर घसरली. नंतर ठाकरे यांनी अविभाजित राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केले. या आघाडीला फोडून शिवसेनेत बंड घडवून आणण्यातील शिल्पकार म्हणून फडणवीस यांच्याकडे पाहिले जात होते. फडणवीस यांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याची ऑफर दिली आणि आपण सरकारमध्ये सामील होणार नसल्याचे सांगितले. या दोन कारणांमुळे त्यांना पुन्हा तो सन्मान मिळावा, अशी पक्षातील लोकांची इच्छा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या भूमिकेवरही मुख्यमंत्र्यांचे नाव अवलंबून राहणार आहे. अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिक सावध भूमिका स्वीकारली आहे. सध्या महायुतीला पुन्हा सत्तेत आणण्यालाच प्राधान्य असल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केला. मुख्यमंत्रिपदासारखे मोठे मुद्दे निवडणुकीनंतर सर्वोच्च नेतृत्वावर सोडले पाहिजेत. किंबहुना अजित पवार हे दोन्ही आघाड्यांमध्ये स्वत:साठी पर्याय तयार ठेवत आहेत. योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘बाटेंगे तो काटेंगे’ या विधानावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ज्या पद्धतीने प्रतिक्रिया दिली आहे, त्यावरून हा पक्ष भाजपच्या दबावाखाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एवढेच नाही, तर नवाब मलिक आणि त्यांच्या मुलीला तिकीट देण्याच्या बाबतीतही अजित पवार यांनी आघाडीचा धर्म पाळला नाही, असे असतानाही ते महाआघाडीत राहिल्याने युतीचा फायदा झाला नसल्याचे भाजपला माहीत आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाची सर्वात वाईट कामगिरी झाली. असे असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक निर्णयांसमोर भाजपने ज्या प्रकारे शरणागती पत्करली आहे, त्यावरून अजित पवार उत्तम सौदेबाजी करत असल्याचे दिसून येते. अजित पवार मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांवर इतके ठाम आहेत, की निवडणुकीच्या निकालानंतर ते सहज सांगू शकतील की, तत्त्वांशी आम्ही तडजोड केलेली नाही. एवढेच नाही तर भाजपने काही जागा गमावल्या, तर अजित पवार पूर्ण बार्गेनिंग मोडमध्ये असतील. आणि त्यांच्या सल्ल्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर निर्णय घेणे अशक्य होईल. त्रिशंकू विधानसभा झाल्यास शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील. लोकसभेतील पराभवानंतर भाजप सुधारण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येत आहे. फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार असले, तरी महायुतीतील आपल्या मित्रपक्षांवर आपली निवड लादण्यासाठी भाजपला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास यावे लागेल. त्यापेक्षा सर्वात मोठ्या पक्षासोबत असे बहुमत मिळवावे लागेल, की भाजपला शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीशी सौदेबाजी करावी लागणार नाही. तसे झाले नाही, तर अजित पवार आणि शिंदे आपली ताकद दाखवू शकतात. कारण महाविकास आघाडी कोणत्याही अटीवर सरकार स्थापन करण्यास तयार असेल. निवडणुकीनंतर कोणाच्याही सोबत जायला मोकळे असल्यासारखे राष्ट्रवादी काँग्रेस आधीच वागत आहे. त्रिशंकू विधानसभा झाल्यास मोजक्या आमदारांसह दोन्ही पक्ष मोकळे होतील, त्यामुळे भाजप सध्या फडणवीसांचे नाव का घेत आहे, हे अनाकलनीय आहे.