भुई धोपटण्याचा प्रकार

काश्मीरमधील 370 वे कलम रद्द करण्यास कुणाचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. विधानसभा बरखास्त करून संसदेत हा विषय मंजूर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे आता काळाची चक्रे उलटी फिरवता येत नाहीत. काश्मीरमधील राजकीय पक्षांना हे माहीत आहे; परंतु या प्रश्नाचे राजकारण करण्यात ते धन्यता मानत आहेत. त्याचीच झलक अलिकडे पहायला मिळाली.
जी गोष्ट कदापि शक्य नाही, ती मिळवण्याचा प्रयत्न करणे हा वेळकाढूपणा तसेच मूर्खपणा आहे, हे माहीत असूनही राजकीय पक्ष तो करत असतात. जनतेला दाखवण्यासाठी जणू हे नाटक सुरु असते. मात्र जनता फार चाणाक्ष आणि संयमी आहे. एकदा ठरवले की ती भल्याभल्यांना धडा शिकवते. काश्मीरमधील विशेष राज्याचा दर्जा असलेले 370 वे कलम दात आणि आयाळ नसलेल्या सिंहासारखे होते. ते रद्द करण्यास कुणाचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे; परंतु प्रश्न एवढाच होता की संसदीय नियमांना बगल न देता हे कलम रद्द केले का? विधानसभा बरखास्त करून संसदेत हा विषय मंजूर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे आता काळाची चक्रे उलटी फिरवता येत नाहीत. काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांना हे माहीत नाही, असे नाही; परंतु या प्रश्नाचे राजकारण करण्यात राजकीय पक्ष धन्यता मानत आहेत. काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर भाजप विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली असली, तरी आता काश्मीरला पुन्हा विशेष राज्याचा दर्जा येता येणार नाही. त्यासाठी केंद्रात पूर्ण बहुमताचे सरकार आणि पन्नास टक्के राज्यांचीही मंजुरी या किचकट प्रक्रियेतून जाणे विरोधकांना सध्या शक्य नाही. काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेच्या तीन-चार जागांपलीकडे जागा मिळण्याची शक्यता नाही, हे माहीत आहे. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना लोकसभेत बहुमत मिळण्यासाठी किती काळ जाईल, हे सांगता येत नाही. ही परिस्थिती असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे राहुल गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या चार पिढ्या गेल्या, तरी काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देऊ शकत नाहीत, असे का म्हणतात, असाही प्रश्न पडतो.
काश्मीर विधानसभेत अलिकडे झालेला गोंधळ ‌‘आम्ही काश्मीरच्या विशेष राज्यासाठी किती प्रयत्न करतो आहोत आणि आम्ही भारतात ‌‘एक राष्ट्र, एक ध्वज‌’ या संकल्पनेला हात घालू देणार नाही‌’, अशा दोन कारणांसाठी आहे. वास्तविक, विधानसभा निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरच्या नव्या ओमर अब्दुल्ला सरकारने विधानसभेत दोन ठराव मंजूर केले. पहिल्या प्रस्तावाने पूर्ण राज्याचा दर्जा मागितला होता. त्याला सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवली होती. दुसऱ्या प्रस्तावात कलम 370 मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावावरून विधानसभेत सतत गदारोळ सुरू आहे. मुळात प्रस्ताव म्हणजे कायदा नाही. दुसरी बाब म्हणजे काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा अधिकार काश्मीर विधानसभेला नाही. असे असताना या विषयावर नव्या विधानसभेचे कामकाज चार-पाच दिवस ठप्प होत असेल, तर हे सर्वच आमदार आपल्याला निवडून देणाऱ्या जनतेचा अपमान करत आहेत. मधली सहा वर्षे विधानसभेत लोकप्रतिनिधी नव्हते. आता जनतेचे सरकार आले असले, तरी या सरकारच्या चाव्या दिल्लीच्या हाती आहेत. अशा परिस्थितीत संघर्ष करून वेळ वाया घालवण्यापेक्षा संयमाने आणि चर्चा करून गेल्या काही वर्षांमध्ये ठप्प झालेला काश्मीरचा विकास पुन्हा कसा सुरू साधता येईल, याकडे सर्वपक्षीय आमदारांनी लक्ष द्यायला हवे होते; परंतु काश्मिरी जनतेच्या हिताऐवजी तिथल्या आमदारांना निव्वळ गदारोळ, हाणामाऱ्या यात रस असल्याचे दिसते. काश्मीरमधील जनतेने तिथल्या लोकप्रतिनिधींना आपले मूलभूत प्रश्न मांडण्यासाठी विधानसभेत पाठवले आहे, याचे भान या आमदारांनी ठेवायला हवे.
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम 370 पुन्हा लागू करण्याचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री सुरिंदरकुमार चौधरी यांनी मांडला. ‌‘नॅशनल कॉन्फरन्स‌’ने अत्यंत हुशारीने या विधेयकाचा प्रस्तावक निवडण्यासाठी संकेतांचा वापर केला. चौधरी हे हिंदू असून जम्मूमधील नौशेरा येथून निवडून आले आहेत. कलम 370 पुन्हा लागू करता येत नसेल, तर केंद्रशासित प्रदेशाच्या नव्या सरकारने विधानसभेत ठराव का संमत केला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 ची पुन्हा अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. केंद्र सरकारच्या यासंदर्भातील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अनेक तथ्ये नमूद केली. त्यावरून असे दिसून येते की विधानसभेत ठराव मंजूर केल्यानंतरही केंद्रशासित प्रदेश पुन्हा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असेल. केंद्रात सत्ता कोणीचीही असो, राजकीय कारणांमुळे हे आता शक्य होणार नाही. राजकीय ताकद वापरून संसद आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून या मुद्दयाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याला 80 टक्के बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या विरोधाला सामोरे जावे लागेल. दोन संविधान आणि दोन चिन्हे रद्द करण्याला सर्वोच्च मान्यता देण्यात आली आहे. कलम 370 मध्ये सुधारणा करण्याचा सरकारला एकतर्फी अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. भारताची राज्यघटना लागू केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना निष्क्रिय झाली आहे. न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरच्या सार्वभौमत्वाचा दावाही फेटाळला होता.
2019 मध्ये 370 वे कलम रद्द करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयाला जम्मू-काश्मीरमधील प्रादेशिक राजकीय पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपीसह काँग्रेस आणि बिगरभाजप पक्षांनी विरोध केला होता. काँग्रेसनेही न्यायालयाच्या निर्णयावर असहमती व्यक्त केली होती. कलम 370 रद्द करण्याच्या पद्धतीशी आम्ही असहमत आहोत, असे काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी म्हटले होते. यानंतर अनेक काँग्रेस नेत्यांनी कलम 370 हटवण्यास विरोध केला; परंतु ते पुन्हा लागू करू, असे आश्वासन दिले नाही. काँग्रेससाठी, 370 हटवण्याचा विरोध म्हणजे भाजपविरोधातील प्रतिकात्मक वैचारिक लढा आहे. त्यामुळे त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या जाहीरनाम्यामध्ये केवळ पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ‌‘नॅशनल कॉन्फरन्स‌’ आणि ‌‘पीडीपी‌’साठी काश्मीरमधील जनाधार वाचवण्यासाठी सुरु असलेला हा राजकीय जुगार आहे. प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे ‌‘नॅशनल कॉन्फरन्स‌’ने जाहीरनाम्यामध्ये समाविष्ट केलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे असे त्यांना वाटू लागले आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. ‌‘नॅशनल कॉन्फरन्स‌’च्या प्रस्तावात कलम 370 चा उल्लेख नाही. प्रस्तावात विशेष दर्जा देण्यावर भर देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने ईशान्येकडील अनेक राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा दिला असला, तरी सरकार नव्याने कुणालाही असा दर्जा द्यायला तयार नाही. आंध्र प्रदेश, बिहारने हा अनुभव घेतला आहे. ‌‘नॅशनल कॉन्फरन्स‌’ने आपल्या निवडणूक अजेंड्यामध्ये कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याला प्राधान्य दिले होते; परंतु सत्तेत येताच पक्षाने आपला सूर बदलला.
आज जम्मू-काश्मीरमध्ये स्पर्धात्मक राजकारण सुरू आहे. राजकीय दबावामुळे ‌‘नॅशनल कॉन्फरन्स‌’साठी हा प्रस्ताव आणणे आवश्यक होते. वस्तुत: 370 च्या नावाखाली काश्मिरींची दिशाभूल केली जात आहे. काश्मीरमधील कोणत्या समस्या संपल्या, हिवाळ्यात वीज संकटावर कोणी लक्ष ठेवत आहे का, यासारखे प्रश्न स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत. अब्दुल्ला सरकारच्या प्रस्तावाला केवळ नैतिक महत्त्व आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, या प्रस्तावाद्वारे राज्य सरकारने आपल्या समर्थकांना केवळ निवडणुकीतील आश्वासन पूर्ण करायचे आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेला मर्यादित अधिकार असल्यामुळे कलम 370 आणि 35 (अ) पुनर्संचयित करणे, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 सारख्या बाबतीत ही विधानसभा फार काही करू शकत नाही. आता या विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार फक्त भारतीय संसदेला आहे. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदाही राज्य सरकारच्या आड येणार आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 देखील ओमर अब्दुल्ला सरकारच्या मार्गात येतो. त्यामध्ये केंद्रशासित प्रदेश विधानसभेला पोलिस आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेव्यतिरिक्त इतर बाबींवर कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे; पण त्याचबरोबर या कायद्यात असेही म्हटले आहे की, राज्य सरकार कोणत्याही केंद्रीय कायद्यावर परिणाम करणारा कायदा करू शकत नाही. विधानसभेत विधेयक मंजुरी किंवा दुरुस्तीसाठी नायब राज्यपालांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास ते कुचकामी मानले जाईल. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याचा ओमर अब्दुल्ला सरकारने केलेला प्रस्ताव उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांची मंजुरी मिळेपर्यंत केवळ कागदोपत्रीच असणार आहे.