भारतीय राज्यघटनेत न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळ यांच्या कार्यकक्षा ठरवून दिलेल्या आहेत. यापैकी कोणतीही एक संस्था इतरांच्या कार्यक्षेत्रात ढवळाढवळ करायला लागली आणि ते चालू दिले, तर देशात लोकशाहीच्या गळ्याला नख लागायला वेळ लागणार नाही. अशा परिस्थितीत गेल्या काही वर्षांत मात्र न्यायमंडळाच्या अधिकारात वारंवार हस्तक्षेप केला जातो. भारतातच तसे होते असे नाही. इस्त्रायलमध्येही गेल्या वर्षी हा प्रयत्न झाला; परंतु तिथल्या जनतेने तो हाणून पाडला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांनी दोन-तीन महिन्यांपूर्वी पुण्यात बोलताना कायदा हातात घेण्याच्या प्रवृत्तीवर खंत व्यक्त केली होती. झुंडशाही मग ती जनतेची असो, की प्रशासनाची; दोन्हीही धोकादायकच. बुलडोझर चालवण्याची कृतीही अशीच कायदा हातात घेणारी. गेले काही महिने त्यावर सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदवलेली निरीक्षणे निकाल काय असेल, हे स्पष्ट करीत होती. अखेर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने विस्तृत निकाल देताना कायदा हातात घेणाऱ्या कार्यपालिकेला चांगलीच चपराक दिली. अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कारवाई करणाऱ्या नेत्यांचे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हात बांधले आहेत. एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे, म्हणून त्याचे घर पाडायचे, त्याच्यां कुटुंबीयांना रस्त्यावर आणायचे ही वृत्तीच सरंजामशाहीची आहे. आरोप सिद्ध होणे, त्याला शिक्षा देणे हे काम न्यायालयाचे आहे; परंतु राजकीय नेते आणि त्यांच्या हाताखालचे राज्य सरकारचे अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन निर्णय घ्यायला लागले, की न्यायालयाच्या कामात तो हस्तक्षेप ठरतो. न्या. भूषण गवई यांनी बुलडोझर प्रकरणी निकाल देताना एक कविता ऐकवली. हिंदी भाषेतील या कवितेचा भावार्थ असा आहे, ‘स्वतःचे घर आहे, स्वतःचे अंगण आहे. प्रत्येकजण या स्वप्नात जगतो. ही मानवी हृदयाची इच्छा आहे, की घराचे स्वप्न कधीच संपत नाही.’ मुळात आयुष्यात घर एकदाच बांधून होत असते. त्यासाठी आयुष्याची पुंजी घालावी लागते. ते असे एका क्षणात उद्ध्वस्त करण्याचा अधिकार कुणालाच नाही, हे नमूद करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश कोणत्या प्रकरणात लागू होणार नाही, हे ही स्पष्ट केले. त्यामुळे रेल्वे, रस्ता व अन्य ठिकाणच्या अतिक्रमणांना सरंक्षण मिळणार नाही, याची काळजी मार्गदर्शक सूचना देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायालयाने आरोपी/दोषींची घरे प्रशासनाकडून उद्ध्वस्त केल्याबद्दल कठोर भाष्य केले. याप्रकरणी मनमानी वृत्ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अधिकारी मनमानी पद्धतीने काम करू शकत नाहीत. यापुढे बुलडोझरचा वापर केल्यास अधिकारीच नुकसान भरपाई देतील, असा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला दंडक अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला चाप लावणारा आहे.
बुलडोझरची कारवाई न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले, तर नुकसान भरपाई व्यतिरिक्त, पाडलेल्या मालमत्तेची भरपाई संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक उत्पन्नातून द्यावी लागणार आहे. महिला, लहान मुले आणि वृद्धांना रात्रभर रस्त्यावर ठेवणे हे काही आनंददायी दृश्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझरच्या कारवाईबाबत निकाल देताना अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आता कोणत्याही ठिकाणी बुलडोझरची कारवाई करण्यापूर्वी या संरचनेवर कारवाई करता येईल, की नाही, याची खातरजमा प्रशासनाला करावी लागणार आहे. केवळ आरोपी किंवा दोषी असल्याच्या आधारावर घर पाडले जाऊ शकत नाही. बुलडोझरची कारवाई का आवश्यक आहे, याचा खुलासा प्रशासनाला करावा लागेल. संरचना पाडण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करावी लागेल. आरोपींवर बुलडोझरची कारवाई का केली जाऊ शकत नाही आणि कोणत्या परिस्थितीत बुलडोझरची कारवाई ग्राह्य धरली जाईल, हे स्पष्ट करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाने जारी केली आहेत. आता केवळ कोणावर आरोप आहे म्हणून घर पाडता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले, की राज्य आरोपी किंवा दोषींवर मनमानी कारवाई करू शकत नाही. बुलडोझरची कारवाई सामूहिक शिक्षेइतकी आहे, ज्याला घटनेत परवानगी नाही. निष्पक्ष चाचणीशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही. कायद्याचे राज्य, कायदेशीर व्यवस्थेत निष्पक्षतेचा विचार करावा लागतो आणि कायद्याचे राज्य मनमानी करू देत नाही. तिथे सत्तेच्या दुरुपयोगाचा प्रश्न निर्माण होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी आणि दोषींच्या घरांवर बुलडोझरची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली आहे; मात्र सर्वच बाबतीत बुलडोझरची कारवाई थांबवून चालणार नाही. न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही बाबींचाही उल्लेख आहे, ज्यावर न्यायालयाच्या सूचना लागू होत नाहीत. रस्ते, पदपथ, रेल्वे लाईन किंवा जलकुंभांवर अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होणार नाहीत. याशिवाय ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले आहेत, अशा प्रकरणांमध्येही आजचा निर्णय लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणीही आरोपी असेल किंवा दोषी आढळल्यास त्याच्यावर बुलडोझरची कारवाई केली जाणार नाही. आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवून कायद्याचे राज्य उद्ध्वस्त होऊ देता येणार नाही. न्यायालय म्हणाले, “संवैधानिक लोकशाहीत नागरी हक्क आणि स्वातंत्र्यांचे संरक्षण आवश्यक आहे.” एखाद्या नागरिकावर कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असल्याच्या आधारे कार्यकारिणीने मनमानीपणे त्याचे घर पाडले, तर ते संविधान आणि कायद्याचे उल्लंघन आहे. अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सोडता येणार नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर नोंदणीकृत पोस्टाने घरमालकाला नोटीस पाठवली जाईल आणि इमारतीच्या बाहेर चिकटवली जाईल. नोटीसमध्ये बुलडोझर चालवण्याचे कारण आणि सुनावणीची तारीख नमूद करणे आवश्यक असेल. घरी नोटीस बजावल्यानंतर १५ दिवसांचा अवधी दिला जाईल. नोटीस बजावल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत माहिती पाठवली जाईल. यानंतर जिल्हाधिकारी इमारती पाडण्यासाठी प्रभारी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतील. प्राधिकरण वैयक्तिक सुनावणी घेईल, त्याची नोंद घेतली जाईल आणि त्यानंतर अंतिम आदेश दिला जाईल. मालकाला आदेश दिल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची किंवा काढून टाकण्याची संधी दिली जाईल. घर पाडण्याचा आदेश निघाल्यास या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यास वेळ द्यावा, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. जेथे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले गेले आहेत, तेथे लोकांना नोटीसला आव्हान देण्याचा अधिकार असेल. अशा प्रकरणांमध्ये घर पाडण्याच्या आदेशाला विरोध न करणाऱ्यांना जागा सोडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या आत डिजिटल पोर्टल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामे पाडताना सविस्तर ‘स्पॉट रिपोर्ट’ तयार करण्याचे तसेच सर्व सूचनांचे पालन करण्यास बजावले आहे. या सूचनांचे पालन न केल्यास अवमान आणि खटला भरण्याची कारवाई केली जाईल. यासह, नुकसान भरपाईसह पाडलेली मालमत्ता स्वखर्चाने परत करण्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बुलडोझरची कारवाई पूर्णपणे थांबणार का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात बुलडोझरच्या कारवाईबाबत मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि भाजपशासित इतर काही राज्यांच्या सरकारांनी गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या लोकांवर बुलडोझर कारवाई केली आहे. या राज्यांतील भाजप सरकारे यावरून विरोधकांच्या निशाण्यावर आहेत. गेल्या काही वर्षांत बुलडोझर कारवाईचे प्रकरण अनेकवेळा न्यायालयापर्यंत पोहोचले असून आता सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात अधिकारी न्यायाधीश होऊ शकत नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगितले. केवळ ती व्यक्ती कोणत्यातरी गुन्ह्यात सामील आहे, म्हणून कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता एखाद्या व्यक्तीचे घर पाडणे हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मालमत्ता पाडल्याप्रकरणी राजस्थान आणि मध्य प्रदेश सरकारांनी केलेल्या विध्वंसाच्या कारवाईबाबत दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये मुस्लिम भाडेकरूंचा कोणत्याही गुन्ह्यात सहभाग असल्यास मालमत्ता पाडण्यात येते, असे म्हटले होते. हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांत बुलडोझर कारवाई वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. तिथले मुख्यमंत्री बुलडोझर कारवाईचे जाहीर सभांतून समर्थन करीत होते. आता त्यांनाही चाप बसला आहे.