नंदुरबार : महायुतीने महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पाठविले, पण महाविकास आघाडी सरकार आले तर महाराषट्रातूनही एकही उद्योग बाहेर जाऊ देणार नाही असा शब्द राहुल गांधी यांनी दिला. काँग्रेस मविआ उमेदवारांच्या प्रचारासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नंदूरबार व नांदेड मध्ये भव्य प्रचारसभा झाल्या त्यावेळी त्यांनी वरील प्रतिपादन केले
मोदी सरकार मुंबईतील धरावीची एक लाख कोटी रुपयांची जमीन अदानींना देत आहे पण आदिवासी, दलित, मागासवर्गीय, शेतकरी, महिलांना काय दिले, असा प्रश्न विचारून मविआ सरकार आल्यानंतर महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला ३ हजार रुपये खटाखट खटाखट जमा होतील, महिलांना मोफत बस प्रवास देणार, शेतकऱ्यांना ३ लाखापर्यंतची कर्जमाफी करणार. धान, कापूस, सोयाबीनला हमीभाव देऊ. सर्वांना २५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा व मोफत औषधे देणार, बेरोजगार तरुणांना ४ हजार रुपयांना भत्ता, २.५ लाख सरकारी नोकर भरती करणार, जातनिहाय जनगणना व ५० टक्यांची मर्यादा हटवू, असा शब्द राहुल गांधी यांनी दिला.
संविधानाने सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संविधाना रिकामे पुस्तक म्हणतात. संविधान रिकामे पुस्तक नाही तर त्यात बिरसा मुंडा, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर यांची विचारसरणी आहे. संविधानात भारताचे ज्ञान, देशाचा आत्मा आहे. नरेंद्र मोदींनी संविधानाला रिकामे पुस्तक म्हणून बिरसा मुंडा, भगवान बुद्ध, गांधीजी, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान केला आहे. काँग्रेस, इंडिया आघाडी मात्र कोणत्याही परिस्थितीत संविधानाचे रक्षण करेल आणि संविधानविरोधी शक्तींचा पराभव करून महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करेल, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला.
राज्यघटनेत ‘आदिवासी’ असे म्हटलेले असताना भाजप-आरएसएसचे लोक आदिवासींना ‘वनवासी’ म्हणून जल, जंगल व जमिनीवरील हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. आदिवासींच्या हक्कासाठी बिरसा मुंडा यांनी इंग्रजांविरुद्ध लढा दिला व शहीद झाले. आता नरेंद्र मोदी आणि भाजपविरुद्ध लढावे लागत आहे. भूसंपादन विधेयक आणि पेसा कायदा आणून काँग्रेसने आदिवासींची जल, जंगल आणि जमीन संरक्षित केली पण भाजपची सत्ता येताच त्यांनी ‘वनवासी’ म्हणत आदिवासींचे हक्क हिरावून घेत आहे, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली.