भारतात मजबूत सरकार आहे. धोरणांमध्ये सातत्य आहे. युद्धांचा वेग मंदावला आहे. जीडीपी वाढत आहे. व्याजदर वाढणे थांबले आहे. कच्चे तेलाचे भाव आटोक्यात आहेत. भांडवलदारांचे लाडके डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले आहेत. एवढी चांगली परिस्थिती असताना भांडवली बाजार गटांगळ्या खातो आहे. दहा टक्क्यांनी बाजार घसरला आहे. पुढचे काही महिने तरी बाजारात स्थिरता येण्याची शक्यता दिसत नाही. परकीय वित्त संस्था आणि गुंतवणूकदार बाजारातून पैसा काढून घेत आहेत. रुपयाची प्रकृती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. दुसरीकडे गेल्या १४ महिन्यांचा महागाईचा उच्चांक झाला आहे. घाऊक आणि किरकोळ महागाई वाढत चालली आहे. चांगला पाऊस होऊनही अन्नधान्याच्या महागाईचा दर दोन आकडीहून अधिक आहे. कांद्याचे भाव किमान महिनाभर तरी कमी होण्याची शक्यता नाही. लसणाचे भाव कमी व्हायला तर अजून तीन-चार महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. एकीकडे कंपन्यांच्या तिमाही नफ्यांची आकडेवारी पाहिली, तर तिथे आलेख कमीच होताना दिसतो आहे. त्यामुळे वेतनवाढ अत्यल्प असेल. रोजगार भरतीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम संभवतो. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर शेअर बाजाराला चांगले दिवस येतील, सोने लकाकेल असा अंदाज व्यक्त करणारे तोंडघशी पडले आहेत. लग्नसराई असतानाही सोन्याचे भाव कमी झाले आहे. चांदीचा रुपेरीपणा कमी होऊन ती काळवंडली आहे. लोकसभेच्या काही जागांवरच्या पोटनिवडणुका आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात मात्र देश तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरची होईल अशी भाषा केली जात आहे. परकीय गुंतवणुकीचे आकडे तोंडावर फेकले जातात; परंतु वस्तुस्थिती काय आहे, पुढे चांगले दिवस येतीलही;परंतु आताच्या परिस्थितीतून मार्ग कसा काढायचा, हे कुणीच सांगत नाही. जॉन मेनार्ड केन्स आणि मिल्टन फ्रीडमन या दोघांच्या तत्त्वांवरच गेल्या शंभर वर्षांत जगातील सरकारांनी आर्थिक धोरणे बनवली आहेत. केन्स यांनी सरकारांना मागणी आणि रोजगार वाढवण्यासाठी बजेटमधून खर्च करायला शिकवले. त्याच्या आधारावर फ्रेडी रुझवेल्ट यांनी १९३० च्या दशकातील महामंदी टाळली. मिल्टन फ्रीडमन यांनी सरकारी खर्चात कपात, महागाईवर कडकपणा आणि आर्थिक पुरवठा वाढवणे किंवा कमी करणे म्हणजेच कर्ज स्वस्त आणि महाग करणे हे मार्ग दाखवले. १९८० च्या दशकात रेगन आणि थॅचर आणि नंतर संपूर्ण जगाने २०२३ पर्यंत या मंत्राने आर्थिक संकटे टाळली आहेत. काही जण भारतात मागणी नाही, तर काही म्हणतात ज्यांचा खिसा जड आहे, त्यांच्या खरेदीवर काहीच परिणाम झालेला नाही. काही जण म्हणत आहेत, की कंपन्या अजिबात गुंतवणूक करत नाहीत; परंतु त्यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत सुमारे ४४ टक्के कंपन्यांनी त्यांचे नफ्याचे लक्ष्य चुकवले.
‘जेएम फायनान्शिअल’चा ताजा अहवाल सांगतो, की साबण, डिटर्जंट आणि खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या ‘एफएमसीजी’ कंपन्या असोत, सुपरमार्केट कंपन्या असोत, कार आणि कारचे सुटे बनवणाऱ्या कंपन्या असोत, व्होल्टास-हॅव्हल्ससारख्या कंझ्युमर ड्युरेबल्स कंपन्या असोत, की सिमेंट, टाइल्स कंपन्या; सर्व कंपन्यांच्या घराण्यात नफा-तोट्याची गाणी वाजवली जात आहेत. केवळ काही बँकांचे निकाल उत्साहवर्धक आहेत. ‘एफएमसीजी’ कंपन्यांची विक्री आधीच कमी होत आहे; पण किंमत वाढवून आणि खर्चात कपात करून होणारा नफाही कमी होत आहे. डेटामधील घट दर्शवते, की विक्री आणि नफा दोन्ही कमी होत आहेत. त्यामुळे कॉर्पोरेट कर संकलनदेखील कमी होईल. निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी खर्च होऊनही खेड्यातील उत्पन्न कमी झाले आहे. शहरांमध्ये, नोकऱ्या नसल्यामुळे पगारवाढ कमी होत आहे. त्यामुळे भारतीय कुटुंबांचा ताळेबंद बिघडला आहे. बँकांची ग्राहक कर्जे कमी होत आहेत. क्रेडिट कार्डवरील खर्च कमी झाला आहे. वैयक्तिक कर्जेही कमी झाली आहेत. त्यामुळे दिवाळीला मागणी नव्हती. सप्टेंबरमध्ये जीएसटी संकलन ४० महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर होते. एकूण मासिक जीएसटी महसूल एका युनिटवर घसरला आणि निव्वळ महसुलाचा वार्षिक वाढीचा दर चार टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला. सात राज्यांमध्ये कर संकलन कमी झाले. ऑक्टोबरमध्येही जीएसटी महसुलाचा वेग बजेटच्या उद्दिष्टापेक्षा ११ टक्के मागे राहिला. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सरकारच्या खर्चात घट झाली आहे, हेही उल्लेखनीय आहे. निवडणुका संपल्यानंतर खर्चात कपात होणे स्वाभावीक होते. आता जर कर संकलन जीएसटी आणि कॉर्पोरेट टॅक्स कमी होत राहिले, तर सरकारला इच्छा असूनही खर्च वाढवता येणार नाही. साहजिकच अर्थव्यवस्थेतील मागणीचा दुष्काळ अधिक गडद होत आहे. निर्यात कमी झाली आहे. अन्नधान्य महागाईमुळे वापर कमी होत आहे. सणासुदीच्या मागणीचा कालावधी संपला आहे. जेव्हा कंपन्या नफ्याचे लक्ष्य चुकवतात, तेव्हा समभाग घसरतात. भारत मर्यादित मागणी आणि मंदीत अडकला आहे. जेव्हा सरकारकडे खर्च वाढवण्याची ताकद नसते आणि महागाईमुळे कर्ज स्वस्त करण्याचे धाडस नसते, तेव्हा केन्स आणि फ्रीडमन या दोघांची सूत्रे चालत नाहीत. कंपन्यांच्या नफ्याचा पुनर्वापर केला जात नाही म्हणजेच पुनर्गुंतवणूक केली जात नाही. २०२४ मध्ये, १,३५० मोठ्या कंपन्यांचा रोख साठा आणि बँक शिल्लक दहा लाख कोटी रुपयांच्या वर होती. कर सवलतीदेखील मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत्या; परंतु नवीन गुंतवणूक झाली नाही. त्यामुळे रोजगार मिळणार नाही. सरकारी खर्च वाढवण्याच्या फायली पुन्हा खुल्या झाल्याची बातमी आहे;पण घटत्या मागणीमुळे जीएसटी संकलन कमी झाले, तर सरकारच्या मुठी घट्ट होतील. कर्ज स्वस्त करण्याचे आवाहन केले जात आहे; पण रिझर्व्ह बँकेच्या टीमला महागाईची भीती आहे. हा संथपणा थंड होऊन अर्थव्यवस्थेच्या हाडात शिरला तर संपूर्ण संरचनाच कोलमडून पडेल.
सरकारी यंत्रणांचा वापर करून उद्योग-व्यवसाय जगतात भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. हा अत्यंत गंभीर आरोप संसदेतील विरोधी पक्षनेत्याने केला आहे. यावर सरकारकडून योग्य अधिकृत उत्तर मिळायला हवे. या आरोपावरून दोन अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे लक्षात येते. दोघेही मोदी सरकारसोबत जवळून काम करत आहेत. दोन वर्षे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर असलेले प्राध्यापक विरल आचार्य आणि मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार राहिलेले अरविंद सुब्रमण्यम हे आहेत. आचार्य यांचा एक लेख सध्या चर्चेत आहे. यामध्ये त्यांनी देशातील पाच मोठ्या औद्योगिक-व्यावसायिक घराण्यांना (अदानी, अंबानी, टाटा, भारती एअरटेल आणि आदित्य बिर्ला समूह) नॅशनल चॅम्पियन्स (मक्तेदारी भांडवलदारांसाठी नवीन नाव) म्हणून नावे दिली आहेत. राहुल गांधी यांनी हाच आरोप त्यांच्या लेखात केला आहे. आचार्य म्हणतात, की हे पाच कॉर्पोरेट गट आर्थिक क्षेत्रात खेळत आहेत आणि खेळाचे सर्व नियम केवळ त्यांच्या फायद्यासाठी बनवले आहेत. त्यांची शक्ती प्रचंड आहे. आचार्य यांच्या मतांचे अद्याप कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाने खंडन केलेले नाही. काही दिवसांपूर्वी अरविंद सुब्रमण्यम यांनी लिहिले होते, की भारतातील खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी आपली तिजोरी का उघडत नाही. भारतीय खासगी क्षेत्राकडे काही काळासाठी किमान दोन लाख कोटी रुपये पडून आहेत; पण ते अर्थव्यवस्थेत गुंतवू इच्छित नाही. गुंतवणुकीची जबाबदारी फक्त सरकारची राहते. ती पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात पैसे गुंतवते. खासगी क्षेत्र उत्पादन आणि इतर क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक करत नाही. सुब्रमण्यम म्हणतात, की उद्योगपती घाबरले आहेत. नवीन पैसे गुंतवल्यास त्यांना सरकारकडून धोरणात्मक आणि संस्थात्मक पाठबळ मिळणार नाही, असे त्यांना वाटते. सुब्रमण्यम यांच्या या विश्लेषणाचेही सरकारने खंडन केलेले नाही. भांडवली बाजारात सर्व काही व्यवस्थित चालले होते. चढ-उताराच्या दरम्यान, भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून चांगला नफा कमवत होते. अचानक सप्टेंबरच्या अखेरीस, बाजारात विक्री सुरू झाली आणि या विक्रीचा वेग इतका वाढला, की पुढील एका महिन्यात, निफ्टी २७ सप्टेंबरच्या २६,२७७ च्या सर्वकालीन उच्चांकावरून दहा टक्के घसरला. त्यात आणखी दहा टक्क्यांनी घसरण होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. म्हणजेच निफ्टी लवकरच २१,३०० चा स्तर गाठू शकतो. दुसऱ्या तिमाहीतील कमकुवत निकालांमुळे रेटिंगमध्ये घट झाल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये निफ्टीने शिखर गाठल्यापासून परदेशी गुंतवणूकदारांनी दलाल स्ट्रीटमधून विक्रमी १.२ लाख कोटी रुपये काढले आहेत.
खाद्यपदार्थांच्या किमतीत तीव्र वाढ झाल्यामुळे, ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ६.२१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ५.४९ टक्के होता. ऑक्टोबर महिन्यात, किरकोळ महागाई दराने रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेली मर्यादा ओलांडली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात अन्नधान्याच्या महागाई दरातही मोठी वाढ झाली असून तो दुहेरी अंक ओलांडून १०.८७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ग्रामीण भागात किरकोळ महागाई दर ६.६८ टक्के तर शहरी भागात ५.६२ टक्के आहे. किरकोळ महागाई दरात तीव्र वाढ ही भाजीपाला, फळे, तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे दिसून आली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, अन्नधान्य चलनवाढीचा दर दुहेरी अंकात गेला आहे आणि तो १०.८७ टक्के झाला आहे. हा दर सप्टेंबरमध्ये ९.२४ टक्के होता. ग्रामीण भागात अन्नधान्य महागाई दर १०.६९ टक्के तर शहरी भागात ११.०९ टक्के आहे. जाहीर झालेल्या किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबरमध्ये भाज्यांच्या महागाई दरात मोठी वाढ झाली आहे. भाज्यांच्या महागाईचा दर ४२.१८ टक्के आहे. तो सप्टेंबरमध्ये ३५.९९ टक्के होता. दूध आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांचा महागाई दर २.९७ टक्के आहे. डाळींची महागाई ७.४३ टक्क्यांवर आली आहे. भाजीपाल्याचे भाव उतरण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने स्वस्त कर्जाच्या आशा मावळल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक डिसेंबरमध्ये होणार आहे. स्वस्त ‘ईएमआय’ची अपेक्षा मावळली आहे. ‘स्टेट बँके रिसर्च’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, की महागाई दरात तीव्र वाढ झाल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२५ मध्येही रिझर्व्ह बँक धोरण दरात कपात करण्याची फारच कमी शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यापूर्वी अनेक वेळा सूचित केले आहे, की चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांवर स्थिर राहिल्यानंतरच मध्यवर्ती बँक व्याजदर कमी करण्याचा विचार करेल.