विकसनशील देश जागतिक आर्थिक गटांमध्ये मजबूत होत नाहीत, तोपर्यंत हवामानबदलाच्या समस्येचा ठोस मुकाबला करता येणार नाही. सर्वांना सोबत घेतल्याशिवाय हा लढा अशक्य आहे. हवामानबदलाविरुद्धच्या लढ्यामध्ये देशांचे अनेक स्तर गट आहेत; परंतु ध्येय एक आहे. सामूहिक प्रयत्नांनीच ते साध्य केले पाहिजे. हवामान संकटासाठी जबाबदार असलेल्या आणि संकटाचा सामना करणाऱ्या देशांना हे नीट समजून घ्यावे लागेल.
१९६२ मध्ये रॅचेल कार्सेल यांच्या ‘सायलेंट स्प्रिंग’ या पुस्तकाने पर्यावरणात पसरणाऱ्या विषाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले, तर ‘क्लब ऑफ रोम’ नावाच्या संस्थेने ‘द लिमिट टू ग्रोथ’च्या माध्यमातून आर्थिक वाढ आणि संसाधनांचे अमर्याद शोषण यांच्यातील परस्पर संघर्षावर चर्चा केली. आर्थिक विकास अमर्याद असू शकत नाही, हे समजायला लागल्यावर कुठे तरी थांबावे लागेल. त्यानंतर एक नवीन चर्चा सुरू झाली. ‘कुझनेट्स कर्व्ह’च्या आधारे असे म्हटले होते की आर्थिक विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास निश्चित असतो; परंतु एका विशिष्ट पातळीपर्यंत विकास केल्यानंतर पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करता येते. एका संवेदनशील विभागाने अमर्यादित औद्योगिक विस्तार हा सर्वात मोठा धोका मानला. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची आपली समज जुनी आहे. 1970 च्या दशकापर्यंत कमी विकसित देशांच्या मोठ्या भागामध्ये आर्थिक वाढीसह प्रदूषण होते. तेव्हा निसर्गाचा ऱ्हास आणि हवामानबदलाचे धोके समजले आणि हा विषय चर्चेचा मुद्दाही बनला; मात्र अमेरिका आणि युरोपमधील औद्योगिक प्रदूषणामुळे पन्नासच्या दशकात अनेक शहरे आधीच अनेक दिवस धुराच्या गर्तेत होती. स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे 1972 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विद्यमाने आयोजित मानवी पर्यावरण परिषदे(स्टॉकहोम परिषद)ने भविष्यातील पर्यावरणीय समस्या जागतिक स्तरावर आणण्याचे काम केले. निसर्ग आणि मानवी क्रियाकलापांच्या सर्व सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पैलूंचा शोध घेण्यात आला. एकूण 26 मुद्द्यांवर एकमत झाले. त्यामुळे हवामानबदल होत असल्याचे मानले जात होते.
विकसित, विकसनशील आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या देशांच्या वेगवेगळ्या गरजा आणि हवामानाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी त्यांची भिन्न क्षमता हे तत्कालीन परिस्थितीचे द्योतक आहे. भारताच्या पंतप्रधानांनी प्रदूषण आणि गरिबी या विषयावर दिलेले भाषण चर्चेचा विषय ठरले होते. यासोबतच विकसित देशांद्वारे भूतकाळातील संसाधनांचे शोषण आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हा मुद्दाही हळूहळू हवामान चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. स्टॉकहोम परिषद आणि जागतिक चर्चेची सुरुवात स्टॉकहोम परिषदेनंतरच्या पाच दशकांमध्ये या वादात बरीच प्रगती झाली आहे. अनेक मूलगामी पावले उचलली गेली. पर्यावरण आणि हवामानबदलाचे प्रश्न जागतिक आहेत आणि त्याची जबाबदारी सामूहिक आहे. त्यासाठी प्रत्येक देशाच्या पातळीवर प्रयत्न केले जातील, अशी समजूत काढण्यात आली. या विचारसरणीमुळे अनेक पातळ्यांवर अनपेक्षित यशही मिळाले. अलीकडील अहवालांनुसार, स्ट्रॅटोस्फियरच्या ओझोन थराचा ऱ्हास झाल्याचे दिसून आले आहे. हवामान संकटाला जबाबदार देश आणि हवामान संकटाचा सामना करणारे देश यांच्यात तणाव आणि अनिश्चिततेची परिस्थिती आहे. 2015 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या पॅरिस कराराचा प्रारंभिक टप्पा अजूनही रखडलेला आहे तर हवामानबदलाने गंभीर आपत्तीजनक रूप धारण केले आहे. काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून आपण ही हवामानबदल मोहीम पुढे नेऊ शकत नाही. मनुष्यप्राणी बरेचदा प्रथम समस्येकडे दुर्लक्ष करतो, मग स्वत:ऐवजी दुसरीकडे कुठे तरी कारण शोधतो. यातून समस्या वाढते.
स्टॉकहोम परिषदेच्या वेळी हवामान बदलाचे अस्तित्व मान्य करण्यात आले होते; परंतु हा बदल मानवामुळेच होत असल्याचे मान्य व्हायला पुढील चार दशके लागली. तोपर्यंत समस्या अधिक बिकट झाली होती. 2014 मध्ये ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’च्या पाचव्या मूल्यांकन अहवालात प्रथमच मान्य करण्यात आले आहे की हवामानातील बदल मानवामुळे होत आहेत आणि औद्योगिक क्रांतीनंतर त्याचा वेग वाढला आहे. मागील चार दशकांमध्ये, आर्थिक विकासाच्या सध्याच्या पद्धतीनुसार, संसाधनांचे शोषण शिखरावर पोहोचल्यामुळे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जनही झाले आहे. वेळीच सावधगिरी बाळगली असती, तर पॅरिस करार, 2015 मध्ये तापमानवाढ नियंत्रणाचे लक्ष्य गाठता आले असते. गेल्या तीन-चार दशकांमध्ये पाश्चात्य देशांच्या नियंत्रणाखालील आर्थिक विकासाच्या मॉडेलने मध्यमवर्गाचा मोठा समूह तयार केला आहे. तो मुळात बाजार नियंत्रित संसाधनांच्या अमर्याद शोषणावर आधारित ग्राहक वर्ग आहे. सध्याच्या युगात ही श्रेणी विस्तारत आहे. ती हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सर्व राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांवर पडदा टाकत आहे. त्यामुळे सर्व उद्दिष्टे मागे टाकली जात आहेत. तथापि, शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेने सध्याच्या विकासाच्या मॉडेलच्या पलीकडे एक मार्ग दर्शवला आहे, जो शाश्वत विकास लक्ष्यांमध्ये दिसून येतो.
सध्याच्या युगात बाजारपेठेतूनच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. तथापि, अठ्ठावीसावी ‘कोप’ बैठक पार पडल्यानंतरही एक-दोन पावले पुढे आणि तीन पावले मागे सरकण्याची परिस्थिती कायम आहे. ऐंशीच्या दशकानंतर जागतिक आर्थिक विकासाच्या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला. त्यामुळे विकसनशील देशांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण होते. अलिकडच्या वर्षांमध्ये ‘ब्रिक्स’ गटातील देशांसारख्या विकसनशील आणि मागासलेल्या देशांच्या परस्पर एकत्रीकरणामध्ये आवश्यक उत्सर्जनाच्या मुद्दयाचा समावेश केला गेला आहे. आर्थिक गटांवर अमेरिकेसारख्या देशांचे वर्चस्व कायम असल्याने हा वाद अजूनही सुरू आहे. विकसित आणि मागासलेल्या देशांमध्ये आर्थिक संसाधनांची उपलब्धता हा हवामानबदलामागील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तो सर्वप्रथम स्टॉकहोम परिषदेत जोरात मांडला होता. या मुद्द्यावर एक प्रणाली विकसित झाली. यामध्ये विकसित देश व्यापाराद्वारे जोडले गेले होते. कार्बन व्यापाराचे स्वरूप ‘रिओ अर्थ’ समिटनंतर अस्तित्वात आले. मागासलेल्या आणि विकसनशील देशांमधील आर्थिक संसाधनांचा तो आणखी एक स्रोत बनला. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी दोन व्यापारी भागीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली. मर्यादित आर्थिक संसाधनांमुळे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात अडचणी येत होत्या, जे मागासलेल्या विकसनशील देशांमध्ये कार्बन उत्सर्जन वाढण्यामागील एक प्रमुख कारण होते.
कार्बन ट्रेडिंग हे विकसित देशांसोबत उच्च तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीचेही साधन बनले. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत झाली. विद्यमान पॅरिस करार आर्थिक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करणारा दिसतो; मात्र त्याचे तपशीलवार स्वरूप पुढे येणे बाकी आहे. याचा अर्थ असा आहे, की मागासलेल्या आणि विकसनशील देशांसाठी आर्थिक संसाधनांचा एक शाश्वत स्त्रोत आवश्यक आहे, ज्याला हरित वित्त म्हणता येईल. हे अनेक देशांमध्ये कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीचे स्वरूप म्हणून विकसित केले गेले आहे. भारतात, कायद्यानुसार सर्व लक्ष्यित कॉर्पोरेट्ससाठी ‘सीएसआर’ अहवाल अनिवार्य करण्यात आला आहे. ज्याचा वापर पर्यावरण आणि हवामानबदलाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांमध्ये करण्यात आला. अशा परिस्थितीत पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जागतिक आणि अंतर्गत स्तरावर आर्थिक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. विकसित देशांनी आपली जबाबदारी समजून घेतली पाहिजे. हा करार कागदावरच राहण्याइतपत यशस्वी झाला आहे; परंतु अंमलबजावणीच्या वेळी अपयशी ठरला आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशांची स्वायत्तता. आंतरराष्ट्रीय कायदे/करारांची अंमलबजावणी एका मर्यादेपर्यंतच करता येते. पॅरिस कराराच्या सुरुवातीच्या यशानंतर अमेरिकेची एकतर्फी माघार हे मोठे अपयश ठरले; मात्र अमेरिकेलाच आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले.
कार्बन उत्सर्जनाचा मुद्दा सामूहिक आहे आणि तो केवळ एकत्र काम करूनच कमी करता येतो; पण त्याची सक्तीने अंमलबजावणी करता येत नाही. तथापि, पॅरिस करारानंतर विकसनशील देशांची जमवाजमव हा अमेरिकेला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न होता. त्यामुळे अमेरिकेला पुन्हा पॅरिस करारावर सहमती द्यावी लागली; परंतु उत्तर-दक्षिण विभाजनाचा पेच इतक्या सहजासहजी सुटणार नाही. विकसनशील देश जागतिक आर्थिक गटांमध्ये मजबूत होत नाहीत, तोपर्यंत असे धोके नाकारता येत नाहीत; जो सर्वात कमकुवत दुवा आहे. सर्वांना सोबत घेतल्याशिवाय हा लढा अशक्य आहे. हवामानबदलाविरुद्धच्या लढ्याला अनेक बाजू आणि अनेक तर्क आहेत. देशांचे अनेक स्तर गट आहेत; परंतु ध्येय एक आहे आणि त्याचे निराकरण सामूहिक आहे. सामूहिक प्रयत्नांनीच ते साध्य केले पाहिजे. हवामान संकटासाठी जबाबदार असलेल्या आणि संकटाचा सामना करणाऱ्या देशांना ‘क्षमतेनुसार भिन्न जबाबदारी’ या तत्त्वावर सहमती साधावी लागेल.
(अद्वैत फीचर्स)