वाढतेय बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या

टीआयएसएसच्या ताज्या अंतरिम अभ्यास अहवालानुसार मुंबईतील बांगलादेशी आणि रोहिंग्या समुदायांच्या वाढत्या संख्येचा गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम होत आहे. काही राजकीय संघटना व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी या अवैध स्थलांतरितांचा वापर करत असल्याचेही बोलले जात आहे. 2051 पर्यंत हिंदू लोकसंख्या 54 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, अशी भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे की भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे आणि भारतीय राज्यघटनेने धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केला आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार भारत हा कोणताही धर्म नसलेला धर्मनिरपेक्ष देश आहे. 1976 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या चाळीसाव्या दुरूस्तीने भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. आज भारताची लोकसंख्या अंदाजे 141 कोटी इतकी आहे. जगातील बहुतेक सर्व देशांमध्ये दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. 2021 मध्ये कोरोनाने सारे जग ठप्प झाले होते. त्यामुळे त्या वर्षी जनगणना होऊ शकली नाही. त्यानंतर काही देशांनी जनगणनेचे काम पूर्ण केले. परंतु भारतात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी सुरू झाल्यामुळे त्याविषयीचा निर्णय अद्याप घेतला गेला नाही. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील 79.8 टक्के लोक हिंदू धर्माचे पालन करतात. भारतात इस्लामधर्मीयांची संख्या 14.2 टक्के आहे तर एकूण लोकसंख्येच्या 2.3 टक्के ख्रिश्चन, 1.7 टक्के शीख, 0.7 टक्के बौद्ध तर 0.4 टक्के लोक जैन धर्माचे अनुसरण करतात. झोरोस्ट्रिअन धर्म आणि यहुदी धर्माचे लोकदेखील भारतात निवास करतात. या धर्मांचे हजारो अनुयायी भारतात आहेत आणि ते स्वत:ला भारतीय मानतात. भारतामध्ये झोरोस्ट्रियन म्हणजे पारशी आणि बहाई धर्माचे पालन करणाऱ्यांची लोकसंख्या जगात सर्वाधिक आहे. त्याशिवाय आणखीही काही धर्मपंथाचे लोक भारतात राहतात.
नुकताच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने यासंदर्भात केलेल्या अभ्यासाचा एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. या संस्थेने मुंबईसह राज्याच्या लोकसंख्याविषयक समस्यांचा सखोल अभ्यास केला. या अहवालातून त्यांनी काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस ही एक सामाजिक संस्था आहे आणि समाजहिताच्या दृष्टीने कार्य करत असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईसारख्या अनेक मोठ्या शहरांमध्ये झोपडपट्टयांची संख्या, बेरोजगारी आणि बाहेरील देशांमधून अनधिकृतपणे भारतात निवास करणाऱ्या लोकांची संख्या सातत्याने वाढत चालली आहे. त्यातच या बेकायदा स्थलांतरितांचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर पुढे येऊ लागले आहेत. त्याच वेळी या विषयाचे गांभीर्य ठळक करणारा हा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. मुंबईतील हिंदू लोकसंख्या 2051 पर्यंत 54 टक्क्यांनी कमी होईल आणि स्थलांतरित बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची संख्या वाढेल, असे चित्र या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार 1961 पासून आतापर्यंत हिंदूंची लोकसंख्या 88 टक्क्यांवरून 2011 मध्ये 66 टक्के झाली तर 1961 मध्ये आठ टक्के असलेली मुस्लिम लोकसंख्या 2011 मध्ये 21 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. असा अंदाज आहे की 2051 पर्यंत हिंदू लोकसंख्या 54 टक्के कमी होईल तर मुस्लिम लोकसंख्या सुमारे 30 टक्के वाढेल.
कागदपत्र नसलेले बेकायदेशीर स्थलांतरित कशा प्रकारे बनावट मतदार ओळखपत्र मिळवत आहेत, हे देखील या अहवालात उघड झाले आहे. भारतातील अग्रगण्य सामाजिक विज्ञान संस्था आणि भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या ‌‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस‌’च्या अंतरिम अभ्यास अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे आणि निष्कर्ष समोर आले आहेत. हा अहवाल सांगतो की मुंबईत बांगलादेश आणि म्यानमारमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची (बहुतांश मुस्लीम) संख्या वाढत आहे. काही राजकीय पक्ष त्यांचा वापर व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी करत आहेत. दुसरीकडे, मराठी मुस्लिम सेवा संघ आणि 180 पेक्षा अधिक स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने मुस्लिम समुदायामध्ये मतदार नोंदणीला चालना देण्याचे कार्य सक्रियपणे चालू आहे. या गटाने राज्यभरातील मुस्लिम मतदारांसाठी बैठका आणि माहिती सत्रांचे आयोजन केले आहे. या माध्यमातून ‌‘मत जागृती‌’ पसरवण्याच्या नावाखाली विशिष्ट पक्षाला मतदान करण्याचे आवाहन केले जाते आहे. भारतात फार पूर्वीपासून विविध धार्मिक श्रद्धा आणि पद्धती स्वीकारल्या गेल्या आहेत. भारताच्या संपूर्ण इतिहासात धर्म हा देशाच्या संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. विशेष म्हणजे भारतीय उपखंड हे जगातील चार प्रमुख धर्मांचे जन्मस्थान आहे. बौद्ध, हिंदू, जैन आणि शीख धर्म हे एकत्रितपणे मूळ भारतीय धर्म म्हणून ओळखले जातात. किंबहुना, हिंदू धर्म हेच या धर्मांचे उत्पत्तीस्थान आहे.
टीआयएसएसच्या अंतरिम अहवालात म्हटल्याप्रमाणे गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबई शहरात स्थलांतरितांचा प्रश्न मोठे रूप घेतो आहे. संस्थेचे प्र-कुलगुरु शंकर दास आणि सहाय्यक प्राध्यापक सौविक मंडल यांच्या टीमने हा अभ्यास केला आहे. या अभ्यासात एकूण तीन हजार स्थलांतरितांशी चर्च केली गेली. अर्थातच या अंतिम अहवालात केवळ 300 लोकांशी केलेल्या चर्चेचा आधार घेतला आहे. पूर्ण अहवाल सादर करण्यासाठी अजून काही काळ लागेल. परंतु हा अंतरिम अहवालातूनच इतके गंभीर चित्र पुढे आले आहे की अत्यंत तातडीने या विषयाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. बांगलादेशी रोहिंग्या मुंबईत बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून स्थायिक झाले आहेत. ते हवाई मार्गाने नव्हे तर सीमा ओलांडून आले आहेत. या लोकांनी अवलंबलेल्या मार्गाविषयी चौकशी केली असता आढळलेले वास्तव खरोखरीच आश्चर्यकारक आहे. प्रथम कुटुंबातील एक सदस्य इकडे येतो आणि काही काळातच संपूर्ण कुटुंब येथे स्थलांतरित होते. यात म्यानमारमधून स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्यांच्यामुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये गर्दी वाढली आहे. परिणामी, आधीच ताणलेल्या पायाभूत सुविधांवर अधिक ताण येत आहे. मुंबईतील आरोग्यसेवा, स्वच्छता, शिक्षण, पाणी, वीज यासारख्या सेवांवर परिणाम होत आहे. मानखुर्द, गोवंडी, कुर्ला या ठिकाणी अपुऱ्या पाणी आणि वीज पुरवठ्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होत आहे.
स्थानिक लोक आणि स्थलांतरित यांच्यातील आर्थिक विषमतेमुळे सामाजिक तणाव आणि हिंसक संघर्ष वाढत आहे. या अभ्यासात समाविष्ट असलेल्या 50 टक्के महिलांची तस्करी करण्यात आली होती. त्यांना वेश्याव्यवसायात गुंतवले गेले होते. टीआयएसएसच्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की या बांगलादेशी स्थलांतरितांपैकी चाळीस टक्के लोक दर महिन्याला दहा हजार ते एक लाख रुपये मायदेशी पाठवत असतात. या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या मानखुर्द, भिवंडी, मुंब्रा आणि मीरा रोड या ठिकाणी अधिक आहे. त्यांना मध्यपूर्वेतील काही बोगस एनजीओजकडून खोटी मतदान ओळखपत्रे, रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड बनवून दिली जातात. हा अहवाल निवडणुकीच्या काळात प्रसिद्ध झाल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करत आहेत. परंतु एकमेकांवर आरोप करून हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी सर्वच पक्षांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. बेकायदा स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांना नव्या देशाविषयी कोणत्याही प्रकारचे ममत्व नसते. त्यांना आपल्या देशाच्या स्वास्थ्य आणि सुव्यवस्थेशी देणेघेणेही नसते. त्यांना समाजहितामध्ये काहीही रस नसतो. ते येताना आपली संस्कृती घेऊन आलेले असतात. हवे ते सहज न मिळाल्यास ते धाक आणि दहशत माजवायलाही कमी करत नाहीत.
स्थानिक लोकांची सहनशक्ती संपेपर्यंत हे प्रश्न फारसे गंभीर वाटत नाहीत. परंतु शिक्षण, नोकऱ्या आणि इतर सर्व सामाजिक सेवांची कमतरता या बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे होते आहे हे ध्यानी आले की स्थानिक लोक अस्वस्थ होतात. त्यांच्यात संघर्ष सुरू होतो. दुर्देवाने या लोकांमध्ये मुस्लिमांची संख्या अधिक असल्यामुळे हा प्रश्न सामाजिकतेवरून कधी धर्मविषयक होऊन बसेल हे कुणाच्याही ध्यानी येणार नाही. असे झाल्यास त्यातील गुंतागुंत अधिक वाढू लागेल. दरम्यान, जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी टपून असलेल्या देशांतर्गत आणि परदेशी शत्रूंची संख्या भारतामध्ये कमी नाही. त्यामुळेच हा प्रश्न धर्माधिष्ठित करून राजकीय पोळी भाजून घेण्यापेक्षा नजिकच्या भविष्यात त्यातून निर्माण होणारे धोके ओळखून सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन या प्रश्नाचा सामना केला तर देशहितासाठी ते नक्कीच लाभदायक ठरेल.
(अद्वैत फीचर्स)