महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार ऐन जोमात सुरू असताना रब्बी पिकांच्या आधारभूत किंमतीत वाढ केल्याची घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यावरून श्रेय घेतले जात आहे; परंतु किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली, म्हणजे त्याच भावाने सर्व शेतीमाल खरेदी केला जातो का, सरकार किती शेतीमाल खरेदी करते, व्यापाऱ्यांनी आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात शेतीमाल खरेदी केला, तर त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाते, किती व्यापाऱ्यांवर असे गुन्हे दाखल झाले, याची उत्तरे सरकार देऊ शकणार नाही. सरकारला खाणाऱ्यांचीच जास्त काळजी आहे, पिकवणाऱ्यांची नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. किमान आधारभूत किंमत कायम क्विंटलमध्ये आणि उसाच्या बाबतीत टनात जाहीर होते. ते आकडे मोठे दिसतात; परंतु किलोत ते आकडे पाहिले, तर तोंडाला पाने पुसली असा त्याचा अर्थ होतो. त्याचा इतक्या खोलात जाऊन कुणी विचार करीत नाही. शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत हिसका दाखवला, तर तेवढ्यापुरती जाग येते; परंतु शेतकरी संघटित नाही. हिशेबी नाहीत. त्याचा सरकार गैरफायदा घेत असते. व्यापारीही शेतकऱ्यांची अडचणीच्या काळात कोंडी करतात. केंद्र सरकारने रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केली, त्याचवेळी कार्यरत आणि निवृत्त शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात पगार आणि निवृत्ती वेतनात सुमारे सात टक्के वाढ देण्यात आली आहे. पदोन्नतीवर स्वतंत्र वेतनवाढ आहे; पण शेतीमालाच्या किमतीत वाढ खूपच कमी झाली आहे. ‘एमएसपी’ ला आधारभूत किंमत म्हणणे हा खरे तर खोटेपणा आहे. बाजारातील शेतमालाची खरेदी किंमत ‘एमएसपी’ च्या खाली जाऊ नये आणि दर घसरला तर सरकारने आधारभूत किमतीवर शेतमालाची खरेदी करून किंमत पडू देऊ नये हा त्याचा उद्देश आहे; मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नाही. घोषित किंमत फसवणुकीने भरलेली आहे. कारण ती काढताना वास्तविक खर्च हिशेबात घेतला नाही. हे तपशीलवार समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. पिके वाढवण्यासाठी शेतकऱ्याला अनेक खर्च, गुंतवणूक करावी लागते. याचे तीन प्रकार आहेत. शेतकऱ्याने रोखीने भरलेल्या पहिल्या प्रकाराला ए-२ खर्च म्हणतात. अगदी सुरुवातीपासून, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, सरकारे फक्त ए-२ प्रकारचा खर्च खर्च म्हणून मोजत होते; परंतु ए-२ व्यतिरिक्त, इतर मोठे खर्चदेखील आहेत. ज्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. या दुसऱ्या प्रकारात शेतकऱ्याला पिकासाठी गुंतवावे लागणारे खर्च समाविष्ट आहेत. जसे की कौटुंबिक श्रम, घरातील शेणखत, घरातून पेरणी, सिंचनासाठी विहिरीचे पाणी, घरातील बैलजोडी या सर्वांना ‘एफएल’ म्हणजेच कौटुंबिक कामगार प्रकार असे म्हणतात; मात्र आता सरकारने अशा काही खर्चाचा समावेश सुरू केला आहे.
तिसऱ्या प्रकारच्या खर्चामध्ये विविध खर्च त्यात जमिनीचे वार्षिक भाडे, गुरेढोरे, साठवण इमारती, साधनांचे भाडे किंवा झीज (घसारा), खेळत्या भांडवलाच्या संपूर्ण रकमेवरील व्याज आणि व्यवस्थापक म्हणून शेतकऱ्याचा शेतीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी लागणारा वेळ यांचा समावेश होतो. शेतीसाठी झालेला प्रवास खर्च, सरकारी कार्यालयातील कागदपत्रे आणि त्याबदल्यात दिलेली लाच याचा समावेश होतो. विविध प्रकारच्या खर्चांमध्ये विक्रीसाठी वाहतूक, शेतीसाठी लागणाऱ्या मालमत्तेचा खर्च (जमीन सुधारणा, विहिरी, कुंपण, धरणे, रस्ते आदी.) शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या कौशल्य विकासासाठी खर्च आणि किंमती यांचा समावेश होतो. आपत्ती आणि अन्य कारणामुळे शेतीमध्ये झालेला संपूर्ण खर्च समाविष्ट केल्यानंतरच उत्पादनाचा खरा खर्च निघू शकतो. त्याला वास्तविक खर्च म्हणता येईल. फक्त ए-२ आणि ‘एफएल’ समाविष्ट करून हिशोब मोजणे; परंतु तिसऱ्या प्रकारच्या खर्चाच्या सर्व बाबी वगळणे, ही सरळ सरळ चुकीची गोष्ट आहे. किंबहुना, जर शेतकऱ्याला संपूर्ण सर्वसमावेशक निविष्ठ खर्चाव्यतिरिक्त उत्पन्नासाठी किंमत अधिक ५० टक्के मिळाली, तरच अन्नदात्याला काही उत्पन्न मिळेल. अनेक सरकारी आणि निमशासकीय संस्था, अर्थतज्ज्ञ, संशोधक आणि संस्थांनी मोजणी करून सरकारला अहवाल दिला असून, प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च हा सरकारने दाखवलेल्या आकड्याच्या जवळपास दीडपट असल्याचे सिद्ध केले आहे. ‘एमएसपी’मध्ये केवळ सहा पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘एमएसपी’मध्ये दोन ते सात टक्के, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते सात टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहेत. यावरून सरकारची शेतकऱ्यांप्रती असलेली सावत्रपणाची वागणूक स्पष्ट होते. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, सवलती, अनुदान इत्यादी अपुऱ्या आहेत. ‘गॅट’ करार आणि डंकेल प्रस्तावाच्या वेळी, केंद्र सरकारने लेखी केले होते, की भारताचे कृषी क्षेत्र ७० टक्के नकारात्मक अनुदानाचा तोटा सहन करून देश चालवत आहे. त्याचप्रमाणे, सरकारी कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालानुसार, २००० ते २०१५ या १५ वर्षांत शेतकऱ्यांचे ४५ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. साधारणतः प्रत्येक शेतकऱ्याला पाच एकर शेतीतून दरवर्षी सुमारे ५० हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना सवलत, अनुदान आणि कर्जमाफी यांसारख्या मदतीची गरज नाही, तर शेतकऱ्यांच्या श्रम, व्यवस्थापन आणि शेतीतील उद्योजकतेला योग्य किंमत हवी आहे.
सर्व जाचक शेतीविरोधी धोरणे बदलली पाहिजेत आणि न्याय्य आणि पोषक धोरणे तयार केली पाहिजेत. शेतीचे बजेट वाढले पाहिजे. त्याच वेळी, हवामान बदलाच्या आणि बाजाराच्या राजेशाही जुलूम आणि सरकारी धोरणांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोत्तम शेती तंत्र आणि पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल. किमान आधारभूत किंमत जाहीर करताना, शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले, की शेतकऱ्यांना रास्त भाव देणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि त्यानुसार आज नवीन ‘एमएसपी’ दर जाहीर करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या २,२७५ रुपयांच्या तुलनेत गव्हासाठी सुधारित ‘एमएसपी’ २,४२५ रुपये प्रति क्विंटल आहे म्हणजे ६.५९ टक्क्यांची वाढ दर्शविते. या वर्षी बार्लीसाठी ‘एमएसपी’ १,९८० रुपये आहे. मागील वर्षी ती १,८५० रुपये होती. हरभऱ्यासाठी एमएसपी ५,६५० रुपये, मसूर (मसूर) ६,७०० रुपये आहे. रेपसीड आणि मोहरी ५,९९० रुपये आणि करडई ५,९४० रुपये होती. एकूण वाढ २.४१ ते ७.०३ टक्के आहे. बार्लीच्या ‘एमएसपी’मध्ये सर्वाधिक ७.०३ टक्के वाढ झाली आहे. ‘एमएसपी’मध्ये वाढ म्हणजे शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळत नाही. आता चलनवाढ विचारात घेतली पाहिजे. भारताचा ग्राहक किंमत निर्देशांक-आधारित महागाई दर सप्टेंबर २०२४ मध्ये वाढून ५.४९ टक्के झाला. ‘ऑल इंडिया कंझ्युमर फूड प्राइस इंडेक्स’ (सीएफपीआय)वर आधारित वार्षिक महागाई दराचे विश्लेषण केल्यास सप्टेंबरमध्ये तो ९.२४ टक्के (तात्पुरता) राहिला आहे. या प्रमाणानुसार, सप्टेंबरमध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागात महागाईचा दर ९.०८ टक्के आणि ९.५६ टक्के होता. सोप्या शब्दात, महागाईचा दर हा सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘एमएसपी’च्या वाढीपेक्षा जास्त आहे. ही वाढ केवळ महागाईचा प्रभाव वाढवते आणि शेतकऱ्यांना ‘रास्त भाव’ देण्यापासून दूर ठेवते. यात धोरणकर्त्यांची चूक आहे का, तर मुळीच नाही. कारण सरकारला ‘एमएसपी’ची शिफारस करणाऱ्या सरकारच्या कृषी खर्च आणि उत्पादन आयोगाने (सीएसीपी) सर्व रब्बी पिकांसाठी संमिश्र इनपुट किंमत निर्देशांक आधीच विश्लेषित करून सरकारला दिला आहे. त्यात २०२४-२५ ते २०२३-२४ पर्यंत ५.३ टक्के वाढीची शिफारस केली आहे. हा निर्देशांक मानवी श्रमापासून ते सिंचनापर्यंत पिकांच्या वाढीसाठी लागणारा खर्च एकत्र करतो. त्यातही राज्य कृषी मूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चाबाबत ज्या शिफारशी पाठवलेल्या असतात, त्या केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग कधीच स्वीकारीत नाही. आपण सामान्य महागाई ट्रेंड, इनपुट कॉस्ट प्राइस इंडेक्स आणि स्वामिनाथन फॉर्म्युलाच्या दृष्टीकोनातून सुधारित ‘एमएसपी’ चे मूल्यमापन केले तर ते ‘वाजवी किंमत’ च्या आश्वासनावर अपयशी ठरते. जास्तीत जास्त, सरकार केवळ महागाईचा कल कायम ठेवण्याचा आणि शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनासाठी प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. किती शेतकऱ्यांना ‘एमएसपी’ मिळते आणि कोणत्या पिकांसाठी हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. चालू रब्बी (२०२४-२५) हंगामात, सरकारने २६.६ दशलक्ष टन गहू खरेदी केला. त्यामुळे २२ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला. रब्बी विपणन हंगाम २०२१-२२ मधील चार कोटी ३४ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत गहू खरेदीतील घट झाली आहे. कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाच्या अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये २२ लाख गहू उत्पादक, एक लाख १३ हजार मसूर उत्पादक, पाच लाख मोहरी उत्रपादक आणि १५,४०९ हरभरा उत्पादकांना ‘एमएसपी’ चा लाभ झाला आहे. मागील दरांवर नजर टाकली, तरी आपल्या शेती करणाऱ्या लोकसंख्येपैकी किती टक्के लोकांना रब्बी ‘एमएसपी’ मिळला हे पाहिले, तर अधिकृत आकडेवारी विरोधाभासी उत्तरे देते. २०१५-१६ च्या शेवटच्या कृषी जनगणनेवर अवलंबून राहणे आवश्यक आहे. तिने भारतातील एकूण ‘ऑपरेशनल होल्डिंग’ १४ कोटी ६४ लाख ५० हबजार ठेवले. दहा वर्षे उलटून गेली आहेत आणि कोविड लॉकडाऊनने लोकांना शेतीकडे ढकलले आहे, हे लक्षात घेता, ही संख्या जास्त असू शकते. त्यामुळे बहुतेक भारतीय शेतकऱ्यांपर्यंत ‘वाजवी किंमत’ कधीच पोहोचत नाही. एकूण शेतकऱ्यांची संख्या १५ कोटी आणि मदत फक्त २८ लाख शेतकऱ्यांना, त्यातही सहा पिकांच्या एकूण उत्पादनांपैकी अत्यल्प खरेदी यामुळे ‘एमएसपी’चे गाजर कसे फसवे आहे, हे लक्षात येते.