जरांगेंची झाकली मूठ

मनोज जरांगे पाटील यांनी विधानसभेची निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला. जरांगे आक्रमक झाल्यास ओबीसी समाजही आक्रमक होऊन भाजपला साथ देईल; परिणामी महाविकास आघाडीला फटका बसेल, अशी शक्यता होती. माघारीमुळे जरांगेंची झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहिली. आंदोलन उभे करणे वेगळे आणि निवडणूक जिंकणे वेगळे. निवडणुकीत दुसऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून लक्ष्य टिपता येतेच असे नाही.

विधानसभा निवडणूक लढवण्याची गर्जना केली. त्यासाठी अर्ज मागवले. मुलाखती घेतल्या. उमेदवारांच्या याद्या तयार केल्या आणि या याद्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उमेदवारांच्या पथ्यावर पडणार असल्याची चर्चा सुरू होताच मनोज जरांगे पाटील यांनी विधानसभेची निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेऊन टाकला. मराठा आरक्षणाचा लढा सुरू ठेवताना जरांगे यांनी सातत्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली; परंतु शिंदे यांच्याबातीत त्यांचे धोरण धरसोडीचे राहिले. कधी शिंदे हेच मराठा आरक्षण देतील, असे वक्तव्य करायचे, तर कधी न्या. संदीप शिंदे यांच्या अहवालावर शंका घ्यायची, असे त्यांचे वर्तन होते. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण द्यावे, या मागणीवर जरांगे ठाम होते. त्यांच्या आंदोलनाचा परिणाम मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये जेवढा झाला, तेवढा राज्याच्या अन्य भागांमध्ये झाला नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा समाज जास्त असतानाही जरांगे फॅक्टर चालला नाही. जरांगे जितके आक्रमक होतील, तेवढेच ओबीसी आक्रमक होऊन भाजपला साथ देण्याची शक्यता होती. त्याचा फटका महाविकास आघाडीला बसला असता. अर्थात आताही ओबीसी समाज भाजपच्या मागे जास्त प्रमाणात राहील; परंतु माघारीमुळे जरांगे यांची झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहिली आहे. आंदोलन उभे करणे वेगळे आणि निवडणुकीच्या मैदानात उतरून ती जिंकून दाखवणे वेगळे. जरांगे यांची पाडण्याची भाषा कायम असली, तरी निवडणुकीत उमेदवारच नसल्याने दुसऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून लक्ष्य टिपता येतेच असे नाही.
विधानसभेच्या निवडणुकीतून माघार घेण्याच्या जरांगे यांच्या निर्णयाचा लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेतही महाविकास आघाडीलाच अधिक फायदा होऊ शकतो. अर्थात, मराठवाड्यात त्यांचा आता कितपत प्रभाव आहे, यावर सारे अवलंबून आहे. जरांगे यांच्या भूमिकेमुळे लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठवाड्यातील आठपैकी सात जागा महाविकास आघाडीने जिंकल्या. भाजपचे सारे मातब्बर पराभूत झाले. मराठवाड्यात विधानसभेचे 46 मतदारसंघ आहेत. जरांगे यांच्या निर्णयाचा मराठवाड्यात महाविकास आघाडीला नक्कीच फायदा होऊ शकतो. फक्त लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीत जरांगे यांचा जोर कायम राहतो का, हा प्रश्न आहे. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देण्याची जरांगे यांची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जरांगे यांच्या इशाऱ्यावर सरकार निर्णय घेत असे; पण लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर महायुतीच्या नेत्यांनी जरांगे यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. मध्यंतरी जरांगे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा उपोषण केले; परंतु सरकारने त्यांना फारसे महत्त्व दिले नाही. परिणामी, जरांगे यांना स्वतःहून उपोषण मागे घ्यावे लागले.
जरांगे यांनी ‌‘ममुद‌’ (मराठा, मुस्लिम, दलित) पॅटर्न राज्यात प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यात त्यांना अपयश आले. एकाच समाजाच्या, एकाच जातीच्या जिवावर राजकारण करता येत नाही. त्यात यशाची शक्यता फारच कमी असते, याची जाणीव झाल्याने त्यांनी निवडणुकीत उमेदवार न उतरवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेली टीका पाहता जरांगे यांनी उमेदवार उभे करणे भाजपच्या किती फायद्याचे होते, हे लक्षात यायला हरकत नाही. ओबीसी आंदोलक प्रा. लक्ष्मण हाके यांनीही जरांगे यांचा निर्णय बारामतीच्या संहितेनुसारच आहे, अशी टीका केली. जरांगे यांचा प्रभाव नाही, ते फार मोठे नाहीत, समाज त्यांच्या मागे नाही, असे म्हणणारे त्यांना एवढे का महत्त्व देतात, हेच कळत नाही. जरांगे यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव अद्याप कितपत आहे, याची चाचपणी मध्यंतरी महायुतीच्या नेत्यांकडून करण्यात आली. भाजपकडून या संदर्भात खास सर्वेक्षण करण्यात आले. यात जरांगे यांचा जोर कायम असल्याचा निष्कर्ष निघाला होता. जरांगे यांच्या निर्णयाने आनंदच झाला, अशी शरद पवार यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. जरांगे यांनी पाडापाडीचा इशारा दिला आहे. त्यांचा सारा रोख हा भाजप आणि फडणवीस यांच्यावर आहे.
मध्यंतरी राज्याच्या दौऱ्यावर असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आम्हाला आंदोलने हाताळण्याचा चांगला अनुभव आहे. मराठा आंदोलनही व्यवस्थित हाताळू, असे वक्तव्य केले होते. यावरून भाजपचे नेते जरांगे यांना फारसे महत्त्व देण्यास तयार नाहीत, हे लक्षात आले होते. यामुळेच मराठवाड्यात जरांगे यांचे आव्हान भाजप कितपत परतवून लावते, हे पाहणे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. मराठा मतांचा प्रभाव वाढवताना जरांगे यांनी छगन भुजबळ आणि फडणवीस हे दोघे मराठा समाजाचे विरोधक असल्याची प्रतिमा निर्माण केली. परिणामी, मराठवाड्यासह नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, बुलडाणा या जिल्ह्यांमधील मतदारसंघांवर जरांगे यांचा प्रभाव राहील असे मानले जात होते. मात्र उमेदवारांची मतदारसंघनिहाय यादी तयार झाल्यानंतर महाविकास आघाडीतील मतांमध्ये फूट होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लाभ मिळेल, असे चित्र दिसू लागले होते. त्यामुळे जरांगे यांनी माघार घेतल्याचे सांगितले जाते.
बदलत्या घडामोडींमध्ये जरांगे पाटील यांनी आता आपले उमेदवार माघार घेत मराठ्यांना विवेकबुद्धीनुसार कोणालाही मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे 32 टक्के लोकसंख्येचा फायदा महाविकास आघाडीला झाला. मराठ्यांच्या नाराजीमुळे भाजपचे अनेक दिग्गज नेतेही पराभूत झाले. 2019 च्या निवडणुकीत, भाजपने मराठवाड्यातील आठपैकी चार जागांवर विजय मिळवला होता, तर त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेने (तत्कालीन संयुक्त) तीन जिंकल्या होत्या. तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला एकही जागा मिळाली नव्हती. आता मात्र सात जागा महाविकास आघाडीला मिळाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांची माघार कुणाच्या पथ्यावर पडणार, हे वेगळे सांगायला नको. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या उमेदवारांचा पराभव करण्याच्या उद्देशाने मराठा समाजाने मतदान करावे, असे आवाहन जरांगे यांनी केले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा देणाऱ्या भाजप नेत्यांना मतदान करण्यास लोक मोकळे आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. जरांगे पाटील यांच्या या निर्णयाचे भाजपने तात्काळ कौतुक करत त्यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी हे एक शहाणपणाचे, पाऊल असल्याचे म्हटले; मात्र महायुतीसाठी हे केवळ काल्पनिक भांडार आहे. मराठा समाज एकसंघपणे भाजपच्या कधीच मागे राहत नाही. तो अनेक पक्षात विभागला गेलेला आहे. ओबीसी मतदारांमुळे भाजप मागील सर्व निवडणुका जिंकत आला आहे, हे वास्तव आहे.
ओबीसी आणि दलित मतांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे मराठ्यांची मते विभागली जातील, असा अंदाज बाळगत भाजपने व्यूहनीती आखली आहे. हरियाणामध्ये जसे जाटांच्या विरोधात अन्य समाज एकत्र केले, तसेच महाराष्ट्रात मराठाविरोधकांना एकत्र करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. या रणनीतीमुळेच भाजपने कोणत्याही मराठा नेत्याला पक्षात फार मोठे स्थान दिलेले नाही. मराठा समाजाला त्यांच्या इच्छेनुसार मतदान करण्याचे आवाहन करताना जरांगे पाटील म्हणतात, की काही अडथळ्यांमुळे आमच्या मित्रपक्षांकडून उमेदवारांची यादी मिळू शकली नाही. उमेदवारांनी आमच्या आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा असल्याचे लेखी दिल्यास भाजपच्या उमेदवारांनाही पाठिंबा देण्यास तयार आहोत; आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ आणि त्यांचे पत्र किंवा मागण्या इतर कोणाशीही शेअर करणार नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की त्यांच्यासाठी भाजप अस्पृश्य नाही. राजकारण हा अनंत शक्यतांचा खेळ आहे, असे उगीच म्हटले जात नाही. जरांगे यांची बदललेली भूमिका, त्यांचे आंदोलन आणि एकूणच प्रवास पाहता ते हार्दिक पटेल यांच्याच वाटेवरून चालले आहेत की काय, असे वाटू लागते. अर्थात गुजरात, हरियाणाचा पॅटर्न महाराष्ट्रात चालेल असे नाही. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात कोणत्या मुद्यावर मतदान करायला प्राधान्य असेल, असा प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा आरक्षणाचा मुद्दा हा महत्त्वाचा आहे, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे जरांगे यांनी झाकली मूठ सव्वा लाखाची ठेवली असली, तरी इतरांना तिचा किती फायदा होतो, हे आता पहावे लागेल.
(अद्वैत फीचर्स)