येत्या काही दिवसांमध्ये सीएनजीचे दर वाढू शकतात. याचे कारण गॅस कंपन्यांना घरगुती कोट्यातील गॅसचा पुरवठा एक महिन्याच्या कालावधीत कमी करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. सरकारने आधी 16 ऑक्टोबर रोजी कपात केली आणि आता पुन्हा एकदा कपात केली जाण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये सीएनजी आणि पीएनजीचा पुरवठा करणारी इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (आयजीएल) म्हणते की, कंपन्यांच्या घरगुती गॅस पुरवठ्यात कपात केल्याने त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. सरकारने या पुरवठ्यामध्ये सलग दोनदा कपात केली आहे. सरकारने घरगुती गॅस पुरवठ्यात कपात केल्याने कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होणार आहे. त्यांचा नफा कमी झाल्यास कंपन्यांना ग्राहकांकडून भरपाई करण्यास भाग पाडले जाईल. घरांना पीएनजी आणि वाहनांना सीएनजी पुरवणाऱ्या कंपन्यांचा देशांतर्गत पुरवठा कोटा आता 20 टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. यापूर्वी 16 ऑक्टोबर रोजी त्यात 21 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली होती.
गॅस कंपन्यांना देशांतर्गत उत्पादित गॅसचा पुरवठा करणे स्वस्त वाटते. त्यामुळे त्यांचा एकूण खर्च कमी होतो आणि ते लोकांना कमी किमतीत पीएनजी आणि सीएनजी पुरवू शकतात. या कपातीच्या बदल्यात त्यांना परदेशातून आयात केलेला गॅस विकत घ्यावा लागणार आहे, जो महाग आहे. ‘गेल इंडिया लिमिटेड’ने दिलेल्या माहितीनुसार, 16 नोव्हेंबर 2024 पासून घरगुती गॅस पुरवठ्याच्या कोट्यातून गॅस कंपन्यांना पुरवठा करण्यात येणारा गॅस कमी करण्यात आला आहे. मागील वाटपाच्या तुलनेत हे सुमारे 20 टक्के कमी आहे. कंपनीच्या नफ्यावर याचा विपरीत परिणाम होईल. ‘आयजीएल’ला सध्या 6.5 प्रति दशलक्ष डॉलर ब्रिटिश थर्मल युनिट या सरकारी निश्चित किंमतीवर घरगुती गॅस मिळतो. त्याचा पर्याय म्हणजे आयात केलेला गॅस. मात्र त्याची किंमत देशांतर्गत गॅसच्या दुप्पट आहे.
