मुंबई: यंदाच्या विधानसभा निवडणूकीत लागलेल्या अनाकलनीय निकालाचा सर्वाधिक फटका हा राज ठाकरेंच्या मनसेला बसला आहे. १३८ जागा लढविणाऱ्या मनसेला एकही जागा जिंकता आली नाही आणि आवश्यक असलेली मतेही मिळाली नसल्यामुळे पक्षाची निवडणूक आयोगाकडे असलेली राजकीय मान्यता रद्द होणार आहे. त्यामुळे पक्षाचे इंजिन हे चिन्ह त्यांच्याकडून काढून घेण्यात येईल. असे झाल्यास पक्ष स्थापन करणाऱ्या शरद पवार त्यानंतर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांच्यापाठोपाठ चिन्ह जाणाऱ्यात राज ठाकरेंच्या मनसेचा समावेश असेल.
यंदा महायुतीचं सरकार येईल आणि मनसेच्या पाठिंब्यानं भाजपचा मुख्यमंत्री होईल, असं भाकित राज ठाकरेंनी वर्तवलं होतं. पण प्रत्यक्षात तसं काहीच घडलं नाही. मनसेचा एकही उमेदवार विजयी झालेला नाही. मागील २ निवडणुकांमध्ये मनसेला प्रत्येकी एक उमेदवार निवडून आणता आला होता. पण यंदा मनसेची पाटी कोरी राहीली.
एखाद्या राजतीय पक्षाला मान्यता टिकवण्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करणं गरजेचं आहे. निवडणुकीत झालेल्या एकूण मतदानापैकी ८ टक्के मतं आणि १ जागा किंवा ६ टक्के मतं आणि २ जागा किंवा ३ टक्के मतदान आणि ३ जागा असे मान्यतेचे निकष आहेत. यातील कोणतेच निकष मनसे पूर्ण करताना दिसत नाही. त्यामुळे मनसेची मान्यता रद्द होऊ शकते.
राज्यातील मतदारांची संख्या ९ कोटी ७० लाख इतकी आहे. त्यातील ६ कोटी मतदारांनी यंदा मतदान केलं अशी शक्यता गृहित धरल्यास ८ टक्के मतं मनसेसाठी गरजेची होती. तर त्यांची मान्यता कायम राहिली असती. त्यांना ४८ लाख मतं मिळणं आवश्यक होतं. पण तसं झालं नाही. त्यामुळे आता मनसेचं रेल्वे इंजिन चिन्ह काढून घेण्यात येईल. त्यांना आता निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयोग उपलब्ध असणाऱ्या चिन्हांपैकी एखादं चिन्ह देईल.
२००९ मध्ये मनसेचे १३ उमेदवार विजयी झाले होते. त्यावेळी मनसेला ५.७१ टक्के मतं मिळाली होती. पण यानंतर मनसेची लाट ओसरली. पक्षाला मोठी ओहोटी लागली. २०१४ मध्ये मनसेला केवळ १ जागा जिंकता आली. तेव्हा त्यांना ३.१५ टक्के मतं मिळाली होती. २०१९ मध्येही मनसेचा केवळ १ उमेदवार विजयी झाला. तेव्हा पक्षाला २.२५ टक्के मतदान झालं. आता २०२४ मध्ये पक्षाला एकाही जागेवर यश मिळालेलं नाही. त्यांना केवळ १.५५ टक्के मतदान झालं आहे.