नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. १९७६ मध्ये पारित झालेल्या ४२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार संविधानाच्या प्रास्ताविकात “समाजवादी” आणि “धर्मनिरपेक्ष” या शब्दांचा समावेश करण्यात आला होता. हे दोन शब्द काढण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संसदेची दुरुस्ती अधिकार प्रस्तावनेपर्यंत विस्तारित आहे. प्रस्तावना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे प्रस्तावनेत सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही. या आधारे याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला.
22 नोव्हेंबर रोजी आदेश सुरक्षित ठेवण्यात आला होता
याआधी खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली होती. यापूर्वीच सरन्यायाधीश खन्ना आदेश देणार होते, परंतु काही वकिलांच्या अडवणुकीमुळे नाराज होऊन त्यांनी सोमवारी आदेश सुनावणार असल्याचे सांगितले.