शीव कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या इमारतींचा पुनर्विकास

 म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या निविदा प्रक्रियेस सुरुवात

मुंबई : शीव कोळीवाडा, जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासाची निविदा रोखण्याची मागणी करणारी खासगी विकासकाची याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून मंगळवारपासून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने खासगी विकासकाची अर्थात कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सीच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. एक जाहीर सूचना मंगळवारी प्रसिद्ध करून इच्छुकांकडून निविदा स्वीकारण्यास पुन:श्च सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हा पुनर्विकास लवकरच प्रत्यक्ष मार्गी लागणार आहे.
जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या मोडकळीस आलेल्या २५ इमारती मुंबई महानगरपालिकेने अतिधोकादायक घोषित केल्या. त्यानंतर या इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या. पण या इमारतींचा पुनर्विकास करणार कोण असा प्रश्न होता. याबाबत रहिवाशांनी राज्य सरकारला साकडे घातले होते. सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई मंडळाने सल्लागाराच्या माध्यमातून यासंबंधी अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या अहवालानुसार मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर खासगी विकासाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मार्चमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला. शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर मंडळाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याआधीच विकासकाच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती.
निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच एका खासगी विकासकाने ती रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याची मागणी नसतानाही तो हाती घेण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत विकासकाने निविदा प्रक्रिया रोखण्याची मागणी केली होती. विकासकाच्या या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान एप्रिलमध्ये न्यायालयाने या पुनर्विकासासंबंधी कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले होते. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया आणि परिणामी प्रकल्प रखडला होता. अखेर नुकतीच न्यायालयाने विकासकाची याचिका फेटाळून लावत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर मंडळाने मंगळवारी वर्तमानपत्रात एक जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आणि या पुनर्विकासासाठीच्या निविदा प्रक्रियेस, निविदा स्वीकारण्यास पुन:श्च सुरुवात केली. त्यानुसार ९ डिसेंबरपर्यंत इच्छुक विकासक, कंपन्यांना या पुनर्विकासासाठी निविदा सादर करता येणार आहेत.
00000