अनिल ठाणेकर
ठाणे : प्रादेशिक मनोरूग्णालय, ठाणे महानगरपालिका आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या कंत्राटी सफाई कामगारांना ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन अद्यापही न मिळाल्याने कामगारांची आर्थिक कोंडी होऊन कुटुंबियांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना दरमहा सात तारखेच्या आत किमान वेतन अधिनियम नुसार वेतन अदा करण्याचे आदेश ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने दिलेले असतांनाही रूग्णालय प्रशासन आणि ठेकेदार मे. लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था लि, पुणे कामगारांची पिळवणूक करीत आहेत, अशी माहिती श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी दिली आहे.
ठाणे महानगरपालिकेच्या जेटिंग गाड्यांवरील सफाई कामगारांना मे. एक.एम रामचंदानी, उल्हासनगर यांनी ही अद्यापही वेतन अदा केले नाही. इतकेच नव्हे तर या ठेकेदाराने कामगारांच्या वेतनातून दरमहा बेकायदेशीर कपात करून कामगारांची फसवणूक केली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या घंटागाडी प्रकल्पातील ठेकेदार मे. सेक्यूर वन सेक्युरिटी सर्व्हिसेस यांनी देखील सफाई कामगार आणि वाहनचालक यांना ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन अदा केले नाही. हे सर्व ठेकेदार बिलाची रक्कम मिळाली नसल्याचे कारण पुढे करून कामगारांना दरमहा वेळेवर वेतन अदा करत नाही. खरं तर वेतन प्रदान अधिनियम नुसार ठेकेदाराने कामगारांना सात तारखेच्या आत वेतन अदा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. करारनामा करतांना किमान दोन तीन महिने वेतन अदा करण्याची ठेकेदाराची क्षमता असल्याची अट असतांनाही अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने सर्व कायदे गुंडाळून कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक सर्रासपणे सुरू आहे.
ऐन निवडणुकीच्या काळात ठाणे जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी आदेश दिल्यानंतर देखील ठाणे मनोरूग्णालय प्रशासन यांनी कामगारांना वेतन अदा केले नाही. कंत्राटी कामगार कायद्याच्या कलम २१ (४) नुसार ठेकेदार यांनी कामगारांना वेळेत वेतन अदा केले नाही तर मूळ मालकाने कामगारांना वेळेत वेतन अदा करण्याची जबाबदारी बंधनकारक करण्यात आली आहे. कामगार उप आयुक्त ठाणे यांच्या आदेशाला देखील केराची टोपली दाखवली जात आहे.
ठेकेदारांना राजाश्रय असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना ठेकेदार जुमानत नसल्याचा आरोप श्रमिक जनता संघ युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी केला आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या मध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष पसरला आहे. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत भारतीय संविधानाचा मसुदा सादर करताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भाषणात सांगितले होते की, आज समाजात सामाजिक, आर्थिक विषमतेची दरी प्रचंड असल्याने शोषण ही प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यामुळे भविष्यात या संविधानातील मुल्यांची विधायिका, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका कशी अंमलबजावणी करणार यावर संविधानाचे महत्व ठरेल. या संवैधानिक मुल्यांचे स्मरण राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणा करेल का असा सवालही श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी उपस्थित केला आहे.