पाकिस्तानात पुन्हा एकदा अराजक निर्माण झाले आहे. गो‍ळीबारात अनेक कार्यकर्ते ठार झाल्याने माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष ‘पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय)ने चार दिवसानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले असले, तरी ही वादळापूर्वीची शांतता आहे.‘पीटीआय’ने इम्रान खान यांची तुरुंगातून सुटका व्हावी, यासाठी राजधानी इस्लामाबादमध्ये मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. ‘पीटीआय’ कार्यकर्ते आणि समर्थकांनी इस्लामाबादमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांची सुरक्षा दलांशी हिंसक चकमक झाली. पोलिसांनी सहा कार्यकर्त्यांना गोळ्या घालून ठार केले आणि शेकडो समर्थकांना अटक केल्याचा दावा ‘पीटीआय’ने केला आहे. या हिंसाचारात तीन पाकिस्तानी सुरक्षा जवान ठार झाले असून १०० हून अधिक जखमी झाले आहेत. दीड वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेले इम्रान खान यांची सुटका व्हावी, हा या आंदोलनाचा उद्देश होता. इम्रान यांची पत्नी बुशरा बीबी आणि उत्तर-पश्चिम प्रांत खैबर पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री अली अमीन यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलकांनी पाकिस्तानच्या संसदेजवळील प्रमुख चौक असलेल्या ‘डी-चौक’ येथे धरणे देण्याची योजना आखली होती. या योजनेंतर्गत आंदोलकांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनांच्या ताफ्याने पेशावर शहरातून लाँग मार्च निघाला. हा काफिला पेशावरपासून १८० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राजधानीत पोहोचणार होता; मात्र ‘पीटीआय’च्या रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवस सुरक्षा टाळेबंदी आणि रॅलींवर बंदी घालण्यात आली होती. हे निर्बंध झुगारून आंदोलक इस्लामाबादच्या हद्दीत पोहोचले. वाटेत पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि त्यांना पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी शिपिंग कंटेनरने रस्ते अडवले. मोर्चा राजधानीत पोहोचण्यापूर्वी अनेक भागात अराजकाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मोर्चाशी संबंधित व्हिडीओ समोर आले आहेत, त्यात पोलिस चौकी जाळण्यात आली आहे आणि महामार्गावरील अनेक ठिकाणी आगी लावल्या. इस्लामाबादच्या बाहेर आणि पंजाब प्रांतात २२ पोलिस वाहनांना आग लावण्यात आली. निदर्शनांमध्ये चार सुरक्षा अधिकाऱ्यांसह किमान सहा जण ठार झाले. दुसरीकडे, बिघडलेली परिस्थिती पाहून पाकिस्तान सरकारने लष्कराला पाचारण केले होते. संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि सचिवालयासह प्रमुख सरकारी इमारतींच्या बाहेर सैनिक तैनात करण्यात आले होते. मध्यरात्री सुरक्षा दलांनी आंदोलकांना हटवण्यासाठी कारवाई सुरू केली आणि शेकडो लोकांना अटक केली. ‘पीटीआय’ने ‘सरकारच्या क्रूरतेचे’ कारण देत आंदोलन मागे घेतले.
‘रेड झोन’ची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराला पाचारण करण्यात आले होते. याचा अर्थ आंदोलन स्थानिक पोलिसांच्या आवाक्याबाहेर गेले होते. ‘पीटीआय’ने सरकारवर अत्याधिक बळाचा वापर केल्याचा आरोप केला असून शांततापूर्ण आंदोलकांवर गोळीबार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सुमारे दोन डझन आंदोलक जखमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अलिकडच्या काही दिवसांत पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात हजारो इम्रान खान समर्थकांना अटक करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी निषेध मोर्चा रोखण्याचा प्रयत्न केला. इम्रान खान यांनी त्यांच्या समर्थकांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ठाम राहण्यास सांगितले. तुरुंगात असलेल्या माजी पंतप्रधानांनी आपल्या समर्थकांना सांगितले, ‘सर्व निदर्शक पाकिस्तानींनी शांततापूर्ण, एकजूट राहावे आणि आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ठाम राहावे. हा पाकिस्तानच्या अस्तित्वाचा आणि खऱ्या स्वातंत्र्याचा संघर्ष आहे.’ इम्रान यांचा एकप्रकारे ‘करो वा मरो’चाच पवित्रा होता. बुशरा यांनीही पक्षाचे कार्यकर्ते आणि समर्थकांना संवेदनशील जागेचा ताबा घेण्यास सांगितले होते. बुशरा बीबी यांनी त्यांच्या समर्थकांसमोर शपथ घेतली, की जोपर्यंत पतीला सोडले जात नाही, तोपर्यंत त्या कार्यक्रमस्थळीच राहतील; परंतु सरकारला आंदोलन चिरडून टाकण्यात यश आले. इम्रान खानच्या पत्नीला मैदान सोडून पळ काढावा लागला. आंदोलक इम्रान खान आणि इतर ‘राजकीय कैद्यांच्या’ सुटकेची मागणी करत आहेत. त्यांना नवीन घटनादुरुस्ती रद्द करायची आहे. पूर्वीच्या तरतुदीनुसार, सरकारला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवडण्याचा अधिकार दिला आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुका स्वतंत्र किंवा निष्पक्ष नव्हत्या, असा आरोप इम्रान आणि त्याचे समर्थक करतात. ते त्याला ‘चोरलेला जनादेश’ असे म्हणतात. अविश्वास प्रस्तावानंतर २०२२ मध्ये इम्रान खान यांना पदावरून हटवण्यात आले होते. तेव्हापासून, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारच्या विरोधात इम्रान प्रचार करत आहेत. इम्रान यांना पदावरून हटवण्यासाठी सरकारने लष्कराशी संगनमत केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळ इम्रान तुरुंगात आहे आणि भ्रष्टाचारापासून ते सरकारी गुप्त कागदपत्रे लीक करण्यापर्यंतच्या डझनभर गुन्हेगारी खटल्यांचा सामना करत आहे; मात्र इम्रान आणि त्यांच्या पक्षाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. इम्रानने आपल्या समर्थकांना त्याच्या सुटकेच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केल्यानंतर अनेक शहरांमध्ये हिंसाचार उसळला आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला इम्रान खानच्या सुटकेच्या मागणीसाठी खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातून इस्लामाबादपर्यंत मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चादरम्यानही अशाच प्रकारे ‘रास्ता रोको’, मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा खंडित, पोलिसांशी झटापट झाली. हे आंदोलन इथेच संपणार नाही. हे परिवर्तनाचे मोठे आंदोलन आहे. त्यांना पाकिस्तानच्या राजकारणात मूलभूत बदल हवा आहे. विशेषतः हा निषेध पाकिस्तानी लष्कराच्या विरोधात आहे. ते लोक इम्रान खानच्या समर्थनार्थ बोलत आहेत कारण त्यांची तुरुंगातून सुटका व्हावी अशी त्यांची सर्वांची इच्छा आहे. कारण इम्रान खान यांना लष्कराने तुरुंगात पाठवले होते आणि तेही लष्कराच्या विरोधात होते; मात्र इम्रान खान लष्कराच्या मदतीनेच सत्तेवर येऊ शकले होते, हेही वास्तव आहे.
इम्रान यांना सत्तेवरून हटवले जात असताना त्यांनी लष्कराच्या विरोधात बोलणे सुरू केले. इम्रान यांनी पाकिस्तानी लष्कराविरोधात बोलताच, अमेरिकेवर टीका केली आणि सुरुवातीला भारतासोबत चांगल्या संबंधांचा पुरस्कार केला, या तिन्ही गोष्टी पाकिस्तानी जनतेला आवडल्या. पाकिस्तानी जनतेची इच्छा आहे, की सैन्य बराकीमध्ये परत जावे. पाकिस्तानमध्ये ही मागणी अनेक दिवसांपासून आहे. याशिवाय पाकिस्तानच्या लोकांना आता भारताशी मैत्री हवी आहे. तसेच, पाकिस्तानी लष्करातील एक मोठा वर्ग ‘जमात’च्या विरोधात आहे. ते उदारमतवादी इस्लामचे, विशेषतः सुफी संघटनांचे अधिक अनुयायी आहेत. सत्तेत असताना त्यांनी जमात, देवबंद आणि ‘अहले हदीझ’ असा एक गट तयार केला होता. तथापि, राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर त्यांचे विचारही खूप कट्टर आहेत. हा गट लढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला एक अत्यंत फुटीरतावादी गट आहे, जो आधी गप्प होता; पण आता उघडपणे समोर आला आहे. त्याला सैन्य बराकीत जायला हवे आहे. त्याला धार्मिक राजकारणाचे युग संपायला हवे. हा एक समूह आहे, ज्यावर भारताचा खूप प्रभाव आहे. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे आणि धर्मनिरपेक्ष धोरण विविधतेवर विश्वास ठेवत असल्याने भारताने खूप प्रगती केली आहे, हे त्यांना माहीत आहे. पाकिस्ताननेही त्याच पावलावर पाऊल टाकावे अशी त्यांची इच्छा आहे. पाकिस्तानचा एक भाग भारतीय धोरणाचा प्रशंसक आहे. आता समस्या अशी आहे, की हे सर्व शक्य आहे का? अनेक देशांमध्ये सैन्य सत्तेवर येते, तेव्हा ते कोणत्याही परिस्थितीत आपली सत्ता गमावू इच्छित नाही. पाकिस्तानातील इस्लामिक गटावर मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानात सत्ता उलथून टाकण्याची शक्यता असली, तरी लोक आता ते स्वीकारणार नाहीत.
आता बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वाला दाबणे आता पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांसाठी खूप कठीण झाले आहे. सिंधसह हे दोन्ही प्रांत पाकिस्तानचा भाग होऊ इच्छित नव्हते. त्यांना जुन्या व्यवस्थेत राहायचे होते, म्हणजेच भारतासोबत राहायचे होते. ब्रिटिशांनी पश्तूनांचे विभाजन करून वायव्य सरहद्द भारतात सामील केले होते. ते नंतर पाकिस्तानचा भाग बनले. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर पंजाब हा सर्वाधिक लोकसंख्येचा प्रांत होता. तो सर्वात बलवान होता आणि सैन्यात सर्वाधिक अधिकारी पंजाबचे होते. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर या लोकांनी उर्वरित प्रांतांना आपल्या वसाहतीसारखे बनवले. अशा परिस्थितीत कमी विकसित झालेल्या या भागांना आता पाकिस्तानसोबत राहायचे नाही. आता पाकिस्तानात विकासाची ज्योत पेटली आहे. अशा स्थितीत पाकिस्तानी लष्कराला हे शक्य नाही, ना कोणी करिष्माई नेता आहे, जो या सर्वांना सोबत घेऊन चालणारी लोकशाही व्यवस्था आणेल. इम्रान यांच्याशिवाय दुसरा कोणी नेता दिसत नाही. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट झाली आहे, की त्याला पुन्हा रुळावर आणणे मोठे आव्हान आहे. पाकिस्तानमध्ये विकास हा कधीच अजेंडा राहिला नाही. तिथे नेहमीच धर्माचे राजकारण केले गेले. भ्रष्टाचार तिथल्या रक्तात भिनला आहे. या स्थितीत पाकिस्तानात ही चळवळ दडपली, तर तेथे अतिशय धोकादायक अतिरेकी चळवळ उभी राहील. बलुचिस्तानमध्ये ‘बीएलए’ धार्मिक नसून धर्मनिरपेक्ष आहे. तिच्यासह अन्य चळवळी दाबल्यास समान संघटना उदयास येऊ शकतात. तिथल्या लोकांमध्ये एवढी निराशा आहे, एवढी महागाई वाढली आहे, की सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे अस्तित्व सध्या कठीण झाले आहे. इम्रान खानच्या समर्थनार्थ ज्या प्रकारे आंदोलन झाले, त्यावरून पाकिस्तानातील जनता आता इम्रान खानकडे पुन्ह एकदा बदल म्हणून पाहत आहे. लष्कराला आणि सध्याच्या शासनकर्त्याना ते नको आहे. अर्थात किती काळ आंदोलन दडपून टाकणार हा प्रश्न आहे. त्याचा उद्रेक होऊ शकतो.