नवे वर्षं, नवी अनुभुती!
सध्याच्या काळात पर्यावरणविषयक प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचे झाले असून संपूर्ण मानवजातीनेच माणूस म्हणून आपण कुठे आहोत, याचा विचार करण्याची गरज जाणवू लागली आहे. हे लक्षात घेता 2025 मध्ये डोळे उघडून आपला…
मुंबईला प्रदूषणाचा विळखा
महाराष्ट्राची राजधानी असलेली मुंबई आता प्रदूषणाचीही राजधानी बनू लागली आहे. मुंबईतील प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. मागील काही दिवसात मुंबईतील हवेचा दर्जा अतिशय खराब नोंदवला गेला त्यामुळे दिल्ली पाठोपाठ आता…
अर्थव्यवस्थेत कही खुशी कही गम
पान १ वरुन फेब्रुवारी 2013 पासून उत्पादन किंमत निर्देशांक सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला. अन्न, मालवाहतूक आणि श्रम यांच्यावरील खर्चाचा दबाव हे एक आव्हान राहिले. गेल्या सहा महिन्यांपासून भारतीय शेअर बाजार सारखा…
शेजारची अशांतता
गेल्या तीन-चार दिवसांपासून अफगाणिस्तानी तालिबान आणि पाकिस्तानी सैन्यात चकमकी होत आहेत. विशेष म्हणजे दोन्ही देश भारताचा संदर्भ देऊन भारतासारखा सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचे सांगत आहेत. दोन्ही देशांच्या चकमकीत आतापर्यंत किमान…
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधान्याने पूर्ण करणार – शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
मुंबई : अशोक गायकवाड राज्यात रस्त्यांचे जाळे विकसित करून ग्रामीण भागांना शहरांशी जोडण्यात येणार आहे. याद्वारे नागरिकांना विविध सोयी – सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामास प्राधान्य देणार असल्याचेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) विभागाचा पदभार स्वीकारला. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.मंत्री भोसले म्हणाले की, राज्याची सर्वांगीण प्रगती ही पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असते. राज्यात दर्जेदार रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्याचा शासनाचा मानस आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचा आढावा घेण्यात येणार असून, चुकीच्या पद्धतीने काम होत असेल किंवा जमीन हस्तांतरणात अडचणी येत असतील तर त्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल. मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण होणे राज्याच्या आणि जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचे असल्याने या महामार्गाच्या कामास प्राधान्य देणार असल्याचा पुनरुच्चार मंत्री भोसले यांनी केला. 0000
घाटकोपर जॉली जिमखान्याच्या वतीने राज्य कॅरम स्पर्धेचे आयोजन
मुंबई : महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन व मुंबई उपनगर जिल्हा कॅरम संघटनेच्या मान्यतेने दिनांक ११ ते १३ जानेवारी २०२५ दरम्यान घाटकोपर जॉली जिमखाना, वातानुकूलित हॉल, फातिमा शाळे समोर, विद्याविहार ( पश्चिम…
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या सुविधांना दिली भेट
ठाणे : राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष श्री.जयकुमार रावल यांनी 30 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वाशी येथील सुविधांना भेट दिली. या भेटीवेळी पणन व राजशिष्टाचार मंत्री श्री.रावल यांनी सुविधेवर सुरू असलेले कामकाज याबाबतीत अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा केली. यावेळी कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे व सुविधेवर काम करीत असलेले अधिकारी उपस्थित होते. कृषी पणन मंडळाच्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन देश, जपान, न्यूझीलंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया इ. देशांना कृषीमाल निर्यात करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्र, उष्ण बाष्प प्रक्रिया केंद्र व भाजीपाला प्रक्रिया केंद्र याबाबतीतील संपूर्ण माहिती सादर करण्यात आली. मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ रावल यांनी याबाबतीत सुरू असलेल्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त केले. या कामकाजाच्या चर्चेवेळी मंत्री .रावल यांनी विकसित देशांची निर्यात कशा पद्धतीने वाढविता येईल याबाबत देखील चर्चा केली. भारत सध्या जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे आपल्याला आपल्यापेक्षा विकसित अमेरिका व चीन या देशांमध्ये कृषीमालाचे मार्केटिंग कशा पद्धतीने केल्या जाते, याबाबतची माहिती प्राप्त करून घेण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचित केले. चीनमधील कृषीमालाच्या लागवडीखालील क्षेत्र हे भारताच्या लागवडीखाली क्षेत्राच्या तीन पट असून तेथे उत्पादित कृषीमालाचे मार्केटिंग कशा पद्धतीत केले जाते, याबाबत देखील अभ्यास करावा अशा सूचना केल्या. अतिदूरवरच्या देशांना समुद्रमार्गे कृषीमाल निर्यात करण्यासंदर्भात प्रोटोकॉल विकसित करण्यात आला असून रशिया येथे केळीची चाचणी कन्साईनमेंट पाठवण्यात आली व ही कन्साईनमेंट यशस्वीरित्या रशिया येथे पोहोचली आहे, अशी माहिती कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे यांनी दिली. आपल्याला यापेक्षा देखील चांगल्या पद्धतीने कामकाज पुढे नेता येईल, याबाबत विचार विनिमय करण्याबाबत सूचित केले. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने फेब्रुवारी 2025 च्या सुमारास विविध कृषीमालाचे निर्यातदार व संबंधित घटकांची एकदिवशीय कार्यशाळा मुंबई येथे आयोजित करण्याबाबत पणन व राजशिष्टाचार मंत्री रावल यांनी सूचित केले आहे. या बैठकीवेळी विधानपरिषद सदस्य तथा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक श्री.शशिकांत शिंदे, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक डक आणि मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव डॉ.पी.एल.खंडागळे व इतर अधिकारी उपस्थित होते. 000000
नववर्षात एफएसआयसोबत तितकाच टीडीआरही घ्यावा लागणा;
अंबरनाथ नगरपालिकेचा टीडीआरला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्णय अंबरनाथः बांधकाम परवानगी घेताना मुळ चटईक्षेत्र निर्देशांक अर्थात एफएसआय, प्रिमीयम एफएसआय आणि त्यावर अनुज्ञेय असलेला सहायक चटईक्षेत्र निर्देशांक अर्थात अँसिलरी एफएसआय वापरला जातो. अशावेळी हस्तांतरणीय विकास हक्क अर्थात टीडीआरची मागणी केली जात नाही. त्यामुळे शहरात टीडीआरच्या माध्यमातून संपादित होणाऱ्या जमिनींची प्रकरणी कमी झाली असून त्याचा विकास योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होतो आहे, अशी बाब अंबरनाथ नगरपालिकेच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे टीडीआर निर्मिती थंडावली असून त्याचसाठी अंबरनाथ नगरपालिकेने आता नव्या वर्षातील बांधकाम परवानग्यांसाठी एफएसआयसह तितकाच समान टीडीआर घेण्याचे सक्तीचे केले आहे. याबाबतचा आदेश नुकताच पालिका प्रशासनाने जाहीर केला. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीचा बांधकाम क्षेत्राला मोठा फायदा झाला. यात अनेक मुद्द्यांवर सुतुत्रता आली. या नियमावलीनुसार रहिवासी बांधकाम परवानगी प्रकरणामध्ये कमाल बांधकाम क्षमतेच्या मयदित, वापरलेला बेसिक एफएसआय, प्रिमियम एफएसआय आणि टिडीआर या सर्वांवर ६० टक्के अँसिलरी एफएसआय घेण्याची तरतूद आहे. मात्र बऱ्याचशा बांधकाम परवानगी प्रकरणात मुळ एफएसआय आणि प्रिमियम एफएसआय तसेच त्यावर अनुज्ञेय असलेला अँसिलरी एफएसआय वापरुन बांधकाम परवानगी प्रकरणे सादर केली जातात. अशा प्रकरणात टीडीआर वापरुन अतिरिक्त एफएसआय मागितला जात नाही. त्यामुळे नगरपरिषद हद्दीतील टीडीआरचे महत्व कमी झाले असून या माध्यमातून संपादित होणाऱ्या जमिनींची प्रकरणे कमी झाल्याची बाब अंबरनाथ नगरपालिकेच्या निदर्शान आली आहे. त्यामुळे शहराच्या विकास योजनेच्या अंमलबजावणीवर फरक पडतो आहे. विकास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आरक्षणाखालील, विकास योजना रस्त्याखालील जमिनी टीडीआरच्या माध्यमातून संपादित करणे आवश्यक आहे. अंबरनाथ शहरात १९८ आरक्षणे आहेत. त्यातील अवघे चार टक्के आरक्षणे पालिकेच्या ताब्यात आली आहेत. विकास योजना रस्त्याखालील जमिनीच्या मालकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन टीडीआरच्या मोबदल्यात या जमिनी नगरपालिकेला हस्तांतरीत करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या टीडीआरच्या निर्मितीला आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याच्या वापराची सक्ती करण्याचा निर्णय अंबरनाथ नगरपालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे १ जानेवारीपासून सादर केल्या जाणाऱ्या सर्व बांधकाम परवानगी प्रकरणात एसएसआय आणि टीडीआर समान प्रमाणात वापरावा लागणार आहे. याबाबतचा आदेश नुकताच अंबरनाथ पालिका प्रशासनाने जाहीर केला आहे. उत्पन्न घटणार, पण आरक्षणांच्या विकासाला मदत सध्या प्रचलित एफएसआय वापरामुळे पालिका प्रशासनाला थेट उत्पन्न मिळते. मात्र त्याचवेळी टीडीआरचे महत्व कमी झाल्याने पालिकेला आरक्षण विकासासाठी जागा मिळत नाही. टीडीआर खासगी व्यक्तीकडून मिळेल. त्यामुळे पालिकेचे काही अंशी नुकसान होईल. पण आरक्षित भुखंडांवरचा विकास आणि त्यासाठी टीडीआर निर्मिती महत्वाची असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगितले जाते आहे. बांधकाम व्यावसासियांकाचे आस्ते कदम अंबरनाथ नगरपालिकेने एफएसआय आणि टीडीआर समान प्रमाणात वापण्याची सक्ती केली असली तरी त्यावर अद्याप बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे अंबरनाथ नगरपालिकेचा हा निर्णय बांधकाम व्यावसायिक कसा घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. अंबरनाथ शहरात सुर्योदय सोसायटीत मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास सुरू आहे. शहरात विविध भागात अनेक गृहप्रकल्प सुरू आहेत. त्याचवेळी आलेल्या या निर्णयामुळे अनेक चर्चाही रंगल्या आहेत. मात्र हा निर्णय एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीच्या आधारेच घेतला असून मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक पालिकांनी वर्षभरापूर्वीच असा आदेश जाहीर केल्याची माहिती पालिकेच नगररचनाकार विवेक गौतम यांनी दिली आहे. 00000
‘युपीएससी’ परीक्षेच्या मुलाखतीसाठी मोफत प्रशिक्षण
मुंबई : ‘युपीएससी’ तर्फे घेतल्या गेलेल्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा 2024 या परीक्षेचे निकाल घोषित झाले आहेत. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य प्रशासकीय व्यवसाय…