महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये मागच्याच सरकारवर लोकांनी विश्वास दाखवला. प्रचंड बहुमत देऊनही दोन्ही ठिकाणी मित्रपक्षांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ प्रमुख पक्षांवर आली. सरकार स्थापन करण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी राजकीय आजार बळावण्याने एकीकडे सरकार स्थापण्याला तर दुसरीकडे मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळत नाही. भारतीय राज्यघटना विज्ञानाचा पुरस्कार करते; परंतु आपल्याकडे अमावस्येचे कारण सांगून राजकीय घडामोडी दोन दिवस थांबतात, याला काय म्हणावे? दिवाळी तर अमावस्येला येत असते. तो शुभमुहूर्त असतो आणि सरकार स्थापनेत तो अडथळा होतो, याचे कुणाकडेच उत्तर असणार नाही. झारखंडमध्ये काँग्रेसने ठराविक खात्याचा आणि उपमुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह धरल्याने हेमंत सोरेन यांनी स्वतःचा शपथविधी उरकून घेऊन एकहाती कारभार सुरू केला, तर महाराष्ट्राचे घोडे गृहमंत्रिदावर अडले आहे. २३ तारखेला मतमोजणी होऊन आता आठ दिवस झाले असले, तरी काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांच्या हाती कारभार आहे. ते ही आजारी पडले आहेत. राष्ट्रपती राजवट नसली, तरी प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासनाच्या हाती कारभार आहे. जनतेने जबरदस्त बहुमत देऊनही आठ दिवसांत मुख्यमंत्री निवडता येत नसेल, मंत्रिमंडळाची रचना करता येत नसेल, तर हा जनादेशाचा अवमान आहे. जनतेने राज्याचा गाडा नीट हाकण्यासाठी सत्ता दिली असताना त्या सत्तेवर सत्ताधाऱ्यांना मांड ठोकता येत नसेल, तर युतीच्या आणि आघाडीच्या सरकारांचा तो पराभव आहे. महाआघाडीत भाजपच्या कोट्यातून मुख्यमंत्री होणार हे स्पष्ट झाले असले आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर एकमत झाले असल्याचे सांगितले जात असताना मग नाव का जाहीर केले जात नाही, हा प्रश्नच आहे. निरीक्षक पाठवण्याच्या तारखा जाहीर होऊन त्या पुढे ढकलाव्या लागत असतील, तर त्याचा अर्थ भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटात समन्वयाचा अभाव आहे, हे स्पष्ट होते. राज्य सरकारपुढे अनेक आव्हाने असताना सरकारच अस्तित्त्वात येऊ नये, याला काय म्हणावे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना महाशक्ती म्हणायचे, मुख्यमंत्रिपदात माझी अडचण नाही, असे म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात दबावाचे राजकारण करायचे, हा एकनाथ शिंदे यांचा वेगळा पैलू आता भाजपला दिसला असेल. भाजपला मिळालेल्या जागांची संख्या पाहता अजित पवार यांनी भाजपची जुळवून घेण्याचे ठरवले असताना शिंदे यांनी मात्र आपल्या मिळालेल्या जागांचे पुरेपूर योगदान वसूल करायचे त्यांनी ठरवलेले दिसते.
भाजप प्रत्येक निवडणुकीत धक्कातंत्र वापरत असतो. या धक्कातंत्राचा वापर महाराष्ट्रात करण्याची भीती भाजपच्या आमदारांत आहे. मोदी-शाह कोणत्या चेहऱ्यावर शिक्कामोर्तब करणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. गेल्या काही वर्षात भाजपचा एक ट्रेंड नक्कीच स्पष्ट झाला आहे. कोणत्याही राज्यात जिथे जास्त भांडण झाले आहे, ज्या राज्यात भाजपला ७२ तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला आहे, तिथे एकतर मुख्यमंत्री बदलला जातो किंवा नवीन चेहरा मिळतो. आता महाराष्ट्रातही भाजपला आठ दिवसांसांहून अधिक काळ लोटला आहे; मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर अद्याप एकमत झालेले नाही. त्यामुळे फडणवीस यांना दिलासा मिळणार का, अशी अटकळ सुरू झाली आहे. पक्षाचे नेते याबाबत काहीही बोलणे टाळत असले तरी सट्टेबाजीचा बाजार मात्र तापला आहे. मोदी-शाह यांची कार्यशैली समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर प्रत्येक वेळी नव्या चेहऱ्यावर सट्टा लावण्याचा प्रयत्न केला जातो. भविष्यासाठी नेतृत्व तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अलीकडील निवडणुकांचा विचार केला, तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, ओडिशा ही काही प्रमुख राज्ये आहेत, जिथे भाजपने आपला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त वेळ घेतला आणि या सर्व राज्यांमध्ये एकतर भाजपने आश्चर्यचकित केले किंवा नवीन चेहरा दिला. ओडिशात भाजपने प्रथमच आपले सरकार स्थापन केले होते. नवीन पटनायक यांचे साम्राज्य अनेक वर्षांनी भाजपने पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले. त्या राज्यात भाजपला आपला मुख्यमंत्री निवडायला आठ दिवस लागले. आदिवासी समाजातील मोहन माळी यांना पक्षाने मुख्यमंत्री केले; पण मोठी गोष्ट म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान आणि मनमोहन संबळ यांसारखे बलाढ्य नेते शर्यतीच्या बाहेर ठेवले. राजस्थानमध्ये भाजपला मुख्यमंत्री निवडायला नऊ दिवस लागले. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे तेथे वसुंधरा राजे यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांना दूर ठेवावे लागले. त्यांनी यापूर्वी राजस्थानची नेतृत्वाची कमानही सांभाळली होती. अशा स्थितीत पुन्हा एकदा पक्षाला विजय मिळाल्यावर आपलाही राज्याभिषेक होईल, असे त्या गृहीत धरत होत्या. तसेच ज्येष्ठ नेते किरोरीलाल मीरा यांनाही या वेळी आपण राजस्थानचे पुढील मुख्यमंत्री होऊ शकतील असे वाटत होते; पण नेमके उलटे झाले आणि नऊ दिवसांनी भाजपने भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री केले. मध्य प्रदेशबद्दल बोलायचे झाले तर तिथल्या विजयाचे श्रेय शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे आहे; पण नेतृत्व बदलण्याची गरज असल्याचे पक्षाच्या लक्षात आले. त्यामुळे यादव समाजातून आलेल्या मोहन यादव यांना मुख्यमंत्री म्हणून घोषित करण्यात आले. ओबीसी नेत्याला संधी दिल्याचा परिणाम नंतर होणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुकीवर व्हावा, याचा विचार करण्यात आला.
गेल्या वर्षी झालेल्या छत्तीसगड निवडणुकीतही भाजपने सर्वांना चकित केले आणि तेथे अनपेक्षित विजय नोंदवला. सर्वच ‘एक्झिट पोल’ काँग्रेसचे पुनरागमन दर्शवत होते; पण हरवलेला खेळ उलटला, अशी समीकरणे तयार झाली. छत्तीसगडमध्ये रमण सिंह १५ वर्षे मुख्यमंत्री होते; पण अनपेक्षित विजयानंतर भाजपने सर्वांना चकित केले आणि आदिवासी समाजातील विष्णू देव साई यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवले. या राज्यातही भाजपला आपला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी पूर्ण आठवडा लागला. २०१७ मध्ये भाजपने उत्तर प्रदेशमध्ये प्रचंड बहुमताने आपले सरकार स्थापन केले, तेव्हा पक्षाला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी नऊ दिवस लागले. मोठी गोष्ट म्हणजे त्यावेळी केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा अशी अनेक मोठी नावे शर्यतीत होती; पण एक आश्चर्याचा धक्का देत पक्षाने हिंदू पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केले. ज्या राज्यात पक्षाने वेळेपूर्वी मुख्यमंत्री निवडले, तेथे एकतर चेहऱ्यांची पुनरावृत्ती होते किंवा अपेक्षेप्रमाणे संभाव्य नावाची घोषणा केली जाते. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे हरियाणा राज्य, जिथे भाजपने २०१९ च्या निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला होता, त्यानंतर अल्पावधीतच पक्षाने पुन्हा एकदा मनोहर लाल खट्टर यांच्याकडे हरियाणाची सत्ता सोपवली. गुजरातमध्ये २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या, तेव्हा ४८ तासांपूर्वीच पक्षाने पुन्हा भूपेंद्र यादव यांना मुकुट घातला. अशा स्थितीत भाजपचा हा ट्रेंड फडणवीस यांची झोप उडवू शकतो. हे विसरून चालणार नाही, की भाजपमध्येही इतर अनेक मुख्यमंत्री उमेदवार महाराष्ट्रात दिसत आहेत. विनोद तावडे, पंकजा मुंडे असोत, चंद्रकांत पाटील असो किंवा मुरलीधर मोहोळ; त्यांची उमेदवारीही सामाजिक आणि जातीय समीकरणांच्या दृष्टीने जोरदार असल्याचे दिसून येते. आता निरीक्षकांचा अहवाल काय येतो आणि श्रेष्ठी काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांनी झारखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे; मात्र झारखंडमध्ये अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल अनेक महत्त्वाच्या मंत्रालयांची मागणी करत असल्याची चर्चा आहे. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह १२ मंत्री मंत्रिमंडळाचा भाग असू शकतात. दरम्यान, भाकपने कोणतेही मंत्रिपद भरणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाचा मित्रपक्ष राष्ट्रीय जनता दलाने चार जागा जिंकल्या आहेत आणि त्यांना तेथे दोन मंत्रिपदे हवी आहेत, तर काँग्रेस पक्षाने १६ जागा जिंकल्या आणि चार मंत्रालयांची मागणी करत आहे. पूर्वीच्या सोरेन मंत्रिमंडळात काँग्रेसचे चार मंत्री होते. रामेश्वर ओराव, बन्ना गुप्ता, इरफान अन्सारी आणि दीपिका पांडे अशी त्यांची नावे आहेत. बन्ना गुप्ता (जमशेदपूर पश्चिममधून पराभूत) वगळता इतर मंत्र्यांनी वाढीव फरकाने आपल्या जागा कायम ठेवल्या. राष्ट्रीय जनता दलाला दोन मंत्रिपदे हवी आहेत. पूर्वीच्या सोरेन सरकारमध्ये तत्कालीन राष्ट्रीय जनता दरलाचे आमदार सत्यानंद भोक्ता हे कामगार संसाधन मंत्री होते. पक्षाकडे सध्या चार आमदार असून याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाली आहे, तरीहीव अजून सोरेन यांना मंत्रिमंडळ ठरवता आलेले नाही.