पुन्हा परतलेले फडणवीस आणि अजितदादांचा विक्रम

देवेन्द्र फडणवीस हे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील तेंव्हा ते राज्याच्या राजकारणातील एका अशुभ संकेताचा भंगही करतील. हा संकेत म्हणतो की एकदा डीसीएमपदी गेलेला नेता हा पुन्हा मुख्यमंत्री बनत नाही. तीच गोष्ट रामटेक या सरकारी बंगल्याबाबतची सांगितली जाते. उपमुख्यमंत्र्यांसाठी राखीव असणाऱ्या या भव्य बंगल्यात राहणारा नेता हा मुख्यमंत्री बनत नाही. विलासराव देशमुखांनी तो संकेत मोडला होता, पण ते कदीच डीसीएमही नव्हते !! विलासराव रामटेकमध्ये मंत्री म्हणून राहात होते. व पुढे ते सीएम पदावरही आले.
देवेन्द्र फडणवीसांनी ती गोष्ट डीसीएमपदा बाबत करून दाखवली आहे. अर्थातच ते प्रथम मुख्यमंत्री राहिले होते. नंतर संधी व शक्यता असूनही पक्षाच्या व्यापक हितासाठी ते डीसीएम बनले. ही बाबही या संदर्भात महत्वाची ठरते.
पण डीसीएम बनलेले व रामटेकमध्ये राहिलेले छगन भुजबळ तसेच गोपिनाथराव मुंडे हे दोन्ही पॉवरफुल ओबीसी नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असूनही त्या पदावर दिसले नाहीत. कै. गोपिनाथ मुंडे हे 1995 मधील शिवसेना भाजपा सरकारमध्ये गाजलेले डीसीएम राहिले. त्यांना कदाचित 2014 नंतरच्या भाजपा प्रणित सरकारमध्ये सीएमपदाची संधी मिळू शकली असती. पण दुर्दैवाने त्यांचे अकाली निधन झाले. रामराव आदिक व नासिकराव तिरपुडे हेही मोठे नेते होते पण एकदा डीसीएम बनल्या नंतर ते पुढच्या पदावर जाऊ शकले नाहीत. आर आर पाटील यांनी उपमुख्यमंत्रीपदा बरोबर येणारा रामटेक बंगला काही घेतला नव्हता. ते आधीच्या बंगल्यातच राहिले. पण तरीही तेही कधी सीएम बनू शकले नाहीत.
खरेतर उपमुख्यमंत्रीपदाला घटनेत अर्थ नसून ती फक्त एक राजकीय सोय असते. जातीय राजाकारणाचा समतोल साधण्यासाठी तसेच काही नेत्यांना इतरांपेक्षा अधिक महत्वाचे पद मिळाल्याचे समाधान देण्यासाठी, विविध राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण केले जाते. या प्रकाराला पब्लीक पोलिटिकल पार्टी नामक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. पारडीवाला व न्या. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये निर्णय दिला. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की जरी घटनेत उपमुख्यमंत्री अशा कोणत्याही पदाचा उल्लेख नसला तरी तशी नियुक्ती घटनाबाह्य आहे असेही नाही. उपमुख्यमंत्री हा मंत्रीमंडळाचा सदस्य या नात्याने घटनात्मक पदावरच असतो हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्र्यंना अन्य मंत्र्या इतकेच वेतन व भत्ते तसचे सुलिधा असतात.
आझाद मैदानातील शपथविधीत अजितदादा पवार हे उपमुख्यमंत्री म्हणून सहाव्यांदा शपथ घेतील, तेंव्हा तो एक नवा विक्रम प्रस्थापित होईल. हे करताना दादा स्वतःचाच आधीचा विक्रम मोडणार आहेत! या आधी त्यांनी पाच वेळा डीसीएम पद धारण केले आहे. या आधी छगन भुजबळ यांनी 1999 ते 2004 अशी चार वर्षे दोन महिने, नंतर 2008 ते 2009 (निवडणुकी पर्यंत) व नंतर अशोक चव्हाण सरकारमध्ये पुन्हा 2009 नंतर वर्षभर असे एकूण तीन वेळा डीसीएमपद धारण केले होते.
अजित पवारांनी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारमध्ये दोनदा याच पदाची शपथ घेतली. नोव्हेंबर 2010 मध्ये, राष्ट्रवादीनेही नेतृत्व बदल करताना भुजबळांऐवजी दादांना पहिल्यांदा डीसीएम केले. मात्र सिंचन घोटाळ्यांच्या आरोपाची चौकशी सुरु कऱण्याचे पृथ्वीराज बाबांनी ठरवले तेंव्हा म्हणजे सप्टेंबर 2012 मध्ये दादांनी डीसीएम पद सोडून दिले. तीनच महिन्यांत नागपूर अधिवेशनाच्या आधी, 7 डिसेंबर 2012 रोजी त्यांनी पुन्हा एकदा डीसएमपदाची शपथ (दुसऱ्यांदा) घेतली. ते पद राष्ट्रवादीने काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून घेई पर्यंत, म्हणजे सप्टेंबर 2014 पर्यंत टिकले.
एकाच आमदारकीच्या कालावधीत तीन वेळा डीसीएम बनण्याचा नवा विक्रम दादांनी 2019 ते 2024 या 14 व्या विधानसभेच्या कालावधीत केला आहे. निवडणूक निकाला नंतर त्यांनी शरद पवारांच्या विरोधात पहिले बंड करून फडणवीसां बरोबर युतीचे सरकार स्थापन केले. त्यात अजित पवार हे 23 ते 26 नोव्हेंबर 2029 असे तीन दिवसांचे डीसीएम बनले होते. ते पुन्हा शरद पवारांच्या पंखाखाली परतले व ठाकरेंचे डीसीएम म्हणून 30 डिसेंबर 2019 ते 29 जून 2022 असे दोन वर्षे 158 दिवस ते पदावर राहिले.
पुन्हा वर्षभरात काकां विरोधात खरोखरीचे व मोठे बंड पुकारून, आख्खा राष्ट्रवादी पक्ष सोबत घेऊन, अजितदादा हे एकनाथ शिंदेंच्या नेतृतवातील सरकारमध्ये सामील झाले. तेंव्हा ते 14 व्या विधानसभेच्या कालावधीत तिसऱ्यांदा, 2 जुलै 2023 ते डिसेंबर 2024, असे डीसीएम बनले होते. आता नव्या 15 व्या विधानसभेच्या कालवधीतील पहिल्या सरकारमध्ये सहभागी होताना ते पुन्हा एकदा म्हणजेच सहाव्यांदा डीसीएम बनत आहेत.
महाराष्ट्रात निवडणुकी आधी दोन उपमुख्यमंत्री होते आता विधानसभा निवडणुकीनंतरही दोनच उपमुख्यमंत्री राहणार आहेत. मात्र आधीचे उप व मुख्यपदांत आदलाबदल होते आहे. आधीचे उपमुख्यमंत्री भाजपाचे नेते होते अन् शिवसेनेचे नेते मुख्यमंत्री होते. आता भाजपाचे सीएम तर शिवसेनेचे नेते डीसीएम राहणार आहेत.
घटनात्मक पद असे वा नसले तरी देशात पहिल्या निवडणुकीपासूनच उपमुख्यमंत्रीपद नेमण्याची पद्धती सुरु झालेली आहे. त्यातही आंध्रप्रदेशाने अधिक विक्रम केला आहे. नीलम संजीव रेड्डी हे तिथले पहिले उप मुख्यमंत्री होते. ते नंतर मुख्यमंत्री व देशाचे राष्ट्रपतीही बनले. पण महाराष्ट्रात मात्र आजवरच्या कोणत्याही उपमुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्री पद लाभले नाही किंवा खरेतर आजवर लाभले नव्हते.
तोही विक्रम या वेळी प्रस्थापित होतो आहे. निवडणुकी आधी उप असणारे फडणवीस हे मुख्यमंत्री बनणार आहेत पण त्यांच्या बाबतीत उलटे घडले आहे. ते आधी मुख्यमंत्री बनले व नंतर उप बनले. आजवरच्या रामराव आदिकांपासून ते छगन भुजबळ अजितदादा पवारांपर्यंतच्या कोणत्याही उपना मुख्य बनण्याची संधी लाभलेली नाही. मुख्यमंत्री या पदानंतर उप बनणारे एकनाथ शिंदे हे फडणवीसां नंतरचे दुसरे मुख्यमंत्री ठरत आहेत. अर्थातच मुख्यमंत्रीपदा नंतर साधे कॅबिनेट मंत्रीपद घेणारे दोन तीन नेते आपल्याकडे होऊन गेले आहेत. पहिले होते शंकरराव चव्हाण व दुसरे होते निलंगेकर पाटील. त्यातही शंकरराव चव्हणांनी एकदा मुख्यमंत्रीपद सोडले तंव्हा ते दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री बनले होते. शरद पवार व विलासराव देशमुख हे नेतेही आधी मुख्यमंत्री व नंतर केंद्रीय मंत्री राहिले. सुशिलकुमार शिंदे यांची गोष्ट आणखी निराळी. ते मुख्यमंत्रीपदावरून उतरले ते थेट आंध्रच्या राजभवनात दाखल झाले. तिथून निघाले आणि केंद्रात गृह, ऊर्जा असा महत्वाच्या खात्यांचे मंत्री बनले.
गोपिनाथ मुंडे यांच्या बाबतीत असे घडले की उपमुख्यमंत्री पद गेल्यानंतर ते राज्यात विरोधी नेताही बनले नाहीत. पण संसदेत विरोधी पक्षाचे उपनेते बनले. नंतर मोदींच्या मंत्रीमंडळात मुंडेसाहेबांना ग्रामविकास या मोठ्या खात्याच्या मंत्रीपदाची संधी त्यांना लाभली खरी पण ते पद घेताच काही दिवसातच त्यांच्यावर काळाने घाव घातला.