नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यावर चीनला पोहोचले आहेत. ही भेट नेपाळला चीनच्या जवळ नेण्याचे सूचक मानली जात आहे. भारताचा विरोध आणि चीनशी मैत्री हे ओली यांचे वैयक्तिक स्वार्थ राहिले आहेत यात शंका नाही. ओली नेहमीच चीनशी संबंध अधिक दृढ करण्याचा सल्ला देत आहेत. २०१५ मधील सीमा नाकेबंदी असो, २०१९ मधील सीमा विवादाचे राजकारण करणे असो किंवा नेपाळचा वादग्रस्त नकाशा अशा घटनांमुळे ओली हे चीनच्या कह्यात गेले आहेत. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान ली कियांग यांची भेट घेतली. ओली यांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी एकूण नऊ महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारांमध्ये पायाभूत सुविधा, व्यापार आणि विकास सहकार्य अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश होतो. नेपाळ आणि चीन दरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या प्रमुख करारांमध्ये हे समाविष्ट आहे. टोखा-छारे बोगदा मार्गाच्या बांधकामाबाबत पत्रांची देवाणघेवाण, नेपाळ-चीन व्यापार संवर्धनासाठी करार, बसंतपूर, काठमांडू येथे असलेल्या ऐतिहासिक नऊ मजली राजवाड्याचे नूतनीकरण पूर्ण झाल्याच्या प्रमाणपत्रांची देवाणघेवाण, थर्मली प्रक्रिया केलेल्या म्हशीचे मांस चीनला निर्यात करण्यासंबंधी करार करण्यात आला. आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्यासाठी तीनशे दशलक्ष चीनी युआनची रोख मदत, स्वयंसेवक चीनी भाषा शिक्षकांबद्दल सामंजस्य करार, नेपाळ टेलिव्हिजन आणि चायना मीडिया ग्रुप यांच्यात संवाद तंत्रज्ञानावर करार करण्यात आले. या करारांमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार, विकास आणि दळणवळणाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढेल. यामुळे नेपाळला पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यास आणि आर्थिक विकासाला गती मिळण्यास मदत होईल. या प्रकल्पामुळे काठमांडूजवळ एक महत्त्वाची रस्ते जोडणी निर्माण होईल. याशिवाय नऊ मजली बसंतपूर दरबाराचे पुनर्बांधणी पूर्ण झाल्याबद्दल प्रमाणपत्राचीही देवाणघेवाण करण्यात आली. ही ऐतिहासिक वास्तू नेपाळच्या सांस्कृतिक वारशाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. नेपाळ आणि चीनने व्यापार वाढवण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध दृढ होण्यास आणि आर्थिक सहकार्याला चालना मिळण्यास मदत होईल. दुसरा महत्त्वाचा करार म्हणजे ‘थर्मली प्रोसेस्ड बफेलो मीट’च्या निर्यातीवरील करारामुळे नेपाळसाठी एक नवीन निर्यात बाजार उघडेल आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल. याशिवाय, चीनने नेपाळला ३०० दशलक्ष रॅन्मिन्बी (सुमारे ३.५ अब्ज नेपाळी रुपये) रोख मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही रक्कम नेपाळच्या विकास कार्यक्रमांना मदत करेल.
ओली यांचा चीनकडे असलेला राजकीय कल हा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे; परंतु नेपाळ भारतापासून दूर जात असताना त्यांचा दौरा लक्षात घेणे हे भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाला कमकुवत मानण्यासारखे आहे. वस्तुस्थिती दर्शवते, की ओली आणि त्यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (ईएमएल) ने जेव्हा जेव्हा चीनशी करार किंवा राजकीय संबंधांची वकिली केली आहे, तेव्हा ते मोठ्या प्रमाणात प्रतीकात्मक राहिले आहे आणि त्याचे फारसे परिणाम झाले नाहीत. नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता ही एक सामान्य गोष्ट असल्याने आणि दर सहा-आठ महिन्यांनी नवीन सरकार येत असल्याने पंतप्रधानांचा प्रत्येक भारत दौरा हा नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणाचा इतर शेजारी देशाकडे दुर्लक्ष करण्याचे संकेत मानले जाऊ शकते. ओली नेपाळी काँग्रेस पक्षासोबत आघाडीचे सरकार चालवत आहेत आणि नेपाळी काँग्रेस भारतासोबत मजबूत संबंधांचा पुरस्कार करत आहे. सध्याच्या सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री नेपाळी काँग्रेसचे असल्याने नेपाळी काँग्रेस भारतासोबत एवढी मोठी जोखीम घेणे टाळेल. त्यामुळे दोन शेजारी राष्ट्रांमध्ये समतोल परराष्ट्र धोरण राखण्याचा नेपाळचा प्रयत्न आहे; मात्र ओली यांचा चीनकडे असलेला झुकता नेपाळसाठी फायदेशीर ठरला का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण नेपाळ आणि चीनमध्ये गेल्या दहा वर्षांत जे मोठे करार झाले आहेत. त्यातील बहुतांश करार थंडाव्यात पडून आहेत आणि त्यामुळे चीनला त्रास होत आहे. मे २०१७ मध्ये, चीनने नेपाळसोबत ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) वर एक करार केला. त्याला चीनसाठी एक मोठे राजनैतिक यश मानले जात होते, कारण भारत ‘बीआरआय’ अंतर्गत बांधलेल्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरवर सातत्याने टीका करत आहे. ‘बीआरआय’ करारांतर्गत, चीन नेपाळमधील विविध मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. ‘ट्रान्स-हिमालयन मल्टीडायमेन्शनल कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क’मुळे नेपाळ रेल्वेने आणि रस्त्याने तिबेटशी जोडले जाईल. नेपाळ चीनच्या माध्यमातून भारतावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा मार्ग शोधत असल्याचे दिसत होते; परंतु जवळपास सात वर्षे उलटूनही नेपाळमध्ये असा एकही प्रकल्प लागू झालेला नाही. याची दोन कारणे आहेत. प्रथम, नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे प्रकल्पांची ओळख पटलेली नाही. दुसरे म्हणजे, नेपाळ ‘बीआरआय’ अंतर्गत प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदतीच्या रूपात चीनकडून सतत सहकार्य मागतो, तर चीनला कर्ज देण्यात रस आहे. श्रीलंकेचे उदाहरण पाहून नेपाळला याची भीती वाटते. प्रचंड कर्जामुळे श्रीलंकेला आपल्या हंबनटोटासारख्या बंदरांचा ताबा चीनकडे सोपवावा लागला आहे. नेपाळने चीनकडून कर्ज घेतल्यास भविष्यात नेपाळवर दबाव आणण्याची संधी मिळेल, जो ‘बीआरआय’चा मुख्य जागतिक उद्देश राहिला आहे. २०१६ मध्ये ओली यांनी त्यांच्या दौऱ्यात चीनसोबत वाहतूक आणि पारगमन करार केला होता. या अंतर्गत चीनच्या सहा बंदरांमधून नेपाळ इतर देशांशी व्यापार करू शकतो.
नेपाळच्या पूर्वेला चीन आणि तिन्ही बाजूंनी भारत वेढलेला आहे. भारतातील बंदरांचा वापर करून तो इतर देशांशी व्यापार करत आहे. हे त्याच्यासाठी फायदेशीर आहे; परंतु २०१५ मध्ये भारतासोबतचा सीमाप्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर ओली यांनी भारताला पर्याय म्हणून चीनला दाखवण्याचा प्रयत्न केला. चीनची बंदरे नेपाळपासून किमान तीन हजार किलोमीटर दूर आहेत, तर भारताचे कोलकाता बंदर ७०० किलोमीटर अंतरावर आहे. कराराच्या सहा वर्षानंतरही नेपाळने केवळ एकदाच चीनच्या बंदरांमधून व्यापार केला आहे. याचे कारण नेपाळला भारतातून व्यवसाय करणे सोपे आणि किफायतशीर आहे. नेपाळने अलीकडेच भारतामार्फत बांगला देशला वीज विकली आहे, जो प्रादेशिक सहकार्यातील एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. बांगला देशला वीज विकून नेपाळला आर्थिक फायदा तर होईलच; पण भारतामार्फत इतर देशांना वीज विकण्याचा मार्गही खुला होईल. भारत आणि नेपाळ जलविद्युत क्षेत्रात आणखी मजबूत भागीदारीकडे वाटचाल करत आहेत. याशिवाय आज भारत नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. सीमा विवादासारखे मुद्दे असूनही भारत आणि नेपाळमधील द्विपक्षीय संबंध दृढ झाले आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासारख्या नवीन क्षेत्रातही दोन्ही देश पुढे जात आहेत. चीन समर्थक ओली यांना ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) अंतर्गत चीनी अर्थसहाय्यित प्रकल्पांसाठी नवीन फ्रेमवर्क हवे आहे. आपल्याच देशात विरोधाचा सामना करत असलेल्या शेजारी देशाचा जुलैमध्ये पदभार स्वीकारणाऱ्या ओली यांची ही पहिलीच भेट आहे. परंपरेनुसार, नेपाळचे नेते पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रथम भारताला भेट देतात. २०१७ मध्ये, नेपाळ चीनसोबत झालेल्या करारानुसार शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआय’ प्रकल्पाचा एक भाग बनला; मात्र देशात अद्याप प्रकल्पाचे काम सुरू झालेले नाही. चीनसोबतच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाबाबत नेपाळच्या प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद आहेत.
यासोबतच भूराजकीय आणि चीनी कर्जाच्या सापळ्याशी संबंधित चिंतेमुळे त्याची प्रगतीही खुंटली आहे. ‘बीआरआय’चा उद्देश विकसनशील देशांना उत्तम वाहतूक आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी निर्माण करण्यात मदत करणे हा आहे; मात्र या सबबीखाली चीनने लाभार्थी देशांवर चीनी कर्जाचा बोजा टाकण्याची योजना आखली आहे. नेपाळला चीनचे कर्ज नको आहे. ओली यांच्या बीजिंग दौऱ्यात ‘बीआरआय’ प्रकल्प राबविण्याच्या दिशेने प्रगती दाखवणे आणि वचन दिलेले चीनी विकास अनुदान जारी करणे हे दावे जास्त आहेत. नेपाळ चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यातून सुटण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘बीआरआय’ प्रकल्पाला निधी देण्यासाठी नेपाळचे प्राधान्य कर्जापेक्षा चीनी अनुदान मिळणे आहे. तथापि, सॉफ्ट लोन आणि संयुक्त उपक्रम असे इतर पर्याय खुले आहेत. ‘बीआरआय’ प्रकल्पात चीनच्या उच्च व्याजाच्या कर्जाबद्दल चिंता आहे. जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक सारख्या संस्थांच्या तुलनेत चीनी व्याज चार टक्क्यांहून अधिक आहे. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री अर्जू राणा देउबा गेल्या आठवड्यात चीनला गेले होते. परत आल्यावर त्यांनी पत्रकारांना सांगितले, की कर्जाद्वारे ‘बीआरआय’ प्रकल्पाचा पाठपुरावा करू शकत नसल्याची आमची परिस्थिती मी चीनला कळवली आहे. आम्ही आधीच उच्च सार्वजनिक कर्जाच्या दबावाचा सामना करत आहोत. चीनच्या अनुदानाबद्दल आम्ही आशावादी आहोत. नेपाळच्या सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन कार्यालयाच्या मते, देशाचे एकूण राष्ट्रीय कर्ज त्याच्या जीडीपीच्या सुमारे ४४ टक्के आहे. नेपाळवर सध्या अंदाजे ४२ अब्ज डॉलरचे आहे. त्यामुळे नेपाळ दक्षिण आशियातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक बनला आहे. नेपाळवर सुमारे १० अब्ज डॉलरचे विदेशी कर्ज आहे. बहुतेक जागतिक बँकेसारख्या बहुपक्षीय देणगीदारांकडून आहेत. यामध्ये चीनचा वाटा सुमारे ४ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत ‘बीआरआय’साठी कर्ज घेतल्यास नेपाळवर दबाव वाढेल.