बाजारात शेतीमालाव्यतिरिक्त कोणत्याही वस्तूंचे भाव ठरवण्याचा अधिकार उत्पादकांना आहे. त्यात सरकार कधीही हस्तक्षेप करीत नाही; परंतु शेतीमाल हेच एकमेव उत्पादन असे आहे, की त्याचा भाव ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नाही आणि शेतीमालाचे भाव वाढले,की सरकार हस्तक्षेप करते. वैद्यकीय फी, गृहोपयोगी अन्य वस्तू किंवा इलेक्ट्रानिक्ससह अन्य वस्तूंच्या भावात कधी सरकार हस्तक्षेप करीत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंच्या नावाखाली सरकार खाणाऱ्यांची काळजी घेते आणि पिकवणाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडते. निसर्गाच्या लहरीचा सर्वाधिक फटका शेतीमालालाच बसतो. अन्य वस्तूंत नाशवंत किंवा नुकसानीचे प्रमाण कमी असते. शेतीमालात नास होण्याचे प्रमाण जास्त असते. अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा किती हा प्रश्न गंभीर असला, तरी शेतीमुळे रोजगार मिळण्याचे प्रमाण पाहता शेतीला दुय्यम स्थान देता कामा नये; परंतु सरकारच्या दृष्टीने शेतीला कायम दुय्यम स्थान असते. सरकार तोंडावर आकडेवारी फेकून मोकळे होते; परंतु त्यात काहीही अर्थ नसतो. किती शेतीमालाला आधारभूत किेमतीप्रमाणे भाव मिळतो, त्याचे उत्पादन किती होते आणि त्यापैकी सरकार खरेदी किती करते, किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात खरेदी होत असेल, तर सरकार काय करते, अशा अनेक प्रश्नांच्या उत्तरात किमान हमी भावाचे यश अवलंबून आहे. त्यामुळे तर तीन कृषी कायद्यांना विरोध करताना आंदोलक शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत कायद्याची मागणी केली होती. जवळपास एक वर्ष चाललेल्या त्या आंदोलनात शेतकऱ्यांना तीन कायदे रद्द करण्यात यश आले असले, तरी सरकारने कबूल करूनही किमान आधारभूत किंमतीचा कायदा केला नाही. शेतकरी संघटनांनी त्या वेळी आंदोलनातून माघार घेतल्यानंतर शेतकरी संघटनांत एका राहिली नाही. निवडणुकीत त्यांचा फारसा प्रभाव पडला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला फारसा प्रतिसाद दिला नाही, तरी सरकारचे काहीही बिघडत नाही, असा विश्वास सरकारला आला आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून किमान आधारभूत किंमतीच्याकायद्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला तोंड उघडायला वेळ मिळाला नाही;परंतु शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेनेच कूच केल्यानंतर कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिलेले उत्तर तद्दन खोटेपणाचा उत्कृष्ट नमुना होता. संयुक्त आघाडीच्या सरकारने डॉ. स्वामिनाथन समितीचा अहवाल स्वीकारला नाही, तर भाजपने जाहीरनाम्यात मान्य करूनही नंतर सर्वोच्च न्यायालयात या अहवालाच्या शिफाऱशी स्वीकारता येणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. मोदी यांच्या काळात उत्पादनखर्चाच्या दुप्पट भाव दिला जातो, असे एक विधान शिवराजसिंह यांनी केले. भारतातील एकाही शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चाच्या दुप्पट भाव मिळाला नाही. असा भाव मिळाला असता, तर शेतकऱ्यांना रस्त्यावर येण्याची वेळच आली नसती. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शंभू सीमेवर अडकलेल्या शेतकऱ्यांनी आता पुन्हा राजधानी दिल्लीकडे मोर्चा वळवला आहे. ते पुन्हा आपल्या १२ मागण्या घेऊन सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी नोएडा-गाझियाबादमध्येही अशीच जाम स्थिती पाहायला मिळाली होती. आता शेतकऱ्यांचा विरोध दिल्लीकडे सरकत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत हे खरे आहे; पण शेतकरी नेते ज्या पद्धती सुचवत आहेत, त्यावरून हे शक्य आहे का? पंजाब-हरियाणा सीमेवर बराच काळ बसलेल्या शेतकऱ्यांचा दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न हरियाणा सरकारने पुन्हा एकदा हाणून पाडला. आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यात १५ शेतकरी जखमी झाले. इंटरनेट, मोबाईल, एसएमएस आदी सेवा बंद केल्या. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले. मागच्या आंदोलनाच्या वेळी शेतकऱ्यांना देशद्रोही, बलात्कारी समजण्यापर्यंत सरकारमधील काहींची मजल गेली होती. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांशी चर्चेतून मार्ग काढण्याऐवजी त्यांच्या आंदोलनाची दखल न घेणे, आंदोलन चिरडून टाकणे असे प्रकार होत आहेत. एका मंत्र्याने तर अकलेचे तारे तोडले. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची पूर्वसूचना द्यायला हवी होती, असे त्यांनी म्हटले. हे मंत्री कोणत्या युगात वावरतात, हा प्रश्न पडतो. दहा महिन्यांपासून आंदोलन करणारे शेतकरी दिल्लीकडे या तारखेला कूच करणार आहे, असे वारंवार सांगत होते, त्या वेळी ते झोपले होते का, असा प्रश्न पडतो. चर्चेला अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी सरकारने त्यांच्या रास्त मागण्यांबाबत संवेदनशील वृत्ती अंगीकारणे आवश्यक आहे, त्याचवेळी शेतकरी नेत्यांनीही अशा मागण्यांबाबत आपला आग्रह सोडला पाहिजे, ज्या कोणत्याही सरकारला मान्य करणे व्यावहारिक नाही. शंभू सीमेवर पुन्हा एकदा शेतकरी जमा झाले आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी हरियाणा पोलिसही पूर्णपणे सज्ज आहेत. सीमेवर पोलिस आणि आंदोलक समोरासमोर आहेत. अशा स्थितीत शेतकरी दोन बॅरिकेड्स तोडून पुढे सरसावले; मात्र पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडून त्यांना कसेतरी रोखले. दिल्लीपर्यंतच्या या मोर्चात शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या आहेत. यापूर्वी २०२४ च्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यादरम्यान त्याच्याकडे ट्रॅक्टर-ट्रॉली होती; मात्र यावे ळी शेतकरी शंभू सीमेवरून दिल्लीच्या दिशेने पायी प्रवास करत आहेत.
किमान आधारभूत किंमतीत शेतीमाल खरेदीचा कायदा आणि शेतकऱ्यांना पेन्शनची मागणी शेतकरी संघटना करत आहेत. याशिवाय भारताने जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार घ्यावी आणि सर्व मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घालावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. हे शक्य नाही. सरकारने वीज दुरुस्ती विधेयक रद्द करावे, असा त्यांचा आग्रह आहे. त्यांच्या अशाच मागण्यांमुळे शेतकरी संघटनांनी केवळ न्याय्य मागण्या ठेवाव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. नि:संशय शेतकरी संघटनांच्या काही मागण्या आहेत, ज्यांचा सरकारने उदारपणे विचार केला पाहिज; परंतु वाजवी मागण्यांसोबतच अवास्तव मागण्या केल्या गेल्या, तर चर्चा कोणत्याही निकालापर्यंत पोहोचू शकत नाही. सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत लवचिक वृत्ती स्वीकारावी असे शेतकरी संघटनांना वाटत असेल, तर त्यांनीही लवचिकता स्वीकारली पाहिजे. विरोधी पक्ष शेतकरी संघटनांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांच्या प्रत्येक मागणीला न्याय्य ठरवण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी त्यांना सरकारच्या विरोधात मोहरे बनवण्यात त्यांचे राजकीय हीत असल्याचे सत्य आहे. राजधानीत समस्या निर्माण व्हाव्यात म्हणून ते शेतकरी संघटनांच्या दिल्लीच्या मोर्चाला पाठिंबा देत आहेत. कृषी कायदा विरोधी आंदोलनादरम्यान दिल्ली आणि एनसीआरला कसा फटका बसला होता याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. शेतकरी संघटनांना हे समजून घ्यायचे आहे, की शेतीसाठी लागणारी मोठी गुंतवणूक सरकार एकटे पूर्ण करू शकत नाही. खासगी क्षेत्रालाही यामध्ये भागीदार बनवावे लागेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतीचा अवलंब करून ज्या पिकांची मागणी कमी आणि पाणी जास्त लागते अशा पिकांची लागवड करण्याचा मोह सोडून द्यावा लागेल.
आता नेत्यांचे नेतृत्व असो की शेतकऱ्यांक़डून निषेध; त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. तासन्‌तास वाहतूक कोंडीत अडकून पुन्हा कार्यालयात उशिरा पोहोचावे लागत आहे. दिल्ली चळवळीचा अड्डा बनत आहे. दिल्ली किंवा नोएडाला आंदोलनाचा अड्डा बनवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, दरवर्षी, दर महिन्याला राजधानीत कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावर अशीच धरणे होतात, अनेक मागण्या घेऊन काही समाज रस्त्यावर उतरतो. परिणाम सर्व रस्ते बंद, प्रचंड पोलिस बॅरिकेड्स आणि सामान्य लोक त्रस्त. दिल्ली पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी एकट्या राजधानीत २०४१ धरणे, १६२७ निदर्शने, ९२९ मिरवणुका, १७२ रॅली, १०७ बंद पुकारण्यात आले होते. याचा अर्थ असा, की दिल्लीत दररोज सरासरी २३ आंदोलने या ना त्या कारणाने होताना दिसतात. राजधानीचा कुठला ना कुठला रस्ता अशा मोर्चे किंवा आंदोलनात अडकतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये राहणाऱ्या लोकांना आता या नको असलेल्या ट्रॅफिकचा सामना त्याच प्रकारे करावा लागत आहे, ज्याप्रमाणे ते इतकी वर्षे खराब हवेचा सामना करत आहेत. दिल्लीतील सर्वात मोठे रहदारीचे ठिकाण ही निदर्शने दिल्लीतील लोकांसाठी डोकेदुखी बनली आहेत कारण इतर अनेक कारणांमुळे ट्रॅफिक जामची समस्या कायम आहे. अतिक्रमण असो वा रस्त्यांवरून जादा वाहने फिरणे असो, रस्त्यांवरील खड्डे असोत किंवा प्रचंड पाणी साचणे; दिल्लीतील अनेक रस्त्यांवर वाहनाचा सरासरी वेग फक्त १० किलोमीटर प्रतितास असतो. याशिवाय, दिल्ली पोलिसांनी ४० रस्त्यांचे सर्वेक्षण केले तेव्हा एकूण ११७ जाम पॉइंट्स ओळखले होते. तेथेही रोहिणी, उत्तर-पश्चिम आणि बाह्य-उत्तर जिल्ह्यांमध्ये सर्वात वाईट परिस्थिती दिसून आली. आता केवळ आंदोलनांमुळे दिल्लीत वाहतूक कोंडी झाली आहे, असे नाही, तर नेत्यांच्या नेतृत्वामुळे सामान्य माणूसही देशोधडीला लागला आहे. जनतेच्या सेवेसाठी नेते असतात; पण वेळोवेळी त्यांची व्हीआयपी शैली जनतेच्या त्रासात भर घालते. राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही घटनेच्या ठिकाणी जाण्याचा अधिकार आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद असतो; पण त्याच्या एका हक्कामुळे गाझियाबाद आणि गाझीपूर सीमेवर दोन ते तीन तासांची वाहतूक कोंडी झाली. पोलिस राहुल यांना पुढे जाऊ देत नाहीतआणि राहुल गांधीही त्यांच्या ताफ्यासह दोन तास तेथे उभे राहिले. आता त्यांना हवे असते तर पोलिस ठाण्यात जाऊन त्यांच्याशी बोलता आले असते, हवे असते तर रस्त्यापासून दूर कुठेतरी जाऊन पोलिसांना समजावून सांगता आले असते; मात्र रस्त्याच्या मधोमध झालेल्या सर्व गोंधळामुळे सर्वसामान्य नागरिक वाहतुकीत अडकून राहिले. अनेक रुग्णवाहिकाही तिथे अडकलेल्या दिसल्या, अनेक लोकांच्या प्रतिक्रिया दिसल्या, ज्यांना राग आला होता. त्यामुळे संतप्त झालेल्या लोकांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांशी बाचाबाचीही केली. म्हणजेच तास न तास वाहतूक कोंडीत लोक अडकून राहिल्याने त्यांचाही संयम सुटला. प्रत्येक सामान्य माणूस एक प्रश्न विचारतो, की आंदोलनासाठी दिल्लीत किती जागा आहेत. रामलीला मैदान ते जत्तर-मंतर ते राजघाटपर्यंत अनेक मोठमोठ्या आंदोलने झाली आहेत; पण तरीही रस्ते अडवले आहेत आणि लांबच लांब ट्रॅफिक जाम आहे. ज्या दिवशी या प्रश्नांची उत्तरे सापडतील त्यादिवशी आंदोलनाच्या रूपाने दिल्ली वाहतूकमुक्त होईल. या पार्श्वभूमीवर आंदोलक शेतकरी दिल्लीत येण्यात यशस्वी झाले तर अडचणी वाढू शकतात; परंतु शेतकऱ्यांना दिल्लीत यायला भाग कोण पाडीत आहे, याचा जाब सामान्यांनी शेतकऱ्यांना विचारण्याऐवजी सरकारला विचारायला हवा.